महिनाभर लामो प्रधानमन्त्री निर्वाचनको नाटक मञ्चनको पाँचौ शृङ्खला अगाडि नेपाली कांग्रेसबाट प्रस्तावित ४-४ महिने प्रधानमन्त्रीको चक्रे प्रणाली चर्चामा छ । (भनिन्छ, जुन प्रस्तावको सर्जक ने.कां.का चक्र बास्तोला र एमालेका भरतमोहन अधिकारी हुन्), त्यस्तै प्रस्ताव सन् १९९० मा दक्षिण अफ्रीकामा नेल्सन मण्डेला जेलबाट रिहा भएपछि राष्ट्रवादी सरकारले अफ्रीकन नेशनल कांग्रेससमक्ष पालैपालो राष्ट्रपति बन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । जसलाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेसले अस्विकार गरेको थियो । बीसौं शताव्दीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटनामध्ये एक मानिएको नेल्सन मण्डेला (२७ वर्षे जेल जीवनपछि) को रिहाई पश्चात दक्षिण अफ्रीकामा राजनीतिक ध्रुविकरण यसरी बढ्यो कि, अनियन्त्रित हिंसात्मक दंगा राजनीतिक दलहरुको बीचको असमझदारीबीच तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति एफ.डव्लु.डी.क्लार्क र नेल्सन मण्डेलाबीच सेप्टेम्वर २६, १९९२ मा 'रेकर्ड अफ अण्डरस्टाण्डिङ्ग' नामक एउटा सम्झौता भयो । जसमा आगामी राजनीतिक बाटोको बारेमा आधारभूत ढाँचामा सहमति भई स्पष्ट गणतान्त्रिक बाटो तय भएको थियो ।

यी माथिका उदाहरण किन सापटी लिन खोजिएको हो भने दक्षिण अफ्रीकाको सो परिघटनाहरु नेपालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका (२०४६ साल) समकालीन घटनाहरु हुन् । तर, वर्तमान गणतन्त्र नेपालको घटनाक्रमसँग मेल खाने देखिन्छ । जुन समयमा दक्षिण अफ्रीकामा 'रेकर्ड अफ अन्डरस्टाण्डिङ्ग' सम्झौता भएको थियो, त्यस्तै सम्झौता तत्कालीन नेपालमा पनि आवश्यक थियो र अहिलेको नेपालमा त झन् अत्यावश्यक छ । जहाँ निश्चित अवधिसम्म सत्ता बाँडफाँड र सहयात्राको कुरा गरिएको छ ।

तीस वर्षसम्म भूमिगत रही दस वर्षे जनयुद्धलाई अकण्टक नेतृत्व समेत दिन जनताबीच झण्डै किम्वदन्ती बनिसकेका एउटा गणतान्त्रिक नेता अहिले प्रधानमन्त्रीको चुनावको ओहोर दोहोरोमा हाँस्य पात्रको रुपमा उभिएका छन्, जो मधेसवादी दलको हरियो बत्तिको पर्खाईमा दौडिरहेका छन् भने संविधानसभामा दोस्रो स्थानमा रहेको अर्को पार्टीका संसदीय दलका नेता आफ्नै पार्टीको मत मात्रै सुरक्षित राख्दै प्रधानमन्त्रीको अविच्छिन्न यात्रामा सामेल छन् । यी दुवै नेतालाई न त लाज छ, न त त्याग गरौँ भन्ने भावना नै छ । हामी नमिली सरकार बने पनि संविधान भने बन्दैन भन्ने त यिनीहरुले सोचेका पनि महसूस हुन्न । नेपालको अन्तरिम संविधानले संविधानको निर्माणमा 'सर्वसम्मत, तीन चौथाई' तथा कमसेकम पनि दुई तिहाई बहुमतको अनिवार्यता, समझदारी, सहमतिको मीठो कल्पना गर्‍यो तर त्यही संविधान निर्माता दलहरु आफ्नै सिंगो पार्टीको एकोहोरो शंख फुकाईबाट निर्देशित छन् । गजबको नाटक त अहिले दुईवटा प्रमुख दलका नेताहरु ३०१ को बहुमतीय संख्याको लागि लागी परिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री चयनको प्रथम चरणमा तेस्रो ठूलो दलका नेता ३९१ को अघोषित समर्थनमा सहभागी भयो र ४०१ को दुई तिहाईको खोजीमा आफ्नै दलले फिर्ता बोलायो । यी कुनै दलमा पनि भावनात्मक सहमतिको इमान्दार प्रतिशत छैन ।

चार-चार चरण पार गरेर यही अगस्ट १८ तारिखमा हुने पाँचौ चरणको निर्वाचन आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री चुनिने कुनै संभावना देखिएको छैन । देश लगभग डेढ महिनादेखि कामचलाउ सरकारबाट चलिरहेको छ ।

'लेम डक' को अवस्थामा देश चलिरहेछ । कसैलाई मतलव नभएको जस्तै भान हुन्छ । बेलायत, जहाँ लामो समय पश्चात मिलिजुली सरकार चलिरहेछ । पूर्व लेवोर सरकारका प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले संसदीय निर्वाचनको परिणाम सँगसँगै अहिलेको संयुक्त सरकारको दोस्रो ठूलो दल लिब डेमसँग मिलेर सरकार बनाउने कसरत पनि नगरेको हैन र लिब डेमले जुन पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन चाह्यो, त्यो बनाउन सक्ने अवस्थामा नै थियो । 'देऊ र लेऊ' भन्दा पनि नीति र कार्यक्रमको आधारमा गर्न खोजिएको सहमतिमा दुईटै मुख्य घटकसँगको जोडघटाउमा देखिएको ढिलाईबाट जव जनमानसमा गाइगुई चल्न थाल्यो, तव झस्किएको तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरु एक ठाउँमा बस्न बाध्य भए, जो एउटा 'दक्षिणपन्थी' र अर्को 'नरमपन्थी' भनेर चिनिन्थ्यो । अर्थात कन्जरभेटिभ र लिब डेमको सरकार बन्यो । लेबोर पार्टीका नेता गोर्डन ब्राउनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको पन्ध्र मिनेटपछि नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा डेविड क्यामरुन बकिङ्गघम दरवार छिरेका थिए । न त त्यहाँ सांसद किनबेचको कुरा सुनियो, न त कुनै विदेशी दुतावासबाट सांसदलाई धम्की आएको सुनियो, न त कुनै विदेशी दूतहरु सक्रिय भएको नै थाहा भयो । चर्चा-परिचर्चा, टिकाटिप्पणी थियो त एउटै कुराको, ती दुई दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा रहेको फरक प्रस्तावनाहरु । अर्थात एकापसमा रहेका फरकपनलाई कसरी समेटेर सरकार चलाउलान् भन्ने जिज्ञासा र कौतुहलता मात्रै ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेछ, त्यो देशका जनताका राजनीतिक चेतना, प्रतिक्रिया अनि ती देशका नेताका जिम्मेदारिता महसूस । चुनाव हुनु अघि नै यहाँ चर्चा सुरु भइसकेको थियो, त्रिशंकु संसदको र त्यसको असरको । अनि त्रिशंकु संसदमा हुन सक्ने सत्तारुढ दलहरुबीचको मतभिन्नता र विपक्षी दलबाट हुन सक्ने खेलको बारेमा जनतामा देखिएको चिन्ता । सायद त्यसैको असर दलहरु चुइक्क नगरी सरकार बनाउन बाध्य भए, अनि विपक्षी पार्टी रचनात्मक विरोधमा सजग देखिए । सत्तारुढ दलहरुले केही नीतिगत सहमति गरे, जहाँ अन्य स्वभाविक आवश्यकताको कुरा सँगै सरकारको स्थायित्व र आवधिक संसदको निश्चित अवधि (निर्वाचनको मिति) समेत किटान गरिएको थियो । अनि, जनतामा सरकार, संसद, राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा नहोस् भन्नाखातिर आफ्ना विवादहरुलाई रचनात्मक तवरले समेट्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

हाम्रो नेपालमा लोकतान्त्रिक बामपन्थी धार हैन कि बामपन्थी धारहरुबीचमा समेत एकता वा न्यूनतम सहमतिका कुराहरु भएको देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको कार्यगत मोर्चाको त कुरै नगरौँ । विवाद बढेपछि 'हामी आफैले आफ्नो समस्या हल गर्‍यौँ' भन्दै कुर्लिने यी नेताहरु अरु केही नभए पनि संविधान बनाउने कार्यसम्मको लागि भए पनि एक ठाउँ उभिइदिएको भए ? दुई दशक अघिको नेपालमा नै आवश्यक प्रजातान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाको निश्चित अवधिको लागि भए पनि हुनैपर्ने सहमति, समझदारी अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन, जसको लागि अझै वातावरण समेत बनेको देखिँदैन ।
सन् १९९० ताका पृथकतावादी तथा रंगभेदवादी दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रवादी पार्टीको सरकारसँगको आवधिक समझदारीको आवश्यकताको बारेमा दशकौं शत्रुको रुपमा लडेको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेसभित्रको एउटा शक्ति अफ्रीकन कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव जो स्लोवोले सन् १९९२ अक्टोवरमा लेखेको लेखबाट हाम्रा नेताहरुले प्रेरणा मात्रै लिन सके धन्य हुने देखिन्छ । तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक, सामाजिक अवस्थालाई विश्लेषण गरेर, तत्कालीन आवश्यकतालाई महसुस गरेर लेखेको लेखमा 'चुनाव पश्चात पनि सरकारी यन्त्र सञ्चालन गर्नमा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेसलाई सम्भवत वर्षौ लाग्न सक्छ । देश चलाउनको लागि उसलाई पनि सरकारी कर्मचारी चाहिन्छ भन्दै राष्ट्रिय दलको सरकारले नेशनल पार्टीसँग निश्चित समयसम्म सत्ताको बाँडफाँड गरी काम गर्नुपर्छ, सत्ताको बाँडफाँडको सिद्धान्त क्रान्तिकारी अपि|mकन नेशनल कांग्रेसको लागि आपत्तिजनक र प्रतिगामी कुरा लाग्थ्यो, तर पनि नेल्सन मण्डेलाले अफ्रीकन कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवको राष्ट्रवादी पार्टीको श्वेत सरकारसँग सत्ता बाँडफाँड गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकार मात्र गरेनन्कि पाँच वर्षीय राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्ने (जो कम्तिमा पाँच वर्ष सँगै चलाउने) र निर्वाचनमा कम्तिमा पाँच प्रतिशत मत ल्याउनेलाई संसद र सरकारमा स्थान दिइने सम्झौता समेत गरे । यसो गर्दा गोराहरुसँग मिल्यो भनेर केही काला उग्रवादीहरुले मण्डेलाको विरोध गरेका थिए । तर मण्डेलाको जवाफ थियो, 'आन्दोलन भविष्यका लागि हुनुपर्छ, विगतका लागि हैन ।' २७ वर्ष जेल बसेका नेल्सन मण्डेलाको कसैप्रति पुर्वाग्रह हैन कि सबैप्रति आग्रह थियो, तव पो राष्ट्रिय सहमति सम्भव भयो । नेल्सन मण्डेलाको पार्टीले २५२ सीट जिते, जुन संख्या दुई तिहाईको लागि एक सीट मात्र कम थियो । दुई तिहाई भएको भए एक्लै संविधान बनाउन सकिन्थ्यो भनेर अन्य सदस्यहरु असन्तुष्ट थिए, तर मण्डेला भने दुई तिहाई नआएकोमा खुसी थिए र उनले भनेका थिए, 'यदि हाम्रो दुई तिहाई बहुमत पुगेको भए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेसको संविधान बन्ने थियो, अब राष्ट्रिय सहमतिको पुरै दक्षिण अफ्रीकाको संविधान बन्ने भयो ।' हाम्रा नेताहरुमा को होलान् यस्ता विचारको केही अंश मात्रै बोकेका पनि ? निर्वाचन पश्चात स्वतन्त्र सांसद आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेपछि दुई तिहाई बहुमत पुग्यो तर पनि मण्डेलाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाए । अनि एफ.डब्लु.डी.क्लार्कलाई उपराष्ट्रपति बनाए ।

नेल्सन मण्डेलाको महान छाती (हृदय) ले गर्दा आज दक्षिण अफ्रीका कहाँ पुग्यो । हामी कहाँ छौँ ? जहाँको तहिँ ! वा अझ पछाडि खस्किँदो अवस्थामा । चुनावको मुखमा नेल्सन मण्डेला र तत्कालीन राष्ट्रपति (गोरा) एफ.डब्लु.डी. क्लार्कबीच वहस कार्यक्रम राखिएको थियो । तातो वहसको बीचमा एकापसमा यसरी आरोप-प्रत्यारोप भए कि टेलिभिजन हेर्नेहरुले अनिष्ट हुने सोचे । जनतामा उत्तेजना र निराशा देखिन थाल्यो । सबैले सोचेका थिए, अब अन्त्यमा के होला ? किनकि त्यो वहस थियो २७ वर्ष जेलको सिँढीमा बसेका काला नेता र अर्का थिए उनलाई जेलमा राख्ने गोरा सरकारका राष्ट्रपति । यही कौतुहलताबीच नेल्सन मण्डेलाले आफू बसेको ठाउँबाट उठेर एफ.डब्लु.डी क्लार्कका नजिक गए, उनका हात समात्दै भनेका थिए, 'क्लार्क म तपाईलाई विश्वास गर्छु, हामी दुवै मिली यो देशको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अगाडि बढ्नका लागि तपाईको हात समाउँदा मलाई गर्व लाग्छ ।'

के तीस वर्ष भूमिगत भई दस वर्ष जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहालले संविधानसभाको रोष्टममा मतदान अगाडि रामचन्द्र पौडेलका हात समातेर त्यसो भन्न सक्छन् ? वा प्रजातन्त्रका लागि चार दशक लडेका रामचन्द्र पौडेलले उठेर प्रचण्डको नजिक गई संविधानसभामा तपाईहरु सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, तपाई नेतृत्व गर्नुस् हामी पनि साथै आउँछौँ भन्न सक्छन् ? अथवा झलनाथ खनालले दुवै नेतालाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि नाम फिर्ता लिएर आफूलाई समर्थन गरोस् भन्ने चाहनाका ठाउँमा कुनैलाई राष्ट्रिय सहमति गराई नेतृत्व लिन अनुरोध गर्न सक्छन् ? अर्थात निश्चित समयका लागि सहमति बनाई संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्न सक्लान् ?