नेपालमा वर्तमान संविधानसभाले निर्धाति मितिमा संविधान वनाउन नसक्नेमा अव धेरै सहमत हुन थालेका छन् । त्यसो भएमा संविधानसभा विघटन गर्ने कि आगामी ६ महिना म्याद थप्ने भन्ने दुईवटा विकल्पका वारेमा वहसहरु चल्न थालिसकेका छन् ।
नयाँ संविधान वन्न नसक्नुको जिम्मेवारी कस्ले लिने भन्ने सवैका लागि निकै कठिन कुरा भएको छ । म्याद थपेर पनि आगामी ६ महिनामा संविधान वन्न नसक्ने देखिएको छ । त्यसको मुख्य कारण जातीय आधारमा संघीय शासन हो र त्यसको प्रमुख सूत्रधार माओवादी हो । माओवादीले हालै सांकेतिक रुपमा गणराज्य घोषणा गर्दा आई परेका कठिनाई र देखिएका विवादले नेपालमा संघीय शासनको ब्यवस्था गर्न नसकिने संकेत गरिसकेको छ । १९ दिन लामो जनआन्दोलन र १० वर्ष लामो जनयुद्ध दुवैमा नमागिएको सो कुरा जवरजस्त अन्तरिम संविधानमा घुसाई पटक पटक कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएकाले त्यसलाई अन्तरिम संविधानवाट हटाउने तागत पनि कसैमा देखिएको छैन ।
त्यसैले पनि संविधानसभा विघटन गरी वैकल्पिक उपाय अपनाउनु कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दललाई वाध्यता भएको छ । संविधानसभावाट जातीय आधारमा संघीय शासनको प्रावधान पारित हुन नसक्ने भएकाले नै माओवादीले विद्रोहद्वारा संघीयताको जवरजस्त कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । नेपालमा संघीय शासनको आवश्यक्ता नै छैन । आवश्यक्ता भए पनि संविधानसभाले निर्णय नगर्दै जवरजस्त अन्तरिम संविधानमा राख्नु हुने थिएन । भैरहेको सिङ्गो सग्लो र एकतावद्ध देश टुक््रयाउनलाई कमसे कम जनमत संग्रहद्वारा जनताको मत वुझिनु पर्दथ्यो । संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम अभ्यास गर्दै गर्दा माओवादीले गणराज्य घोषणा गर्नु संविधानसभाको अपमान भएको छ । माओवादीको बढ्दो अराजक क्रियाकलापले मुलुकमा संविधान नलेखिने अबस्था आएको छ । माओवादीले आफैले अनेक वहाना गरेर देशलाई मुठभेडमा धकेल्दै लगेको सरकारपक्षीय पार्टी र नेताहरुको मूल्यांकन रहेको छ । माओवादीको यो जोर जवर्जस्तिले कांग्रेस र एमाले लगायतका २२ दललाई अझ एकतावद्ध वनाउन वल दिएको छ र माओवादीको आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार वनाउने सपनालाई उसैका अराजक गतिविधिले चकनाचुर पारिदिएको छ विचारको राजनीति गर्ने माओवादीले कलमसँग समेत दुश्मनी गर्नु शुभचिन्तक घटाउने र विरोधी वढाउने काम मात्र भएको छ । माओवादीले आफ्नो पार्टीगत निर्णयलाई जवरजस्त थोपर्न खोजेर अन्य वाम पार्टीहरुलाई पनि दुश्मन वनाउने काम गरेको छ । अव आएर माओवादीले अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताको उल्लंघन गरिरहेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ ।
कतिपयले त माओवादीले लडाकू व्यवस्थापनमा किचलो निकालेर संविधान बनाउन नचाहेको र देशलाई तहसनहस बनाउन खोजेको आरोप लगाउन थालेका छन् । संविधानसभा बिथोल्ने, जातीय दंगा भड्काउने र देशलाई अराजकतामा धकेलेर सत्ता कब्जा गर्ने शोच आफैमा कमजोर र गलत रहेको छ । माओवादीहरु भने आफै विक्षिप्त र आक्रोशित भएर प्रस्तुत हुन थालेका छन् । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी नेताहरुको हत्या गर्ने षडयन्त्र भइरहेको, सरकार र सरकारवादी दलहरुले शान्ति र संविधानभन्दा द्वन्द चाहिरहेको आरोप लगाउन थाल्नु भएको छ । उहाँको कथन के पनि देखिन्छ भने जनता शान्ति र संविधान चाहिरहेका छन्, तर बालुवाटार र सिंहदरबारमा बस्नेहरु पुनः मुलुकलाई युद्धमा फर्काउन खोज्दैछन । माओवादी अध्यक्षले धम्कीको भाषामा भन्नु भएको छ - सरकारवादी दलहरुले कैलालीको डुडेझारीजस्तो घटना घटाएर ०४८।४९ सालमा झै अहिले पनि युद्धको तयारी गरिरहेका छन् । अब फेरि लड्नुपरे त्यो लडाईं भयङ्कर हुने छ ।
पहिले त हामीसित एउटा होलटाइमर मात्र थियो, थोरै कार्यकर्ता थिए, त्यो बेला त हामी लडेर यहाँसम्म आइपुग्यौ । अहिले त हामीसित पहिलेभन्दा बढी चीज छ, हजारौ कमाण्डर र योद्धा छन्, त्यसैले हामीलाई कमजोर नठाने हुन्छ । माओवादीले भारत र अमेरिकाको डिजाइनमा कांग्रेस र एमालेले संविधानसभा विघटन गर्ने तयारी गरिरहेको आरोप लगाउदै वर्तमान गठबन्धन सरकार भित्रभित्रै युद्धको तयारीमा लागेको ठोकुवा नै गर्न थालेको छ । यी सवै घटनाले के देखाएका छन् भने संविधानसभावाट नयाँ संविधान नवन्ने र युद्ध भड्किनेमा सरकार माओवादी दुवै सहमत रहेका छन् ।
अव तोकिएकै समयभित्रै संबिधान निर्माण गर्ने हो भने ब्यापक जनदवाव सृजना गर्नुको अर्को विकल्प देखिएको छैन । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी वाहेकका अन्य दलको नेतृत्वमा आम जनता सडक संघर्षमा आउन सक्नु पर्दछ । माओवादीको अतिवादी र एमाले तथा काग्रेसको यथास्थीतिवादी सोचका कारण संबिधान निर्माणमा ढिलाई भैरहेको कुरा सवैका सामू स्पष्ट छ । राजनितीक दलहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा मुलुक संकटमा फस्दै गएको हो । अब पनि दलहरु जिम्मेवार नहुने हो भने समयमै संविधान नबन्ने र मुलुक पनि गम्भिर दुर्घटनामा फस्ने निश्चित छ । दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन र समयमै संविधान निर्माण गर्न नागरीक समाजले सडकवाट सशक्त खवरदारी गर्नैपर्ने अवस्था छ ।
|
