गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविघान निर्माण नहुने प्रायः पक्का भएको छ । सवैले यो संविधानसभाले संविधान वनाउन सक्तैन, त्यसको कारण संघीयता र कारक माओवादी भएको भन्ने कुरा स्वीकारी सकेका छन् । तर, सवैको प्रयास संविधान वन्न नसक्नुको अपजस आफू नलिने, एकले अर्कालाई थोपर्नेमा केन्दि्रत रहेकाले अहिलेसम्म पनि संविधान निर्माणको विषय चर्चाको विषयवस्तु वनिरहेकै छ ।
निर्धारित मितिमा संविधान नवने आकाश खस्दैन, जमिन भाँसिदैन भन्ने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको आशय त्यतिवेलै सवैलाई थाहा थियो । उहाँ अहिले १८० डिग्रीको फन्को मारेर नयाँ संविधान निर्धारित मितिमै वनाउनु पर्छ भन्नेमा आईपुग्नुको कारण पनि सवैले वुझेकै छन् । यतिवेला जतावाट हेरे पनि र जसरी विश्लेषण गरे पनि संविधान निर्माण गर्न नसकिने प्रमुख कारण संघीयता नै भएको छ । किनकी माओवादीले जवरजस्ती सडकवाटै जातीय आधारमा संघीय गणराज्यको घोषणा गरिसकेको छ । उ त्यसको कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ । किनकी दिल्लीमा माओवादीले जातीय आधारमा नेपाललाई टुक्रागर्ने वचनवद्धता ब्यक्त गरेकै कारण उ अहिलेको अवस्थासम्म आएको हो ।
दिल्लीलाई खुसी पार्नकै लागि उनीहरुले ००७ सालदेखि भन्दै आएको जनतन्त्रको नारालाई समेत त्यागेर भारतकै लोकतन्त्रको नाम लिन थालेको सवैका सामु प्रष्ट छ । उनीहरुले जन सरकारको नारा छाडेर संघीय सरकारको नारा पनि लिएकै हुन् । त्यसैकारण दिल्ली संझौता गरेको एकवर्ष पनि नपुग्दै माओवादी संसद र सरकारमा पुग्यो । सरकारको नेतृत्व तहमा पुग्यो । छोटो समयमा नै माओवादीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अल्योल्य सम्पति आर्जन गर्न सके । उसले जातीय संघीयताको मुद्धा छाड्ने हो भने उपरोक्त कुराहरु सवै गुम्ने छन् । उसलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले विपरित कदम चाल्ने छन् र माओवादीले भिषण दमनचक्रको सामना गर्नु पर्ने छ ।
माओवादीले जसरी गणराज्यहरुको घोषणा गर्यो त्यो अन्य संघीयतावादीहरुलाई मनपरिरहेको छैन । केही मधेशवादीहरु आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा छन् । उनीहरुलाई ढिलो चाँडो छुट्टै मध्यदेश वनाउनु परेको छ । केही थारु समूदाय एक मधेश अनेक प्रदेशको पक्षमा रहेका छन् । उनीहरुका लागि जातीय संघीयता र एक मधेश एक प्रदेश कुनै हालतमा पनि अमान्य हुने भएको छ । त्यसैगरी जातीय समूहहरुका वीचमा पनि प्रस्तावित प्रदेशको साँध सीमाना र नामाकरणका वारेमा चर्को झगडा छ । जुन साँध सीमाना कायम गरे पनि र जे नामांकन गरे पनि विवाद मिल्ने देखिंदैन काटमार हुने निश्चित छ । माओवादीहरुकै वीचमा प्रदेशको मामलामा ऐक्यवद्धता कायम हुन सकेको छैन ।
माओवादीले सल्काएको जातीय राजनीतिको महाँरोगले नेपाल र नेपाली आक्रान्त वनिरहेका छन् । नेकां र एमाले धर्म शंकटमा परेका छन् । उनीहरुलाई संघीयतामा जान पनि मन छैन र नगएर पनि धर छैन । त्यसैले उनीहरु तत्काल समस्यावाट उम्कनका लागि संघीयता लगायतका सवै विवादित विषयमा संवैधानिक आयोग गठन गरेर समाधान गर्ने गरी संक्षिप्त संविधान जारी गर्ने पक्षमा पुगेका छन् । त्यसमा माओवादीको समेत समर्थन हुनसक्ने संकेत देखिएको थियो । तर, त्यसलाई मधेशवादी दलहरुले पूर्णत नकारी दिंदा त्यो विषय पनि विवादित हुन पुगेको छ । केही राजावादीहरु पुन हिन्दुधर्म सहितको राजतन्त्र स्थापना हुने ब्याख्या र विश्लेषण गर्दै हौसिएका छन् । भूपु र वर्तमान सैनिक अधिकारीहरुको सक्रियता वढाइएको छ । तर माओवादी, नेकां, एमाले र मधेशवादी कोही पनि राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् । त्यसैले १० युवा संगठनहरुको नयाँ मोर्चा वनाइएको छ । उनीहरु अन्य कुरामा विवाद भए पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुन नदिनेमा एक छन् ।
नेकां र माओवादीका केही नेताले सांस्कृतिक राजाको कुरा उठाए पनि तिनै पार्टी भित्रवाट त्यसको तीव्र आलोचना थालिएको छ । त्यसैले नेपालमा जस्तोसुकै र जत्रो राजनीतिक दुर्घटना भए पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुन नसक्ने निश्चित नै छ । त्यो काम सिङ्गै भारतले चाहे पनि सक्नेवाला छैन । यस्तो अवस्थामा संविधान त वन्दैन नै अव देशको राजनीतिले कुन वाटो तय गर्ने हो त्यो भने वहसको विषय वनेको छ । अन्तिम समयमा संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको मिति आगामी ६ महिनाका लागि थप्नेमा माओवादीको त मूलचाहना नै थियो र छ पनि । त्यसमा संविधानसभामा रहेका अन्य दल र सभासदहरुले पनि सहर्ष समर्थन गर्ने देखिन्छ । किनभने ६०१ जनाको वथानलाई जतिसक्दो लामो समयसम्म तलव, भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्नु छ, उपलब्ध गराउनु छ ।
तर,संविधानसभाको म्याद थपेर देशलाई थप अन्यौलतातर्फ धकेल्न नेपाली सर्वसाधारण जनता कति पनि इच्छुक देखिएका छैनन् । किनभने सवैलाई थाहा छ अन्तरिम संविधानवाट संघीयताको प्रावधान नहटाइएसम्म यो संविधानसभाले अर्को १० वर्षमा पनि संविधान वनाउन सक्तैन । त्यो प्रावधान हटाउन यो संविधानसभा विघटन गर्नै पर्छ । त्यसो गर्नका लागि नाममात्रको अहिलेको शान्ति प्रक्रिया र शान्ति संझौता पनि विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ र मुठभेडवाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रले कुन नियतिवाट गुज्रनुपर्ने हो आम देशभक्त नेपाली वुद्धिजिवीहरुको अहिलेको चिन्ता र चासोको विषय यही नै छ । नयाँ संविधान वन्न नदिने कारण र कारकको टुंगो नलगाएसम्म देशका राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुले सुख्ख पाउने देखिंदैन । त्यसैले अहिलेको नेपालको राजनीतिक अक्करवाट उम्किन राजनीतिज्ञहरुले अक्कल लगाउनै पर्छ । वरु ढिलो नगर्नु वुद्धिमत्ता हुने छ ।
|
