गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चौथो विश्व सम्मेलन भर्खरै काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । विश्व सम्मेलनको एक प्रत्यक्ष तथा सक्रिय सहभागीको नाताले भन्नु पर्दा राम्रा पक्षहरु प्रशस्तै थिए । स्तरीय व्यवस्थापन, व्यवस्थित कार्यक्रमका चरणहरु, उल्लासमय प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरुको सहभागिता, स्थानिय संघसंस्था र समुदायको दिलचस्पी, राज्यको सकारात्मक हेराई र ऐक्यवद्धता जस्ता पक्षहरु विश्व सम्मेलनका गौरव गर्न लायकका विषयहरु थिए । आयोजक समिति र सचिवालयले अहोरात्र खटेर गरेको मेहनतलाई हामी सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नै पर्दछ ।

यद्यपी विश्व सम्मेलनका यति राम्रा आवरणभित्र एउटा विश्वव्यापी संजाल बनाई सकेको संगठनले institution को रुप धारण गरिसकेपछि न्यूनतम गरिनुपर्ने आन्तरिक कसरतहरु पूर्ण रुपमा गर्न नसकेको देखिन्छ । एनआरएनलाई अक्षरशः संगठनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विश्व सम्मेलन संस्थाको सर्वोच्च अंग हो । सम्मेलनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमहरु आगामी कार्यकालका लागि अकाट्य र अपरिवर्तनीय मानिन्छ । सम्मेलनले निर्देश गरेका नीति नियम तथा कार्यक्रमहरु र आचारसंहिताको पंरिधिभित्र रहेर नयाँ कार्यसमितिले आफ्नो कार्यावधिभित्र कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्मेलनले पारित गरेका नीति नियम कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यसमितिको चयन गरेपछि आगामी कार्यकाल विधिवत रुपमा नयाँ नेतृत्वलाई सुम्पिइन्छ ।
संस्थाको सम्मेलनमा तय गरिएका उद्घाटन र समापन समारोह अत्यन्त भब्य रुपमा सम्पन्न भयो । सम्मेलनको मध्य समयमा आयोजित केही सेसनहरु पनि अत्यन्त समय सान्दर्भिक र आकर्षक थिए । तर यी सबै चरणहरुका साथमा अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण  चरण बन्द शत्रको चरण हो जस्मा संस्थाको विगतका गतिविधिहरुको लेखाजोखा गर्ने, कमीकमजोरीहरु किटान गर्ने, वर्तमान अवस्थालाई आत्मासात गरी संस्थाको हितानुकूल अधिकतम सदुपयोग गर्ने तथा भोलिका दिनहरुमा गरिनु पर्ने यावत काम कुराहरुको योजना तर्जूमा गर्ने गहन अभिभारा रहेको हुन्छ । तर त्यही मुख्य चरण बन्द सत्र नै ओझेलमा पारियो । छ सय भन्दा बढी बाउन्न देशका प्रतिनिधिहरुले एकै ठाउँमा बसेर संस्थाको बृहत्तर हितमा अन्तर्क्रिया, छलफल र संस्थाको यावत विषयहरुमा नीति निर्माण गर्न पाएनन् । विधान तथा नीतिगत छलफलको कार्यतालिका नै मूल कार्यक्रमको तालिकामा समावेश नहुनुलाई आयोजकले बन्द सत्रलाई झण्झटिलो र विवादयुक्त क्षणको रुपमा सम्झेर हतार हतार वाईपास गर्न खोजेको महशुस प्रतीत भयो  । एनसीसीहरुले आ-आफ्ना मुलूकका गतिविधिहरुको रिपोर्टिङ्गलाई नीति, कार्यक्रम तथा विधानको छलफल मान्न सकिदैंन । तथापी विधानको विषयमा छलफल गरिने भनेर एक चरण छुट्याइयो । उक्त सत्र कुनै अनुशासित बन्द सत्रजस्तो थिएन, जहाँ प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको हैसियतलाई अध्यक्षमण्डलले गोलमटोल रुपमा स्थान दिइयो । त्यहाँ प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदनमा बुँदागत छलफल त भएन भएन, विधानमा समेत केही शीर्षकमा अत्यन्त हचूवाका भरमा केही समय छलफल भएजस्तो भयो ।

उदाहरणार्थ विधानको बारेमा एउटा छलफलको सानो अंश यहाँ प्रस्तुत छ- 'एनसीसीको निवर्तमान अध्यक्षलाई आगामी कार्यकालका लागि आइसीसीको सदस्यमा स्वतः सिफारिस गर्ने' प्रस्ताव छ यसमा सहमत हुनेले हात उठाउनोस् त भनेर अध्यक्षले रुलीङ्ग गरे, हलको सहभागीहरु मध्ये अल्छी र अन्योल मान्दै २५, ३० प्रतिशतले समर्थनमा हात ठड्याए । पुन : असहमत हुनेले पनि हात उठाएर मत जाहेर गर्न अध्यक्षले भने । यस पटक १०, १५ प्रतिशतले उही शैलीमा हात उचाले । तुरुन्त अध्यक्षले घोषणा गरिहाले कि 'एनसीसीको निवर्तमान अध्यक्षलाई आगामी कार्यकालको लागि आइसीसीको सदस्यमा स्वतः सिफारिस गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो' । सहभागी आधा जतिले समर्थन र विरोधमा हात उठाउन भ्याएनन् वा अलमलिए । अरु यस्तै अन्य विषयमा छलफल जस्तै भैरहेको अवस्थामा करिब ५ मिनेटपछि एक वाकपटु सदस्यले ५ मिनेट अघि गरिएको अत्यन्त संवेदनशील विषयको हचूवाको भरमा भएको निर्णय उल्टाउन सभामा हिम्मतका साथ विश्लेषण सहित अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए, त्यतिबेलासम्म धेरैले उक्त निर्णयको बारेमा सोंच बनाइसकेका रहेछन, तिनको समर्थनमा ताली बजाए । अध्यक्ष बाध्य भए, अघिल्लो निर्णय पूनर्विचार गरी पूनःमत संकलन गर्न । यस पटक भने करिब ७५ प्रतिशतले एनसीसीको निवर्तमान अध्यक्षलाई आगामी कार्यकालको लागि आइसीसीको सदस्यमा स्वतः सिफारिस गर्न हुन्न भनेर मत जाहेर गरे र अध्यक्षले पहिले कै विधानको व्यवस्था कायम रहेको पुन : घोषणा गरे । यो कुनै सामान्य विषय पनि हैन र यी बाहेक अन्य सैयौं विषयहरुमा छलफलले नत प्रवेश पायो नत समय नै । आइसीसीको जगको रुपमा रहेको एनसीसीको कैयन स्थानीय मुद्दाहरुको निकाश अब पाँचौ विश्व सम्मेलन कुर्न बाहेक अर्को विकल्प कसैसँग रहेन ।

अर्को ओझेलमा पारिएको विषय हो नेतृत्व चयन प्रक्रिया । विश्व सम्मेलनको करिब ६ महिना अघिदेखि अध्यक्ष पदमा सहमति ल्याउन गृहकार्य गरियो, त्यो स्वभाविक पनि थियो । तर सम्मेलन अवधिभर नै एक मात्र अध्यक्ष पदले यति धेरै समय र मेहनत लियो मानौ विश्व सम्मेलनले नेतृत्व एकल व्यक्तिलाई मात्र सुम्पिइदैछ । हामी सामुहिक नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छौं भन्ने भुलेको हो कि जस्तो भान हुन्थ्यो । उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव तथा कोषाध्यक्षजस्ता महत्वपूर्ण पदहरुमा अध्यक्षमा सहमति भएपछि जो जसरी आए पनि सजिलै स्वीकारिने माहौलको श्रृजना गरिए जस्तो थियो ।  प्रत्येक मुलूकका प्रतिनिधिहरुलाई संलग्न हुनबाट बन्चित गराई एनसीसी र आइसीसीका प्रतिनिधिहरु मात्रको उपस्थितिमा एक समिति बनाइयो जसलाई अध्यक्षमा सहमति ल्याउने जिम्मा दिइयो । रातभरको कसरतले एउटा निष्कर्ष त ल्यायो तर केही घण्टापछि नै फरक फरक धारणा सतहमा आयो । जसरी पनि सहमति गराउने प्रयत्नले निश्चित प्रक्रियाका सीमा नाघे पछि दोश्रो विकल्पको रुपमा रहेको निर्वाचन प्रक्रियालाई आत्मसात गर्न नसक्दा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तित्वहरुबीचको विश्वास, आत्मीयता र भरोसाको त्यान्द्रो चुँडिन पुग्यो र सोको प्रतिबिम्ब आम शुभेच्छकहरुमा घोचपेचको शव्दबाण, रोदन र क्रोदनका साथ छताछुल्ल भयो ।

नियमत : बन्द सत्रको निश्चित समयमा पूरानो कार्यसमिति भंग भएको घोषणा भए पछि सभामा सहभागी प्रत्येक प्रतिनिधिरु समान हुन्छन र कुनै पनि प्रतिनिधिले विगतको पदीय हैसियत देखाउँदैनन, फलतः हरेक प्रतिनिधिहरु प्रत्येक निर्णयहरुको बारेमा समान उत्तरदायी रहन्छन् । तर त्यसो भएन, वैयक्तिक बानी व्यहोंरा नै संस्थामा हावी भएपछि पछिल्लो चरणमा जुन भावनात्मक सम्बन्धमा संकट देखियो त्यसको दोष संस्था र हरेक प्रतिनिधिहरुलाई दिन मिल्दैन ।  समय र परिस्थितिले जुन वर्तमान जझारु र ईमान्दार नेतृत्व पाएको छ, त्यसैमा सबैले गर्व गरी आगामी कार्यकालभरी रचनात्मक सहयोग गर्नुको विकल्प कुनै पनि गैरआवासीय नेपाली सदस्यबीच छैन । नयाँ नेतृत्वको आलोचना या समर्थन जे छ त्यो अत्यन्त पारदर्शी ढंगले विधानसम्मत बाहिर आउनु पर्दछ । तत्कालको विशेष परिस्थितिमा स्वमूल्यांकन गरी नेतृत्वको जिम्मा लिने र दिने बीच भएको प्रक्रियालाई कसैको समर्थन र विरोधमा कुरा उछाल्न अब बुद्धिमानी देखिन्न ।

अर्को पक्ष विश्वले अत्यन्तै अपेक्षा गरेको विश्वासको पाटो के थियो भने संस्थाको आस्थाको केन्द्र विन्दुमा रहेका शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरु मध्येबाट सहमतीका साथ अध्यक्ष पद छाडेका दुईजना र विधानत बहिर्गमन भएका निवर्तमान अध्यक्षसहितको तीन सदस्सीय संरक्षक परिषद बन्नु पर्दछ र संस्थामा उहाँहरुको निरन्तर उत्तरदायी भूमिका रहनु पर्दछ भन्ने । यस्तो नयाँ व्यवस्थालाई विधानमै संशोधन गरी सम्मेलनबाटै त्यसको वैधता दिलाउनु पर्दछ भन्ने थियो । यस विषयको उठान मैले आफै विशेष समय लिएर लिस्वोन इयू बैठकमा प्रस्ताव राखेको थिएँ । सहमतीका आधारमा छाडेका अध्यक्ष पदका दुई प्रत्यासीलाई संरक्षक बनाइने विश्व सम्मेलनमा घोषणा  त भयो तर त्यो के कति विधिवत र प्रक्रियागत रुपमा भयो, संस्थामा पद श्रृजना गरेपछि पदीय दायित्वको बारेमा विधानमा व्यवस्था नभएसम्म त्यसको उपादेयता के ? विश्व सम्मेलनको अधिकांश प्रतिनिधिहरुले निवर्तमान अध्यक्षलाई संरक्षक परिषदमा रही दिनु पर्दछ भन्ने अनुरोधलाई इन्कार गरिएकोमा धेरैको मन दुखेको हुनुपर्दछ र चिन्ता पनि लागेको हुनु पर्दछ ।

नेतृत्वमा लामो समयसम्म रहेको नाताले मातहतका कमिटी र सदस्यहरुबाट जानी नजानी समयान्तरमा तिता नमीठा कुराहरु र लान्छनाहरु लगाएको हुन सक्दछ तर त्यसैलाई आधार मानेर अधिकांश शुभेच्छुकहरुमाथिको विश्वास र आस्थामा समेत अमीलो मन पारी दिन उचित हुन्न भन्ने लाग्दछ । ५ प्रतिशतले मन दुखाए पनि ९५ प्रतिशतको मौन समर्थनलाई निवर्तमान अध्यक्षले आत्मसात गरी वर्तमान सांगठानिक संरचना भित्रै रहेंर भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने प्रायले आशा गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयलाई समेत सम्मेलनमा एकांकी तवरले टुङ्गोमा नपुर्‍याई नयाँ नेतृत्वलाई च्यालेन्ज दिनु मात्र संस्थागत नेतृत्व हस्तान्तरणको परिभाषा भित्र पर्दैन भन्ने लाग्दछ । सम्मेलनको बन्द सत्रको प्रतिनिधिहरुको सभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरुको निचोड नै काठमाडौ घोषणा पत्र हो यद्यपी त्यस घोषणाको तयारी र त्यस प्रतिको उत्तरदायित्व बहनका लागि के कति प्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष सरिक रहे, कौतुहुलकै विषय छ ।

संस्थाको सांगठानिक संरचना वैज्ञानिक छ छैन ? चूस्त नेतृत्व प्रणालीका आधारहरु के के हन ? मूल्यांकन तथा अनुगमनका तह र प्रक्रियाहरु के कस्तो रहनु पर्दछ ? पारदर्शी आर्थिक अनुशासनका दायराहरु कसरी विकाश गर्दै जाने ? सदस्य संख्याको भौगोलिक वितरण अनुसार क्षेत्रीय संगठनहरुको आकार र स्वरुपको परिमार्जनमा आवस्यकता छ छैन ? जस्ता अत्यन्त संवेदनशील विषयहरुमा नत छलफल नै भयो नत कसैले कार्यपत्र नै पेश गरे ।

विश्व सम्मेलनबाट आगामी २ वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । नेतृत्वको क्रमिक नेतृत्वदायी भूमिकामा आँच नआउन र सामूहिक नयाँ नेतृत्वलाई संस्थागत गर्न अवस्य नै कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्य विभाजन अनुरुपको पदीय दायित्व र उत्तरदायित्व वहन, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली, सांगठानिक ढाँचा अन्तर्गतको नेतृत्व, निर्णय र अनुगमन प्रणाली अहिलेको कार्यसमितिको मुख्य चूनौति हुन सक्दछ । सामहिक लगानी, निरन्तरता दिन सकिने दिगो परियोजनाहरुको थालनी, प्राथमिकताका आधारमा लगानीका क्षेत्रहरुको  किटान अर्को चूनौति हुन सक्दछ । सरलताबाट जटील तिर, सानोबाट ठूलो तिर, अस्थायीबाट दिगोतिर संस्थाका गतिविधिहरु प्रगति उन्मुख हुनुपर्दछ । संस्थाको स्थायी दिगो संस्थागत विकासको लागि पछिल्लो चरणमा देखिएका दलीय राजनीतिको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव र घुसपैठलाई छेकेवार लगाउन नयाँ नेतृत्वले संस्थाका सबै तहमा अत्यन्त कडा आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी ठानिन्छ जस्ले संस्थालाई सदैव पवित्र र अविछिन्न बनाई रहनेछ ।