स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न वर्ग रकमको अभावमा स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार मोरङमा आयोजित नेपाल जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण प्रादेशिक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले विपन्न जनताको उपचारको जिम्मेवारी राज्यको हो भन्नुभयो र उहाँले सामुदायिक वा निजी अस्पताल दर्ता गर्ने समयमा १० प्रतिशत गरिब जनतालाई निःशुल्क शय्यासहितको उपचार उपलब्ध गराउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानेले खर्बौ रुपैयाँ लैजाने गरेका बताउँदै स्वदेशमै स्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने व्यवस्थाका निम्ति चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री बस्नेतले प्रस्तावित ऐनमा एक सयदेखि तीन सय शय्याको अस्पतालमा ‘पारा मेडिकल’ र तीन सयदेखि माथिकामा एमबिबीएसको अध्यापनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दक्ष चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषि, पशु एवं चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्