सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनसंगै प्रदेशहरुमा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र प्रचण्डनेपाल पक्षबीच कसले कसलाई पदमुक्त गर्ने भन्ने होडबाजीका बीच आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । पुस १२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव लामो समयसम्म सदनमा पेश भएको थिएन ।
अविश्वासको प्रस्ताव भएपछि आगामी फागुन २० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ ।
बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरू र सरकार पक्षीय साँसदहरू सहभागी भएनन् । मन्त्री नभए पनि बैठक अघि बढेको थियो । प्रतिपक्ष दलहरू भने बैठकमा उपस्थित थिए ।
अहिलेको अवस्थामा सदन चल्न नसक्ने भन्दै प्रमुख नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धीकुमार राजभण्डारीले सचिवालयमा लिखित पत्र बुझाउनु भएका छ । उक्त पत्रमा सदन ७ दिन स्थगित गर्न माग गरिएको थियो । तर त्यसलाई सभामुखले स्वीकार गर्नुभएन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्