नेपालमा अहिले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी)को चर्चा छ । अमेरिकाको सैन्य रणनीति इण्डो-प्यासिफिकको एउटा अंगका रुपमा नेपाललाई उपयोग गर्ने रणनीतिका साथ आएको आरोप लागिरहेको एमसीसीमार्फत नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायताको सम्झौता २०७४ सालमै भएको थियो ।
यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्दछ । अहिले देशको राजनीतिक वृत्त यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । एमसीसीमार्फत अमेरिकाले चीन, रुस जस्ता मुलुकमा चलखेल गर्ने उद्देश्यका साथ आउको सत्तापक्षकै नेताहरुको आरोप छ ।
अमेरिकाले पनि एमसीसी इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको बताइसकेपछि अब यसमा बढी बहस गर्नु आवश्यक रहेन । अमेरिकाको स्वार्थ नेपालमार्फत चीनको गति रोक्ने रहेकोमा सबै जानकार छनु । शुक्रबार चीनले वैदेशिक सहायता लिंदा कसैको स्वार्थमा हैन आफ्नो हितमा हेरेर लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्कीले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।
त्यसो त दशकौंदेखि खर्बौंको वैदेशिक सहायता तथा अनुदान भित्रिने नेपालको विकास किन भएन भन्ने प्रश्न केलाउनेन हो भने सबै छताछुल्ल हुन्छ । नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायता तथा अनुदान नेपालको आवश्यता अनुसार र सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र नभएर उनीहरुकै रुची अनुसार भैरहेको छ । हरेक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ अनुदान तथा सहयोग आउँछ तर ती सबै उनीहरुले आफूखुसी परिचालन गर्ने गरी । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि पनि यस्तै अवस्था आयो । दाताहरुको निर्देशन अनुसार कार्यविधि बन्यो परिणाम अहिलेसम्म घरबारविहीनहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् । जसको परिणाम पुनः निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको योजनाका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत नै छैन ।
आधा दशकअघि नै सरकारले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको भए पनि सो अनुसारको काम हुन सकेको छैन । दाताहरुले सरकारको नीतिको वेवास्ता गरिरहेका छन् । दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा दाता तथा सहायताकर्ताहरुले सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएकाृ उल्लेख छ । जसको परिणाम वाञ्छित उपलब्धि हातलाग्न सकेको छैन ।
दुई वर्षअघिको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो आर्थिक वर्ष सन् २०१६/०१७ मा विकासका लागि आएको एक खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमध्ये आधाजसो रकम अर्थात् ४८.५ प्रतिशत सरकारको प्राथमिकता सूचीको अन्त्यतमा रहेको परियोजना उनीहरुले खर्च गरेका थिए । जबकि सरकारले परियोजना सहायतामा सहयोग घटाई निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन दातृ निकायलाई पटकपटक आग्रह गरेको थियो । केही वर्षयता दाताले नेपाललाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायतालाई हेर्दा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बजेट सहायता मार्फत सबैभन्दा कम सहयोग प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१६/०१७ मा दातृ निकायबाट नेपालले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक सहायतामध्ये ११.१४ प्रतिशत मात्र बजेट सहायताअन्तर्गत आएको थियो ।
आखिर दाताले नेपाल सरकारले प्राथमिमकता राखेको क्षेत्रमा किन सहायता तथा अनुदान दिंदैनन् ? यसको बहुपक्षीय अर्थ रहेको छ । अहिले आर्थिक सहायताका नाममा आफ्नो प्रभाव विस्तारको रणनीति सम्पन्न र शक्तिशाली मुलुकहरुले गर्दैआएका छन् । नेपाल भर्खरै मात्र राजनीतिक रुपमा नयाँ मोडमा पुगेका बेला यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने चाहनाले नै दाताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसारको सहायता तथा अनुदान दिइरहेका छन् ।
नेपालमा वार्षिक रुपमा विभिन्न नाम र योजनामा भित्रिने आर्थिक सहायता तथा अनुदान इमानदारीपूर्वक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र जनचाहना बमोजिम खर्च हुने हो भने समाज रुपान्तरणका लागि लामो समय कुर्नु पर्दैन । तर, अनुदान तथा सहायता सरकारले अपेक्षा गरेको क्षेत्रमा कम हुने र उनीहरुको मर्जीमा बढी आउने गरेको छ । यसले देश विकास हैन अर्कै मोडतिर ढल्किन सक्छ । हुन त विदेशीले सिकाइदिएको र उनीहरुले भनेको जे पनि राम्रो र सही मान्ने अनि उनीहरुका अगाडि नतमस्तक हुने परिपाटी विकसित छ । यसैले पनि दाताहरुले मनलाग्दी गर्ने छुट पाएका छन् । यसले गर्दा नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । प्रमाणले के देखाउँछ भने वैदेशिक सहायतालाई बजेट मार्फत परिचालन गर्ने हो भने बढीभन्दा बढी यसको सदुपयोग हुन्छ । सरकारले त्यस्तो नीति पनि बनाएको छ तर पालना छैन । प्राथमिकतामा नपरेको क्षेत्रमा उनीहरुको रुची अनुसारको सहायता लिन्नौं भन्ने हिम्मत सरकारी अधिकारीहरुसंग छैन ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने सहायता र अनुदानका नाममा दाताहरुले आफ्ना देशका बेरोजगारलाई परामर्शदाता, विज्ञ वा संयोजकका नाममा जागीर खुवाउने काम पनि गर्दैआएका छन् । सहायताको आधाजसो रकम उनीहरुकै सेवा सुविधामा खर्च हुनेगरेको छ । यस्तो सहायता लिनु र नलिनुको कुनै अर्थ छैन ।
अब चर्चा गरौं एमसीसीको, एमसीसी सम्झौताले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा भारतको सहभागिता र स्वीकृतिलाई उच्च महत्व दिएको छ । एमसीसीमार्फत लगानी हुने क्षेत्रमा भारतको सहमति अनिवार्य रुपमा चाहिने सम्झौताम उल्लेख हुनुबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि यो नेपालको हितमा कति र अमेरिकी रणनीतिक दाउपेचमा कति जोडिएको छ भनेर । अमेरिकाले नेपालको भौतिक विकासकै लागि अनुदान दिएको हो भने भारतको सहमति किन खोज्यो ? यो राजनीतिक वृत्तमा पनि नउठेको प्रश्न हो ।
हो, ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गुमाउनु मुर्खता हुनेछ तर लिने नाममा देशको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथि विदेशीले खेल्ने ठाउँ दिनु महामुर्खता होला कि नहोला ? सहायता पनि लिने र राष्ट्रियता पनि कमजोर नहुने रणनीति सरकारले लिनुपर्छ । सम्झौताका विवादास्पद बुँदाहरु सच्याउन दवाव दिन सक्नुपर्छ । बहुमतको बलमा जसरी पनि पारित हुन्छ भनेर कुर्लेर देशको हित हुँदैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्