माओवादीको सत्ता प्राप्तिका लागि भएको अनिश्चितकालीन आमहड्ताल र सरकारका गठबन्धन दलहरुको सत्ता नछाड्ने अडानका कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया गंभिर शंकटमा परेको विश्लेषण विश्वभरका प्रमुख संचार माध्यमहरुवाट सार्वजनिक भैरहेको छ । त्यसो त नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अत्यन्त नजिकवाट नियालिरहेको अनमिन र उसको प्रमुख संस्था संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनले गत तीन महिना अघिनै नेपालको शान्ति प्रक्रियाका वारेमा गम्भिर मोडमा पुगेको भन्दै चिन्ता र चासो ब्यक्त गर्दा नेपालको सरकारी पक्षवाट गलत र अतिरंजित किसिमले टिप्पणी गरेको भनी आलोचना भएको थियो । तर राष्ट्र संघको मूल्यांकन क्रमशः सही सावित हुदै गएको देखिन्छ ।
यसले नेपालको वर्तमान सरकारमा सहभागी घटकहरु ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने मामलामा कमजोर रहेको देखिएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया धरापमा पर्दै गएको विश्लेषण गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको अनमिन कि नेपाल प्रतिनिधि यतिवेला राष्ट्रसंघमा नेपालका वारेमा विश्लेषण गर्न पुगेको अवस्था छ । उनी नेपाल सरकारलाई अनमिनको म्याद थप्ने वचनवद्धता गराएर त्यसतर्फ लागेकी हुन् । खासगरी भारत अमेरिका र युरोपका नेपाल स्थित कुटनीतिज्ञहरुको चलखेल वढेको छ भने त्यहाँका अखवार लगायतका संचार माध्यमहरुको नेपाल सम्वन्धी टिप्पणी पनि सकारात्मक देखिएको छैन । माओवादीले सत्ता कब्जा गरेपछि आन्दोलन गरेर खोस्ने कि सत्ता कब्जा गर्न नै नदिने भन्ने वहसहरु चल्न थालेका छन् । माओवादीले प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालको राजिनामालाई प्रमुखता पनि दिएको छ र प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरे पनि आन्दोलन नरोकिने उद्घोष पनि गरिरहेको छ । माओवादीको यस भनाइले त उसको असली नियतलाई स्पष्ट गरेको छ ।
माओवादीले शुरुदेखि नै आगामी जेठ १४ गते संविधान घोषणा हुन नसक्ने भन्दै आएको थियो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वप्रथम गत मंसिरमै आगामी जेठ १४ मा संविधान नवने के आकाश खस्छ ? भनेर आफ्नो असली आसय प्रष्ट पारिसक्नु भएको थियो । त्यसपछि माओवादी नेता डा. बाबुराम भराईले भन्नु भयो- माओवादीको नेतृत्वमा सरकार वनेन भने आगामी जेठ १४ मा संविधान पनि वन्दैन, जेठ १४ मा संविधान वनेन भने वर्तमान संविधानसभा, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कोही पनि वाँकी रहँदैनन् । त्यसपछि जसको शक्ति छ उसैले शासन गर्छ । माओवादीले अहिले पनि भनिरहेको छ कि -माओवादीको नेतृत्वमा सरकार वन्यो भने एकसातामा संविधान वन्छ । किनकी उसले आफ्नो चाहना बमोजिमको संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा राखेको छ । उ अन्य दलहरु सहमत हुन्छन् भने पनि त्यही संविधान घोषणा गर्न चाहन्छ र सहमति भएन भने पनि सडकबाटै त्यही आफ्नै पार्टीले तयार गरेको संविधान घोषणा गर्न चाहन्छ । जुन संविधानमा छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय संघीयता, सडकबाट सेना प्रमुखको नियुक्ति हुने ब्यवस्था र आफूसँग असहमत हुने बाम तथा गैर बाम दलहरुमाथिको प्रतिवन्ध सहितका कुराहरु समावेश गरिएका छन् । अहिले पनि माओवादी आफ्नै मार्गचित्रमा क्रियाशील छ ।
उसले अहिलेको संसद, संविधानसभा, सरकार र विधि विधान कुनैलाई पनि मान्यता दिइरहेको छैन । त्यसैले पनि हाल जारी आम हड्ताल सहजै वार्ताकै भरमा साम्य नहुने निश्चित प्रायः नै छ । उनीहरु नेकां र एमालेका केही नेताहरुले भन्ने गरे जस्तै सत्ता कब्जाकै वाटोमा गएको देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व पाए सत्ता कब्जाको अभियान अझ घनिभूत रुपमा अगाडि वढ्ने उनीहरुको विश्लेषण वुझ्न कठिनाई पर्दैन । आफ्नै माग वमोजिम गठन भएको संविधानसभालाई समेत अर्थहीन सावित गराएर र आफ्नै पहलमा स्थापित भएको गणतन्त्रलाई संस्थागत समेत हुन नदिई अगाडि वढेका माओवादीहरुको योजनाका वारेमा नेकां र एमाले लगायतका संसदवादी दलहरुले सहजै विश्लेषण गर्न र भेउ पाउन सक्ने पनि देखिंदैन । अन्य वाम पार्टीहरुले यसको विश्लेषण गर्न सक्तछन् तर माओवादीले अन्य वाम पार्टीलाई पहिलो कुरा त मान्यता नै दिईरहेका छैनन् । उनीहरुलाई माओवादीले तेश्रो भनिएको आन्दोलनमा वोलावट समेत नगरेवाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । दोश्रो कुरा साना पार्टीलाई फुटाएर र कार्यकर्ता भड्काएर माओवादीले चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइदिएका छन् । केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा माओवादीले छोडेको जातीयताको राग यति फैलिएको छ कि उनीहरु आफ्नो पार्टीको जातीय आन्तरिक कलह मिलाउदैमा हैरान भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सहज ढंगले अगाडि वढ्न नसक्ने देखिएको छ । यस्तै अवस्था अझ केही समयसम्म कायम रहेमा देशको कुनै भाग टुक्रिन सक्ने वा देश नै भंग हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
एसियाका शक्ति चीन र भारतबीच रणनीतिक सन्तुलनको ठाउँमा भूपरिवेष्ठित नेपाल रहेको छ, यो हिमालयन राष्ट्रमा प्रभाव बढाउन दुवै देश प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि नेपालले अहिलेको नियति भोग्नु परेको हो । त्यसैले देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान सर्वप्रथम देश बचाउने, त्यसपछि जनताको सुख, सुविस्ताको सुनिश्चितता गर्ने र अन्त्यमा जनताको विश्वास जितेर वहुमतका साथ सरकार गठन गरी आफ्नो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने गराउने तर्फ लाग्नु उपयुक्त हुने छ ।
|