एनेकपा माओवादीले हालको सरकार बिरुद्ध छेडेको आन्दोलनको अनिश्चितकालीन हड्तालमयी स्वरुपलाई रोकेर, उसकै भनाईमा-सँगसँगै आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम पनि घोषणा गर्दै जाने भनेको थियो ।
माधव नेपालले राजिनामा नदिएसम्म मरिगए हड्ताल नरोक्ने भनेर अडिग माओवादीले बैशाख २४ मा हड्ताल रोकेकोमा स्वदेशि-बिदेशी सबै राजनीतिक बिश्लेसकहरु केहि आश्चर्यमा अवश्यै परेका छन्। किनकि यो पार्टीले आन्दोलनको कार्यक्रम शसक्त र दिगो बन्न सकोस् भनेर गाउँ गाउँबाट मान्छेहरुलाई काठमाडौंमा भित्र्याएको थियो त्यो पनि रसद पानीको बन्दोबस्त सहित। एक हिसावले भन्ने हो भने ति उपत्यका बाहिरवाट आएका वा भित्र्याइएका मान्छेहरु मानौ कुनै मलायाको युद्दमा महिनैको लागी हिंडेका लाहुरेझै गर वा मरको कसम खाएर हिडेका थिए तर उद्धेश्यको एक फित्को पनि पनि प्राप्त नभैकन उसले आम हड्तालजस्तो उत्कर्षको अवस्थालाई तातिएको फलाममा चिसो पानी हालेझै गरि आफ्नै आन्दोलनलाई चिस्याएको छ।
यसरी आन्दोलनको कडा स्वरुपलाई रोक्नुमा भित्री बिभिन्न कारणहरु वा उसको आफ्नै बिश्लेसण हुन सक्छ तर जे जस्तो भएपनि माओवादीले आन्दोलन नरोकिएको र त्यसलाई आवश्यकतानुरुप रुपमा चाहिं परिवर्तन गर्दै लाने भनेको छ। समय भने यति तरल देखिएको छ कि सरकार पक्ष र माओवादीबिच सहमति र सहकार्य भन्दा आरोप-प्रत्यारोप अनि युद्दका कुरानै बढि हुने संभावना देखिएका छन् ।
बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि यो आन्दोलन पहिले पहिलेकाजस्तै देखिएपनि यो आन्दोलनले वास्तबमा धेरै प्रश्नको उत्तर खोजेको छ। मूलभुत रुपमा यो संसदीय प्रणालीका पक्षधर र यसलाई नमान्ने अधिनायकबादको पक्षपोषक माओवादी पार्टीबिचको सैद्धान्तीक द्वन्द हो। र, माओवादी पार्टीले बाहिर खुलस्त नभने पनि यो माओवादीले आफ्नो सैद्धान्तिक विजयको लागी संसदवादीहरुसँग लड्दै गरेको सायद अन्तिम, त्यति नभएपनि अन्तिममध्येको एउटा लडाई चाहिं हो ।
बिगतलाईनै पल्टाएर हेर्ने हो भने माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध थाल्दा पनि राज्य प्रशासन संचालन गर्नेहरुमा अहिलेकै ब्यक्ति, ब्यक्तित्व वा पार्टीहरु आसिन थिए। राजा बीरेन्द्रले कत्ति पनि राज्य संचालनमा हस्तक्षेप गरेका थिएनन्। कांग्रेस, एमाले वा राप्रपाहरुले पालोगरि-गरि मिलिभगतमा कारिगरी शासन निर्वाध चलाउन पाएका थिए। र, राजनैतिक रुपमा कम चेतनशील जनताको दवाव पनि कम हुन्थ्यो ६२-६३ को आन्दोलन भन्दा पहिलेको नेपालको परिस्थितिमा ।
२०४६ सालमा बहुदल त आयो तर त्यो वर्षौसम्म पनि अति पिछडिएका क्षेत्र, जनजाती वा गरिव निमुखासम्म पुग्दै पुगेन, बहुदल काठमाडौ खाल्डोमै उन्मक्त नाच देखाएर बसिरह्यो वा बसाइयो भन्दा हुन्छ। सायद यसैको परिणाम थियो माओवादीको जनयुद्ध। भन्न करै लाग्छ अहिले, माओवादीको प्रमुख द्वन्द राजासँग भन्दा पनि बढी संससदवादी पार्टीहरुसँग उग्र र कडा रहेछ। किनकि राजा पनि उतिखेर संसदवादी पार्टीहरुले ओढाइदिएको छाता ओढेर बस्दा मात्रै बलिया देखिएका थिए । अव त्यो छाता आफै ओढ्ने तागत थेग्न भने एमाले, कांग्रेसलाई गार्हो पर्दै गैरहेको देखिन्छ ।
भनाईमा 'जन आन्दोलन-३' नामाकरण दिए पनि जनताको जन-जिवीकाको सवाललाई कत्ति पनि नउठाएर खाली प्रधानमंत्री परिवर्तनको रडाको मात्रै मच्चाएको सन्देश जनतामा गएको देखिन्छ यो आन्दोलवाट। अर्कोतर्फ माओवादीले आन्दोलनलाई राजधानिमै केन्द्रीत गर्ने भैसकेपछि यसले अनिश्चितकालीन हड्तालजस्तो कठोर कार्यक्रम थाल्नुअधि शहरिया बासिन्दाको मनोबिग्यानको अध्ययन राम्ररी गर्नुपर्थ्यो। किनकि शहरीया बासिन्दा बढिजसो ब्यापार, ब्यवसायमा लागेका हुन्छन् यसर्थ उनीहरुसँग यथेष्ठ पैसाको संचिती पनि हुन्छ र पेशा तथा सीपमा ग्रामिण भेगका जनता भन्दा आम्दानी निकाल्नमा अगाडीनै हुन्छन्। यसकारण शहरी बासिन्दा पैसा, बल र केहि बुद्दी लगाएर भएपनि सानातिना बन्द वा आम हड्ताललाई सजिलै चपाउने क्षमता राख्दछन्। यहि क्षमताको उपयोग गरेर माओवादीको ६ दिने लमतन्ने आम हड्ताललाई पनि काठमाडौ लगायत अन्य शहरवासीले पराजीत गरेको देखिएको छ। एकातर्फ माओवादी आन्दोलनले जनलहर पनि ल्याउन सकेको देखिएन भने अर्को अर्थमा सर्वसाधारण स्व-स्फूर्त रुपमा आन्दोलनमा हजारौका हजार सहभागी भएको अवस्था भए सरकारलाई वास्तबमै 'धक्का' लाग्थ्यो र यो सरकार राजिनामाको तयारिमा लाग्थ्यो तर माधव नेपाल प्रशासनलाई कत्ति पनि दवाव परेको देखिएन। जवर्जस्ती रुपमा दवाव नपरेको जस्तो देखाउने कोशिस त सबै सरकारले गर्छन् कुनै पनि बिपक्षीका आन्दोलनका बेला तर यो सरकार बढिनै ढुक्क देखियो यत्रो देशब्यापी आम हड्तालको बेला पनि । किन सरकारले दवावको महसुस गर्ननै चाहेन त ! यसका पछाडी केहि तर प्रष्ट कुराहरु छन् ।
प्रथमत: नेपाली जनता बन्द वा हड्तालबाट वाक्क-दिक्क भैसकेका छन्। जुनसुकै पार्टी वा पक्षले आह्वान गरेको भएपनि जनता र राष्ट्रको समग्र भलाईको लागी बन्द नगरिनै नहुने कुरा भएको भनेर जनतालाई बिश्वासमा पार्न सकेको अवस्थामा मात्रै अव जनताले बन्दलाई साथ दिनेवाला छन् । हिजोका तन्नम र गरिव देश आज प्रगतिको रफ्तारमा हुईकिएको द्रिश्य आफ्नै आँखा अगाडी नेपाली जनताहरुले देखिरहेका छन् र ब्यवहारमा पनि अनुभव गरिरहेका छन्। यो ग्यान र मनोनिग्यानले पनि नेपालीहरु अव आर्थिक रुपले देशलाई तहस-नहस पार्ने बन्द-हड्तालजस्तो कार्यक्रममा साथ दिन कत्ति पनि तयार नहुन थालेका हुन्। र, यो कुरालाई आजको सबैभन्दा परिवर्तनकामी र ठूलो राजनीतिक पार्टी एनेकपा माओवादीले त झन बढि मनन् गर्नुपर्ने बिषय हो। माओवादी पार्टीले बोकेको राजनीतिक सोचको लक्ष पुरा गर्ने कार्यको गतिशिलताको लागी भलै आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्ला तर त्यो शिक्षामा प्रगतिको योजना अगाडी सारेर, जनताले दैनिक भोगेका समस्या (जुन देख्नमा साना लाग्छ्न्)को समाधानमा नीति र कार्यान्वनमा अगाडी सरेर वा देशको प्राक्रितिक धनलाई उद्ध्योग-धन्दाको स्थापना गरि त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने गुरुयोजना अगाडी सारेर मात्रै आजका बहुसंख्यक नेपालीको मन जित्न सक्ने अवस्था यथार्थता हो। सरकार परिवर्तनले केही हुदैन भन्ने गहिरो छाप नेपाली जनतामा धेरै पहिलेवाट परिसकेको छ। तर यदि पहिलेको माओवादीको राज्य प्रशासनको समयमा बाबुराम भट्टराई एक्लैले 'भ्यागुतो उफ्रने आर्थिक प्रगति'को कुरो नगरेर सम्पूर्ण सरकारका तर्फवाट जनकल्याणकारी, देश बिकासमा आधारित तात्कालीक कार्यक्रमहरु शुरुवात सम्म गरेको भए माओवादी जनताको मनमा यसरी बस्थ्यो कि उसले नेपललाई एशियाको नव सम्पन्न राष्ट्र नवनाइन्जेल शासन गरिरहेको हुन्थ्यो। अवत: माओवादीले भारतले हामीलाई हेप्यो भनेर रुनु-कराउनुको पनि केहि अर्थ छैन। समग्र रुपमा शिक्षा, संचार , प्रबिधिको बिकासले लामो आर्थिक फड्को मारिसकेको ठूलो देशले सानो छिमेकी तर बिकासको बाटो नपहिल्याएर जहिल्यै पनि सत्ताको लागी कुकुर-बिरालोझै झगडामा लिप्त भैरह्ने देशलाई ओजिलो ब्यवहार गर्ला भनेर आश राख्नु बेकारकै कुरा हो नि ! र, नेपालको यो अवस्था आउनुमा काँग्रेस र एमाले पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
त्यसैले यदि माओवादी अरुभन्दा अलग्गै र ठूलो पार्टी भैरहन चाहन्छ भने हतियारको दम्भ त्यागेर, बहुमत जनताको मनलाई बुझेर देश निर्माणको अभियानमै आफूलाई अग्रसर गराईरहने हो भने एक जिल्लाका कार्यकर्तालाई आन्दोलनको लागी अर्को जिल्लामा हातमा लाठि-मुङ्ग्रा बोकाएर ओसारीरहनै पर्दैन। जुन ठाउँमा आन्दोलन गर्ने हो त्यहि ठाउँका मान्छे आफसेआफ जुर्मुराएर उठ्नेछन्। स्थानिय जनताको भलाई त्यहि ठाउँका मानिसले गरेमात्रै दिगो हुन्छ, स्थायी हुन्छ ।
