नेपालीहरुको एउटा दुर्व्यसन छ, हत्पतमा काम गर्ने र फुर्सतमा पछुताउने । यो महारोग राजनीतिमा पनि  सल्केको छ । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले दिल्ली सम्झौता हतारमा गरेको ईतिहास छ । यति हतारमा कि राजा त्रिभूवनले आफ्नो सम्वोधन साफी गर्नसम्म भ्याएनछन् ।

उनले २००७ सालको शाही घोषणामा गणतन्त्र उल्लेख गरिदिए । जनक्रान्तिका कमाण्डर विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला वार्तामा सहभागी हुनै नपाई दिल्ली सम्भौता सम्पन्न भएको कुरा उनको आत्मवृत्तान्तमा छ । राणाले खोरमा थुनेर राखेको सिंह (राजा)लाई मुक्त गर्ने काम त्यहि सम्झौताले गर्‍यो । त्यस हतारोको पश्चात्ताप कोईरालामा जीवनपर्यन्त रह्यो । सात सालको जन-जागरणले सतहमा ल्याएका आधुनिकीकरणका एजेण्डाहरु यहि हत्पतका कारण ओझेलमा परे ।

०४६ मा किशुनजीले १ वर्षमै संविधान बनाउनुभयो र आम चुनाव गरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुभयो तर ०७ सालदेखि थांती रहेका मुद्दाहरु फेरि पनि सडकमै रहे । आफैंले सुत्रिकृत गरेका राष्ट्र उन्नयनका कार्यसूचीहरुबाट ०४६ पछिको कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस औपचारिक रुपमा अलग भयो । कांग्रेसबाट परित्यक्त तिनै कार्यसूचीहरुलाई टपक्क टिपेर माओवादीले काम चलायो । पचपन्न वर्षपछि दिल्लीमा अर्को त्यस्तै -१२ बुँदे० सम्झौता गरेर गिरिजाबाबुले जंगलमा खुम्चिएको माओवादीलाई सिंहदरबारमा झिकाएर राज्य सुम्पिदिनु भयो । यी सबै हतारोका एकमुष्ट झटारो अहिले आएर नेपालले भोगिरहेको छ ।

ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि गिरिजाबाबुले धैर्य गुमाउनु भएकै हो । राजाले दलहरुलाई पेलेको कुरा सत्य हो, उनले प्रजातन्त्र हत्याएको सत्य हो र उनमा बादशाह बन्ने ख्वाब जागेको पनि सत्य हो । तर प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको हूर्मत लिने र राजाको हात बलियो पार्ने काममा प्रमूख जिम्मेवार माओवादी पार्टी रहेको कुरा झन ठूलो सत्य हो । प्रजातन्त्रप्रतिको अनुराग र शान्तिप्रतिको आसक्तिका कारण गिरिजाबाबुले पछिल्लो सत्यलाई नजरअन्दाज गरिदिनु भयो । उहांले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चालेका कदमहरुको सैद्धान्तिक आधार र औचित्यमाथि बिचार गर्न आवस्यक ठान्नुभएन वा भ्याउनुभएन । प्रजातन्त्रमा राजतन्त्र अट्न सक्छ तर साम्यवादमा प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने विश्वब्यापी मान्यताले हामीकहां काम गरेन । गिरिजाबाबुले जंगलबाट शिकार गरिरहेको बाघलाई ल्याएर बाख्राको खोरमा हूलिदिनु भयो र बाघ र बाख्रालाई मिलेर बस भनेर जानुभयो ।

ईस्पातलाई ईस्पातले काट्छ भनेजस्तै राजाले सत्ता हातमा लिएको बेला दलहरूले केहि समय धैर्य गरेको भए शायद माओबादी जनयुद्धको सैन्य समाधान दिन राज्य सफल हुने थियो । राजाले दलहरुलाई मात्र होइन हिंसारत माओवादीलाई पनि भित्तामा पुर्‍याईसकेका थिए । जननिर्वाचित सरकारहरुलाई अटेर गरेर बसेको सेना शाहीकालमा राजाको घोडा बनेर कुना-कन्दरामा कुदिरहेको थियो र माओवादीलाई खेदिरहेको अवस्था थियो । अब फेरि त्यहिस्तरमा नेपाली सेना परिचालन हुने कुराको प्रत्यभूति कसैले दिन सक्दैन ।

माओवादीहरुको कानूनमा सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ भने बुर्जुवाहरुको विधानमा पनि माओवादी बिद्रोहको निदान सैन्य उपायबाट मात्रै निस्कन्छ । माओवादीहरुले कि राज गर्छन कि सकिन्छन । एउटा दापमा दुईटा खुकुरी अटाउने कुरा हुंदैन । क्याम्बोडिया र पेरुमा दमनबाटै समस्या समाधान गरिएको ईतिहास छ । चीन र उत्तर कोरियामा माओवादीहरुको सैन्य कब्जा अद्यावधि कायम छ भने भारत र अन्य केहि देशमा सैन्य दमनबाट नै माओवादी उत्पातलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ । यसमा नेपाल अपवाद बन्न सक्ला भन्नेमा धेरैको विस्वास छैन ।

यसपल्ट पनि दलहरुले हतार नगरेको भए राजनीतिले एउटा मोड लिने थियो । ज्येष्ठ १४ गते राती ओलीजीले थोरै मात्र धैर्य गरेको भए दृष्य अर्कै हुन सक्थ्यो । त्यस अवस्थामा संविधान सभाको म्याद थप्नका लागि माओवादी अरू दलहरुको रोडम्याप मान्न बाध्य हुनै पर्थ्यो अन्यथा संविधान सभाले स्वाभाविक मृत्युवरण गर्ने थियो । यी दुबै अवस्थामा माओवादीलाई बाहेक अरू कसैलाई नोक्सानी थिएन । यो भनेको शान्ति प्रकृयाको जीत हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको जीत हुन्थ्यो । माओवादी बैधानिक रुपमा शक्तिशाली रहेसम्म र लडाकु ब्यारेकमा रहेसम्म लोकतान्त्रिक निकास संभव नभएकाले लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि राज्य निर्मम हुन अनिवार्य छ । मलाई लाग्छ त्यो बेला भएको छ । यसको लागि आवस्यकता परे संकटकाल लगाएर वा राष्ट्रपति शासनमार्फत राज्यशक्ति परिचालन गर्न हिच्किचाउनु हुंदैन । संविधानसभाको म्याद थपेर दलहरूले ठीक काम गरेनन् । किनभने यो निर्णयबाट राज्य पुनः एक वर्षका लागि अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । यस अवधिमा राज्यले लडाकुहरुको रेकी गर्ने र माओवादी नेताहरुको कृयाकलाप र उठबसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काममा तिब्रता दिनुपर्दछ । सेनाको दरबन्दी अनुसारको भर्ति, आवस्यक हतियार, तालिम र लजिस्टिकको समुचित व्यवस्था मिलाइसक्नु पर्दछ । माओवादीले पछिल्लोपल्ट गरेको जनबिद्रोहको रिहर्सललाई निम्न मुल्याङ्कन गर्ने भूल गर्नु हुंदैन ।

गिरिजाप्रसादहरुले अपेक्षा गरे जस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट माओवादी द्धन्द्धको समाधान खोज्ने हो भने माओबादीको सैद्धान्तिक रुपान्तरणको बिकल्प देखिंदैन । बहुलबादलाई स्विकार्नु, प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्थालाई अंगिकार गर्नु र ब्यालेटबाटै सत्ता प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा बुलेटप्रतिको मोह परित्याग गर्नुको पनि बिकल्प भेटिंदैन । नेपालमा गर्न खोजिएको यहि हो र सबैको जोड पनि यसैमा छ । तर यी कुरा मान्न माओबादी तयार छैन । सीपी गजुरेलका शव्दमा यस्तो आग्रहको अर्थ ँमाओवादीलाई आफ्नो सिद्धान्तबाट च्यूत होऔ भनेको हो, उसलाई एमाले वा कांग्रेस बन भनेको हो । माओबादीको बुझाइमा लडाकु समायोजन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता  र वाईसिएलको अर्धसैन्य संरचना भंग गरेर नागरिक पार्टी बन्नुको सोझो अर्थ उसले हासिल गरेको उच्च हैसियत, प्रतिष्ठा र ऐश्वर्यबाट बिमूख हुनु हो ।

प्रश्न स्वभाविक छ, बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट हासिल गरेको उपलव्धिलाई सरक्क पन्छाएर विरोधीहरुको स्वार्थमा साथ दिन माओबादी किन तैयार हुने रु माहुरी जस्ता पौरखी कार्यकर्त्तालाई के भनेर सम्झाउने रु यसको औचित्य र आवस्यकता के हो रु रुपान्तरण पछि उसको राजनैतिक धार के हुने रु यी प्रश्नहरुको तार्किक उत्तर बिना माओबादी रुपान्तरीत भयो भने ऊ वल्लो घाट न पल्लो तीरको हुने निश्चित छ । एकातिर मालेमाबादको निर्देशक सिद्धान्तबाट ऊ बिचलित भएको मानिने छ, मालेमाबादको प्राधिकार खोसिने छ र उसको जनाधार डगमगाउने छ ।

अर्कोतिर लोकतान्त्रिक धारका पुराना खेलाडीहरुले उसलाई जम्न नदिन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछन भने मालेमाबादको झण्डा उठाएर अर्काथरिले उसको जनाधार माथि धावा बोल्नेछ । यस्तो आत्मघाती कदम माओबादीबाट चालिएला भन्ठान्नु आत्मरति मात्र हो । बरू ऊ खमेररुज वा साइनिँग पाथ बन्न तयार होला तर एमालेपन्थी वा चावेजबादी बन्न सक्ने आधार फेला पर्दैन । उसको जनमत लोकतन्त्र र बुर्जुवा व्यवस्थाको सेवा गर्नको लागि नभै नेपालमा नयाँ जनबादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि प्रशिक्षित गरिएको छ, जुन निर्दिष्ट लक्षप्रति स्पष्ट,दृ ढ संकल्पित र ब्यग्र छ । शान्त्रिपुर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका कारण होइन कि मालेमाबादको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग, नेताहरुको डाइनामिक नेतृत्व र १० वर्षे जनयुद्धको फ्युजनबाट यो सफलता हात लागेको भन्नेमा माओबादी भित्र द्धिविधा छैन । नेतृत्वले राजा, राजनैतिक दलहरु, क्षेत्रीय-जातीय सरोकार समूहहरु र बाह्य शक्तिहरुलाई रणनैतिक लाभको लागि ठीक ढंगले खेलाउन सकेकोमा पूरै पार्टीपङ्ती गौरवान्वित छ । अरु दलहरुले जस्तो हतार गरेर आफ्नो भविष्य र जनाधार धरापमा पार्ने पक्षमा उ देखिंदैन ।

तापनि सैन्य उपायबाट संभव छैन भन्ने निचोडमा पुगिएकै हो भने लोकतन्त्रबादीहरुले माओबादीलाई रुपान्तरण गर्ने तरिका बदल्न आवस्यक छ । उसलाई सहि ठाउंमा ल्याउने हो भने उसले उठाएका परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई उसको हातबाट खोस्न जरुरी हुन्छ । देशमा माओबादीका कारण संकट आएको हैन, समाजमा रहेको संकटका कारण माओबादी हिट भएको हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्नु पर्दछ । समस्याको जरो माओबादीमा हैन नेपाली समाजमा गडेर रहेको छ । गरिवी, बेरोजगारी, जाती-पाती, छुवाछुत, पछौटेपन, भेदभाव, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न माओबादी चाहिन्छ र रु साधन र श्रोतको न्यायपूर्ण वितरण, भूमिसुधार, उद्योग-धन्दाको विकाश र प्राकृतिक श्रोतहरुको परिचालन गर्न माओबादीले रोकेका छ रु

२००७ सालमा आर्थिक रुपले समृद्ध रहेको मुलुक ६ दशकमा हरिकंगाल बनेको छ । बिश्वका सबैजसो देश प्रगतिपथमा लम्किरहंदा नेपाल प्रतिगमनतिर लागेको छ, आर्थिक-राजनैतिक दुबै हिसाबले । दुनियांमा भैरहेको चमत्कारपूर्ण प्रगति देखेर नेपाली-मन कुंढिएको छ । सञ्चार र प्रविधिको थोरबहूत पहूंचले जनतालाई अधीर बनाएको छ । महत्वपूर्ण समय अनुत्पादक काममा खेर गैरहेकोमा आक्रोश र पश्चाताप छ । देशले बिकास गर्दै नगरेको हैन तर औसत नेपालीमा विकासको फल उपभोग गर्ने हैसियत छैन । समस्या यहांनेर छ । जवसम्म गरिवी रहन्छ, जवसम्म बेरोजगारी, पक्षपात र बिकल्पबिहिनता रहन्छ तवसम्म माओबादीको बेग रोकेर रोकिने छैन । शान्ति, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी र अवसरहरूको सिर्जना र न्यायपूर्ण समाजमा नै माओबादीको पतन निहीत छ । नेपाली जनताले सजिलै बुझ्न सक्ने आजको सरल राजनीति यहि हो ।