प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण नेकपा -माओवादी) को नेतृत्वको सरकारले राजिनामा दिएपछि नेकपा -एमाले) का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । यो सरकारले प्राथामिकता दिनु पर्ने विषयहरु र चुनौतिका सन्दर्भमा यतिवेला चर्चा परिचर्चा भैरहेको छन । सरकारका सामु चुनौतिका पहाड नै छन् । ती चुनौतिलाई सरकारले अवसरको रुपमा लिई एकपछि अर्को रुपमा समाधान गर्दै जानुको विकल्प छैन ।

चुनौतिलाई अवसरमा बदल्न नेताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थलाई तिलान्जली दिनु पर्दछ । के नेपाली जनताले यस्तो अवस्थाको कल्पना गर्न सक्लान ? किनभने संविधान निर्माणको विषय कुनै पनि पार्टीको निजी विषय हैन् । जनताको दिगो शान्ति स्थापनाको चाहना पनि सबैको साझा विषय हो । द्वन्दको पक्षमा र शान्तिको विरुद्धमा जान कुनै पनि पार्टीलाई अनुमति जनताले दिने छैनन् । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको पक्षमा र राज्यको पुनर्सरचनाको विरुद्धमा पार्टीहरु खडा हुन सक्दैनन् । समावेशी लोकतन्त्रको कार्यान्यवनबाट पार्टीहरु भाग्न सक्दैनन् । त्यसैगरी आर्थिक समाजिक रुपान्तरणको कार्यक्रम सबैको साझा विषय हो । यतिमात्र हैन गठबन्धनकारी पार्टीहरु र तिनका नेताहरुले बुझ्नु पर्दछ कि मुलुक र नेपाली जनताको मुख्य दुश्मन भनेका गरिवी, भोकमरी, वेरोजगारी, असुरक्षा, अशान्ति हुन र यी विषय अमुक पार्टीका लागि शत्रु र अर्को कुनैकालागि मित्र हुन सक्दैनन् । त्यसैले सबै पार्टीहरुले यी विषयलाई साझा मुद्धाका रुपमा लिई समाधान खोज्नु पर्दछ । सबै एक ठाउँ र एकमतोमा पुग्नुको विकल्प छैन । मुलुकका सामू आगामी केहीसमयसम्म हरहालतमा सम्पन्न गर्नु पर्ने साझा विषयहरु हुन यी । बुझ्नु नबुझ्नु पार्टी र तिनका नेताको हो ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका समयसम्ममा पनि नेपाली जनताको जीवनमा खासै परिवर्तन आएको छैन । अझ जनताको जीवन झनै कष्टकर भएको छ, जनता अनेक कहर काट्न बाध्य छन् । हुँदाहुँदा जनता भन्न लागि सके की जुनसुकै सरकार आएपनि उनीहरुलाई कुनै चासो छैन । जो आएपनि उस्तै हुन भन्ने अनुभूति शुरु भैसकेको छ । जनतामा निराशा पलाई सकेको छ । यदी जनता निराश भएभने त्यो भन्दा दुखदायी विषय अरु हुने छैन । जनतालाई आशावादी गर्न गराउन भने अहिलसम्मका सरकारहरु सक्षम भएनन् । जतिसुकै ठुला गफ गरेपनि, चर्का नारा लगाएपनि, महत्वकााक्षी योजना प्रस्तुत गरेपनि नेकपा -माओवादी) नेतृत्वको सरकारले पनि जनतालाई आशावादी बनाउन सफल भएन । त्यसैले यतिवेला सरकार संचालक हुन वा विपक्ष सबैको ध्यान जनतालाई निराश हुनबाट रोक्नु हो वा उनीहरुलाई आशावादी वनाउनु हो । यसो भन्नुको अर्थ जनतालाई उत्साह भर्ने काम गर्नु हो । सबै कुरा हुन, जनता निराश नहुन भन्ने कुरातर्फ सबै जिम्मेवारले सोच्नु पर्दछ । जनता त्यतिवेला उत्साहि हुन्छन् जतिवेला राज्यले उनीहरुका विषयमा बोल्छ, उनीहरुले भनेअनुसार चल्छ र उनीहरुको कुरो सुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जनताले ठान्ने छन् कि उनीहरुका साथमा राज्य छ, सरकार छ । के यस्तो अवस्था नयाा गठबन्धन सरकारले र पार्टीहरुले ल्याउन सक्लान ? के यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न नेता सफल होलान ? सक्नु पर्दछ, यसको पनि विकल्प छैन ।

नवगठित सरकारका सामु अर्को महत्वपूर्ण चुनौति भनेको जनआन्दोलनको भावना अनुसार आर्थिक समाजिक रुपान्तराण गर्नु हो । मुलुकमा क्रियाशिल अधिकाँश पार्टीहरु, तिनका नेता कार्यकर्ता र नागरिक समाजले भन्दै आएको तर नगरिएको यो विषय लागू गर्न गराउन सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणप्रतिको बुझाईमा पनि एकरुपता छैन । कसैका लागि यो पूँजी प्रवाह गरी विकास गर्नुको अर्थमा छ भने अरु कतिका लागि व्यापक लगानी बढाउनु र अन्यका लागि केही सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नुमा । यथार्यमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, परिवर्तन र विकासको अपेक्षा गरेको हुन्छ । साधन स्रोतको प्रचुर उपयोग गरी समाजमा समानता स्थापीत गर्नु गराउनु हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतमा जनताको पहुँच, अधिकार र नियन्त्रण कायम गर्नु गराउनु हुन्छ । यथार्थमा अर्थतन्त्रलाई पुनगर्ठन गरी उत्पादन बृद्धि, उत्पादकत्व बृद्धि गरी औद्योगिकीकरण भएको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हुन्छ । सामन्ती उत्पादन सम्वन्धलाई तोडि नयाँ प्रगतिशिल उत्पादन सम्वन्ध कायम गर्नु हुन्छ । सिमित साधनस्रोत भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो विषयले ज्यादै महत्व राख्छ । वास्तवमा प्राप्त भएको लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई टिकाउन र जनताको तहमा उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने माध्यम भनेको आर्थिक क्रान्ति नै हो । यो क्रान्ति सम्पन्न गर्न जसरी जनता राजनीतिक क्रान्तिका लागि परिचालित भएका थिए त्यसरी नै लाग्नु पर्दछ । तर राज्यले यस सम्वन्धमा लिने नीति भनेको जनपक्षिय नै हुनुको विकल्प छैन । अर्थात जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर बनाउने नीति । यसका लागि जनता स्वयम योजना छनौट र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागि भएका हुन्छन् । यो कार्यक्रममा जनताको व्यापक सहभागिताको जरुरी छ ।

 नागरिक समाज र गैहृसरकारी संघसंस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमीका रहन्छ । तर हाम्रा योजनाकार र अर्थविदहरुले के कुरा बुझेका छन् भने बजेट भएपछिमात्र काम हुन्छ । विकासको यो अवधारणा पूर्णतया गलत छ । विकास हुन र ल्याउन त एउटा अठोट र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । जसरी राजनीतिक क्रान्ति गर्न एउटा अठोट र लहर आयो र त्यसमा जनता स्वयम सहभागि भएर निष्कर्षमा पुर्याइयो त्यसरी नै जनतालाई विकास निर्माण, सुधार र परिवर्तनमा कसरी सहभागी बनाउने र उनीहरुलाई परिचालित गर्ने नीति लिनु पर्दछ । यी सबै कुरा गर्नुको तात्पर्य एउटै हो कि जनतालाई शिरमा राखेर नीति बनउनु, कार्यक्रम ल्याउनु र योजना बनाउनु । उनलाई नै सहभागी बनाई पूरा गर्न दिनु । अर्थात जनतालाई योजना छनौट, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पुर्याउन सकियो भनेमात्र विकास सम्भव छ । यो अवस्था आएमा मात्र जनताले लोकतन्त्रको अनुभुति गर्छ । राज्यका चालकहरु आफै मालिक जसरी जनताको विकास गरिदिने, बजेट छुट्टयाई दिने, नीति बनाई दिने, कार्यक्रम बनाई दिने, खटाईखटाई यो गरिदिने त्यो गरिदिने भन्छन भने त्यो उनीहरुको भूल हुनेछ । जनता यी सबै कुरा आफै गर्न चाहन्छ । आजको लोकतन्त्रको मूल्य यही हो । लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न जनताले चाहेको काम गर्न उनीहरुलाई नै दिने वातावरण निर्माण गर्नु यतिवेलाको सवर्था चुनौतिपूर्ण विषय हो । त्यसैले अबको सरकारले भोको जनतालाई एक पेट खाने स्थिति निर्माण गर्न पहल लियोस, नाङ्गो आङ भएको नागरिकले आफ्नो आङ ढाक्न सक्ने वातावरण पाओस, ओखति मुलो नपाई मदौरु परेको नागरिकले अकालमा प्राण त्यग्नु नपरोस, शिक्षाबाट बालवालिकाका बञ्चित हुन नपरोस । यी र यस्तै अनेक विषयहरुसंग जनताको प्रत्यक्ष सरोकार छ । राज्य यी विषयमा प्रवेश गरे जनतालाई चासो रहला अन्यथा प्रधान सेनापति प्रकरण वा यस्तै अनेक घटना परिघटनासंग जनताको त्यति ठुलो सरोकार हुँदैन ।