प्रधानमन्त्री चयनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा चारपटक भएको निर्वाचनमा पनि कुनै उम्मेदवारले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । संसद्का दुई ठूला दल एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल दुवै उम्मेदवार चारैपटक असफल हुँदासमेत पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन् । राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै नेकपा एमाले सुरुदेखि नै तटस्थ बस्दै आएको छ । पाँचौ चरणमा एमालेले कसलाई समर्थन गर्छ त ? एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग गरेको कुराकानी–
पाँचौं चरणको निर्वाचनमा एमालेको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
हामी अहिले जुन प्रक्रियामा छौं, यसबाट फल निकाल्नेमा हामी आशावादी छैनौं । यो प्रक्रियाबाट कुनै बहुमतीय सरकार बनाउनुको अर्थ मुलुकमा शान्ति र संविधान बन्न नदिनु हो । शान्ति र संविधान निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ । यसका लागि यो प्रक्रियाको अन्त हुनुपर्छ । एमाले त्यसैमा अडिग छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको कुरा उठेको हो । तपाईंहरूलाई यसका लागि के कुराले रोकेको छ त ?
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पटक–पटक उठे पनि त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने जुन प्रयत्न हो, त्यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन । हामीले १२ बुँदे सहमति ग¥यौं, त्यो राष्ट्रिय सहमति नै थियो । त्यसपछि जनआन्दोलन भयो, मुलुकमा ११ वैशाखको थालनी, संसद् पुनस्र्थापना, अन्तरिम संविधान निर्माण र संविधानसभाको समेत निर्वाचन ग¥यौं । यो सबै राष्ट्रिय सहमतिको फल थियो ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो । त्यो पनि राष्ट्रिय सहमतिकै परिणाम हो । यति धेरै काम सहमतिबाट ग¥यौं, अब गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । अहिले राष्ट्रिय सहमतिका लागि झनै आवश्यकता रहेका बेला पार्टीहरूभित्रै कमजोरी रहे । त्यसको परिणाम अहिले हामी भोगिरहेका छौं ।
दलहरूबीच अहिले सहमति हुन नसक्नु पार्टीभित्रकै कमजोरीको परिणाम हो ?
नितान्त पार्टीभित्रकै कमजोरी हुन् । यो कमजोरी मुख्य–मुख्य पार्टीभित्र छन् । कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । सबै पार्टीभित्र आ–आफ्नै कमी कमजोरी देखिएका छन् ।
भनेपछि राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहिले पार्टीभित्र नै सहमति हुनुपर्यो हैन ?
निश्चय पनि । पार्टीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्यो । अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको शान्ति र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु हो । यसो गर्न सकेनौं भने राष्ट्र कमजोर हुनेछ । नेपाली जनताको भाग्यमाथिको खेलवाड हुनेछ । यो कुरा पहिले पार्टीहरूले बुझ्नुपर्छ ।
सहमति नुहुनुको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ तपाईं ?
हामीले साझा सवालमा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने दर्शनलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकेनौं । नेपाली समाजको विकास र उत्थान सहकार्यबाट अघि बढ्दै आएको छ । यसलाई नै अघि बढाउनुपर्छ । दलहरूबीच जतिसुकै मतभिन्नता भए पनि शान्ति र संविधानको साझा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यसका लागि साझा नीति नभई सम्भवै छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा साझा सरकार अथवा संयुक्त सरकार निर्माण गर्नैपर्छ ।
सहमतिका लागि पटक–पटक यस्ता कुराहरू त गर्नुहुन्छ तर पनि नमिलेका विषय यी हुन्, मिलाएर साझा बिन्दु खोजौं भनेर त कहिले पनि जुट्नुहुन्न नि ! तपाईंहरूले नै तय गरेका बुँदाहरूमा छलफल समेत गर्न छाड्नुभयो ।
एमालेले तिनै बुँदाहरूमा छलफल गरिरहेको छ । हामीले भर्खरै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आठ बुँदे सहमति निर्माण गरेका छौं । त्यसका आधारमा हामीले माओवादी र कांग्रेससँग भर्खरै पनि कुरा गरेका छौं । माओवादीसँग भएका कुराहरूबाट हामी उत्साही भएका छौं । उहाँहरू हामीले अघि सारेका दृष्टिकोणसँग धेरै कुराहरूमा सहमत हुनुहुन्छ । अब एउटा आधारपत्र तयार पारौं भन्नेमा उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ । त्यसरी नै हामीले कांग्रेससँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरू पनि सहमतिबाट धेरै टाढा हुनुहुन्न । तर पनि उहाँहरूले अहिले नै उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने काम नगरौं, पहिले सहमति गरेर जाऊँ भन्नुभएको छ । पहिले नै सहमति गर्न सकिए राम्रो हुन्छ ।
त्यसोभए राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गराएरै छाड्नुहुन्छ ?
यो एमालेको संकल्प हो । हामी राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा जान्छौं । मुलुकलाई सहमतिको बाटोमा ल्याउँछौं । यो ३ करोड नेपाली र समग्रा राष्ट्रको चाहना र इच्छा हो ।
तर, यहाँकै पार्टीभित्र त्यत्रो विवाद छ । तपाईंहरूकै पार्टीका कतिपय नेताहरूले एउटा पार्टीलाई सहयोग गरौं भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ त ?
कहिलेकाहीँ यस्ता विवाद आइरहन्छन् । एमालेजस्तो राष्ट्रिय पार्टीभित्र यस्ता विचार आउनु कुनै अनौठो होइन । तर, एमालेले गरेको निर्णय नै पूर्ण हो । कुनै व्यक्तिको निर्णय होइन । हामीले शान्तिको पक्षमा निर्णय गरेका छौं, यसलाई सबैले मान्नैपर्छ । संविधानको पक्षमा निर्णय गरेका छौं । त्यसको कुनै विकल्प छैन ।
तपाईंहरूले अघि सारेका आधारमा माओवादी नजिक छ भने बाधक कांग्रेस हो ?
म बाधक भन्दिनँ । मैले माओवादीसँग कुरा गर्दा सकारात्मक पाएको छु । त्यसरी नै कांग्रेससँग कुरा गर्दा पनि केही सकारात्मक देखिएको छ । तर, सकारात्मकताका अलग–अलग डिग्री हुन सक्छन् । हामी एउटै डिग्रीमा पुग्नका लागि कोसिस गरिरहेका छौं । अलि फराकिलो छाती बनाएर हेर्नेबित्तिकै राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न सक्छौं । राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्नबाट राष्ट्रको कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन ।
बहुमतीय सरकार गठन गरी नमिलेका मुद्दामा साझा धारणा तय गर्न सक्नुहुन्न ? मुलुकलाई तपाईंहरूले त सरकारविहीनताको अवस्थामा पुर्याउनुभयो नि ?
हो, अहिले हामी सरकार गठन गरेर सहमतितर्फ जानसक्छौं तर अहिले धेरै पार्टीको भनाइ पहिले सहमति गरौं अनि सरकार गठन गरौं भन्ने छ । यो तर्कसंगत कुरा नै हो । सरकार गठन केका लागि गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ, त्यसको जवाफ साझा आधारपत्रले दिनसक्छ । हामी अहिले साझा आधारपत्र तयार पार्ने क्रममा ध्यान केन्द्रित गर्दैछौं । कांग्रेससँग पनि कुराकानी भएको छ । शान्तिप्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने, लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापना कसरी गर्ने, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना कसरी अन्त्य गर्ने, कब्जामा रहेका सम्पत्ति कसरी फिर्ता गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माण गरेर अघि बढ्छौं । त्यो आधारपत्र हुनेछ । त्यसबाट कोही पनि डग्मगाउन सक्दैन ।
माओवादी र कांग्रेसभित्रका केही नेताहरूले फेरि पनि एमालेले सरकार नेतृत्वका लागि बहानाबाजी गरिरहेको छ, झलनाथ खनालले नै सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि यस्तो निर्णय गरेका हुन् भन्छन् नि ?
कांग्रेसलाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पूरा अधिकार छ, उसले सके सरकारको नेतृत्व गरे हुन्छ । माओवादीलाई पनि नेतृत्व गर्ने अधिकार छ, गरे हुन्छ । तर, आफ्ना निम्ति समर्थन जुटाउने योग्यता र क्षमता त ती पार्टीहरूसँग पनि हुनुपर्यो नि ! आफ्ना काम, नीति र व्यवहारले समर्थन जुटाउने हो, करकापले कसैले समर्थन दिँदैन । अहिले हाम्रो पार्टीले शान्ति र संविधान खोजिरहेछ । जसले शान्ति र संविधानको ग्यारेन्टी दिन्छ, हामी त्यसलाई नेतृत्व दिन र मतदान गर्न जहिले पनि तयार छौं ।
नीति र व्यवहारकै कारण तपाईंहरूले माओवादी र कांग्रेसलाई मतदान नगरी तटस्थ बस्नुभएको हो ?
बिल्कुलै हो ।
माधव नेपालले राजीनामा नदिँदासम्म त तपाईंहरू र कांग्रेसका एजेन्डा मिल्दाजुल्दा थिए । अहिले किन टाढिनुभएको ?
अहिले पनि आमरुपमा एजेन्डा मिलेकै छन्– शान्ति र संविधान हुनुपर्छ, सहमति हुनुपर्छ । एजेन्डा यिनै हुन् । एकअर्काबीचमा अविश्वास छ, त्यो तोड्नुपर्छ । हल गर्न नसक्ने समस्या छैनन् । सगरमाथाभन्दा अग्ला समस्या मैले देखेको छैन ।
तपाईंले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वका लागि पहलकदमी गर भन्नुभएको छ । यो भनेको कांग्रेसलाई पछि फर्क भनेको हो ?
बिल्कुलै होइन । हामी छलफल गर्ने सबै दलको एउटै चाहना हो । त्यो हो– सहमति चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गरौं र आधारपत्र तयार पारौं । अविश्वासलाई विश्वासमा रुपान्तरण गरौं भन्ने नै हो ।
तर, दुवैले उम्मेदवारी फिर्ता लिन त मानेका छैनन् ?
उहाँहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएसम्म मुलुकलाई सहमतिको बाटोमा लैजानै सकिँदैन । दुवै उम्मेदवार शान्ति र संविधान तथा जनताको हितविपरीत उभिएलान् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा राजनीतिक शून्यता हुँदैन ?
राजनीतिक शून्यता भन्ने हुँदै हुँदैन । राजनीति निरन्तर चलिरहने प्रवाह हो । उहाँहरूले भनेको नियमको शून्यता होला । कुनै पनि नियमले राजनीतिलाई अघि बढ्न दिएन भने त्यो नियम बदल्नुपर्छ । संविधान नौ पटक संशोधन गरेका छौं, नियम बदल्न सकिदैन ? जनताको हितलाई कुनै कानुन र ऐनले रोक्छ भने त्यो संशोधन पनि गरिनुपर्छ । राजनीतिक शून्यता होइन, दिमागी शून्यतामात्र हो । आवश्यकताअनुरुप नियमावली संशोधन गरिनुपर्छ ।
सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति कायम भए पनि फेरि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा तपाईंहरू अहिलेजस्तै गर्नुहुन्छ होला नि !
हामीले प्याकेजमा सहमति कायम गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने ठूलो कुरा होइन । माओवादीलाई हामीले तपाईंहरूले सरकारको नेतृत्व लिने अवस्था छैन, विचार गर्नुस् भनेका छौं । अरु दलले सरकारको नेतृत्व लिने हो अब । माओवादी र अन्य दललाई स्वीकार्य हुनेले नै सरकारको नेतृत्व लिने हो ।
माओवादी नेतृत्व किन अस्वीकार्य ?
अहिले पनि माओवादीको नेतृत्वमा एउटा सेना छ । हतियारहरू छन् । सेना र हतियारको समायोजन र व्यवस्थापन नगरेसम्म सरकारको नेतृत्व लिँदा असहज हुन्छ । सहमति निर्माण गर्न गाह्रो पर्छ । सबैलाई सहमतिमा ल्याउन उहाँहरू पनि उदार हुनुपर्छ । माओवादीले फराकिलो भएर हेर्नुपर्छ । सबैलाई समेट्न सक्नेलाई उहाँहरूले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्वका लागि चक्रीय प्रणाली पनि एउटा विचारणीय कुरा हो, त्यसमा पनि छलफल गरेर सहमति कायम गर्न सकिन्छ ।
पटक–पटक सहमतिको कुरा गर्दा पनि हुन नसकेको बाहिरी हस्तक्षेपले हो ?
कुनै पनि देशमा खलबली मच्चिएमा छिमेकीले चासो राख्छन् । यस्तै नेपालमा खलबली मच्चिएर एक–आपसमा लडाइँ भएमा छिमेकीले चासो राख्नु स्वाभाविक हो । त्यतिमात्र होइन, हामीले बुद्धि पु¥याएनौं भने हस्तक्षेप पनि हुनसक्छ ।
विदेशीले नेपालको राजनीतिका लागि तपाईंहरूलाई निकै सुझाव दिएका छन् । यो चासो हो कि हस्तक्षेप ?
बाहिरबाट आएकाले चासो राख्न सक्छन् र उनीहरूले आफ्नो कुरा पनि राख्न सक्छन् । हामीले त्यसलाई सन्दर्भ सामग्रीभन्दा बढी केही ठान्नुहुँदैन । हामी कस्तो बाटो हिँड्ने हो, हामीले नै निर्णय गर्नुपर्छ । विदेशीले नेपालमा सरकार बनाइदिने होइन । हामी आफैले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले मात्र नेपालको स्वतन्त्रतालाई सुदृढ बनाउनसक्छौं ।
तपाईंहरू अवको निर्वाचनमा पनि तटस्थ बस्नुहुन्छ ?
अवको निर्वाचनमा पनि एमाले राष्ट्रिय सहमति तथा शान्ति र संविधानकै पक्षमा उभिनेछ । राष्ट्रलाई बबन्डरतिर लैजाने, शान्ति र संविधानको दिशामा लैजान नदिने काम एमालेले गर्नेछैन ।
कुनै एउटा दलले बहुमतका लागि सहयोग मागेर त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको ग्यारेन्टी गरे भने सहयोग गर्नुहुन्छ ?
हामीले ढाँटछल धेरै देख्यौं । एमाले अब दिग्भ्रमित हुनेछैन । राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प छैन । त्यसभन्दा बाहिर एमाले जाँदैन ।
कारोबार दैनिकबाट साभार
