– मोहम्मद सदरुल
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सङ्कल्प पूरा गर्न नेपालमा प्रशस्त उद्योग सञ्चालनमा आउनुपर्ने आवश्यक छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनबाट नै वर्षेनी विदेशिने युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना हुने भएकाले नेपालको विकासमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
यसका लागि सरकारले उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति र वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ । उद्योग स्थापना गर्नका लागि पनि देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । वातावरण निर्माण नै भएन भने यसले उद्योगको स्थापना मात्र नभएर दिगोरूपमा सञ्चालनमा नै समस्या उत्पन्न गर्दछ । देशमा उद्योग तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरी दीर्घकालीन नीति उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई समय–समयमा आग्रह गर्ने गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका तर्फबाट होस् या यस्तै व्यवसायिक छाता संस्थाहरूका तर्फबाट पनि यो पहल नभएको होइन । तर पनि देशमा यस्तो वातावरण नै निर्माण हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
प्रदेश नं १ को अर्थतन्त्रको आकार रु पाँच खर्ब ८६ अर्ब बराबरको रहेको छ । यस प्रदेशमार्फत नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा १५ दशमलव ७३ प्रतिशत योगदान रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । गरिबी र बेरोजगारी हटाउन उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्नु बलियो आधारको रूपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसतर्फ नीतिहरू भने लक्षित रहेको देखिँदैन र भएका नीतिहरूको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी छैन ।
प्रदेशको गरिबीदर सात दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र रहेको आयोगले यसलाई हटाउन उद्योगकै भूमिका अग्रणी रहने अनुमान गरेको छ । यसैगरी यस प्रदेशमा वैदेशिक लगानीका साना ७३ मध्ये ३० वटा र ठूला २२ उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ । यस प्रकारका उद्योगमा रु एक खर्ब दुई अर्ब ४० करोड लगानी भई १४ हजार ९१८ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेशमा ठूला उद्योग ६१०, घरेलु उद्योग १६ हजार १७४ छन् भने आर्थिक प्रतिष्ठान एक लाख ६८ हजार ५१८ र यसमा संलग्न जनसङ्ख्या पाँच लाख ४४ हजार ७९ जना छन् । उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेका अनुसार सङ्गठनमा करिब ३०० उद्योग आवद्ध छन् भने यसअन्तर्गत अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भएको र ३० हजारभन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्षरूपमा रोजगार पाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उद्योग स्थापना गरेर मात्र नभएर यसमा सरकारी तहबाट संरक्षण हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो । सरकारको सहयोग र समन्वय नहुँदा उद्योगको स्थापनादेखि पछि सञ्चालनसम्म नै गरी उद्योगीले समेत पाइला पनि चाल्न नसक्ने अवस्था आउने भएकाले यसमा सरकार जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोग र सद्भाव राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उद्योगलाई चाहिने पूर्वाधार, सडक, विद्युत् र नीतिमा सरकार गम्भीर रहनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरे जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं १ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसहित छ विश्वविद्यालयको उपस्थितिसँगै ११३ प्राविधिक महाविद्यालयसमेत छन् । यहाँको कूल साक्षरता ७१ दशमलव दुई प्रतिशत छ । शिक्षित युवायुवती रोजगारको अभावमा विदेशिने क्रम यथावत नै छ । यसलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरी सो जनशक्तिलाई रोजगारी दिएर स्वदेशमै रोक्ने योनजा सरकारसँग छैन । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्नुपर्ने र त्यसमा सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक रहने जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समिति मोरङका प्रमुख टङ्क गौतम बताउनुहुन्छ ।
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कुनै समस्या आएमा त्यसलाई सहजीकरण गरेर समस्या समाधानमा जोड दिने प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ । हाम्रो देशमा तीनै तहका सरकारले स्वदेशका उद्योग व्यवसायको संरक्षण र तिनको सञ्चालनमा उचित वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्नेमा तर अहिले भने त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको राम्रो सहयोग नपाएको विद्युत्को समस्या र मजदुरको समस्याले गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाको पहडगछ नजिकै स्थापना गरिएको सूर्य गार्मेन्ट र सुनसरीको सिमरियामा स्थापना भएको क्रिसेन्ट उद्योग सञ्चालनमा नआई बन्द भएको छ । सञ्चालनमै रहेको सो गार्मेन्ट मजदुरको अनावश्यक माग र धम्की एवं आन्दोलनका कारण बन्द भएको छ । यसमा लगभग एक हजार ५०० भन्दा बढी मानिसले रोजगार पाएका थिए भने क्रिसेन्ट उद्योगको भौतिक पूर्वाधार सबै तयार भएर सञ्चालनमा आउने समयमा स्थानीय मानिसहरूको चन्दा आतङ्कले उद्योग बन्द गर्नुपरेको थियो ।
यस्तै सन् २००१ मा विराटनगर महानगरपालिकाको उत्तरतर्फ धरान विराटनगर सडकको पहडगछ नजिकै करिब रु तीन अर्ब लागतमा स्थापना भएको आरती स्ट्रिप्स प्रालिमा सञ्चालन पूँजी करिब रु ११ अर्बभन्दा बढी रहेको प्रालिका प्रशासन प्रमुख दिवस नेपालले जानकारी दिनुभयो । स्वदेश तथा विदेशमा समेत बिक्री हुने यो प्रालिले शुरुमा जिङ्क कोटेड जस्तापाता र कर्कटपाता दुई लाइनबाट उत्पादन शुरु भएको अहिले वार्षिक उत्पादन क्षमता ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ ।
आफ्नो गुणस्तरीय उत्पादन र उचित मूल्यले प्रालिको बजार पनि आकर्षित छ । प्रालिले सन् २०१२ मा रङ्गीन जस्तापाताको इन्डो जर्मन टेक्नोलोजी मिल सञ्चालन भएको यसको उत्पानदन क्षमता वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन थियो । यसको बजार र बिक्री वितरणको अवस्थाले पनि उक्त कम्पनीको राष्ट्रियस्तरको कम्पनी भएको अवस्था झल्काउँछ । एकपछि अर्काे उत्पादन विस्तार गर्दै आएको प्रालिले सन् २०१४ मा कालो पाइप उत्पादनको मिल जडान गरेको थियो । त्यसपछि उक्त पाइप उत्पादन गरेको सो कम्पनीको उत्पादन वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । आरतीले आफ्नो लगानी बढाउँदै र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्दै नेपालको सबै भूभाग र भारतमा समेत निर्यात गर्न सफल भएको छ ।
प्रालिले सन् २०१७ मा इटालीबाट अत्याधुनिक मेसिन ल्याइ जडान गरी उत्पादन थालेको थियो । विश्व प्रसिद्ध कम्पनी डेनलीको मेसिन जडान गरी दुई लाख टन वार्षिक क्षमताका साथ रड उत्पादन शुरु गरी अहिले दुई ब्राण्डका रड उत्पादन गरिरहेको छ । जसलाई आरती टाइगर र आरती प्रफेक्ट भनिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान दिइरहेको यस कम्पनीमा अहिले ७२५ जना कामदार छन् । कहिले माग बढ्ने र सोही अनुसारको कामदार राख्नुपर्ने कारणले करारमा केही समयका लागि कामदार थप्ने र पछि माग र उत्पादन कमी भएपछि ती करारमा रहने कामदारलाई आवश्यक परेको बेलामा पुनः बोलाउने भनेर घर पठाउने गरिएको छ । यसबाट उद्योगको काममा पनि कुनै बाधा नपुग्ने र केही मानिसले अतिरिक्त काम गर्दा ज्याला पाउनेले गर्दा उनीहरूको समस्या पनि समाधान हुने गरेको छ ।
गुणस्तरीय उत्पादनमा कहिल्यै सम्झौता नगरेका कारण नेपालभर आरतीबाट उत्पादित वस्तुको माग बढेर गएको प्रशासन प्रमुख दिवस नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आरतीको सफलताबाट नै सन् २०२१ मार्चबाट ग्यालभोलुम रङ्गीन तथा सादा कर्कट जस्तापाता उत्पादन शुरु गरी बजारमा ल्याउने तयारीका साथ अघि बढिरहेको प्रालिले सन् २०२१ भित्रै सिआर आरओएलएल मिल सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको बताउनुभयो । उच्च गुणस्तरीय रहेको बताइएको यो जस्तापाता अल्मुनियम, जिङ्क र सिलकिनको माध्यमबाट बनाइन्छ ।
विराटनगरजस्तो औद्योगिक नगरीमा स्थापना भएको प्रालिले साना ठूला सबै प्रकारको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै आएको बताएको छ । हालैमात्र कभर्ड हलका लागि सहयोग गरेको यस उद्योगले यसको वरपरको सडक निर्माणमा पनि योगदान दिइरहेको बताएको छ । यस कार्यका लागि उद्योगले रु २९ लाख खर्च सहयोग गरेको प्रशासन प्रमुख नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारको साथ र सहयोगका साथै लगानीमैत्री वातावरण भएमा अझ ठूलो मात्रामा र विश्वासिलोरूपमा लगानी बढाउने सोच रहेको सो प्रालिले जनाएको छ । यो उद्योग प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने संस्था पनि हो । आरती ग्याल्मभोलुम नेपालमा पहिलो प्लान्ट भएको, ठूला योजना तथा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने रड भारतबाट ल्याउने समस्या अन्त्य भएको, सही तौल र उच्चस्तरीय उत्पादनले गर्दा यसको माग बढेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।
करारमा रहने मजदुरलाई हटाएको निहँुमा मजदुरले अहिले प्रायः दिनहुँ प्रालि वरिपरि भीड लगाउने, प्रालिलाई अनावश्यक तनाव तथा दबाब दिने गरेको कारण प्रालिमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश नं १ मा राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो योगदान दिने यस्ता धेरै उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर ती उद्योगका सञ्चालक भने आफूहरूलाई राज्यका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरू नेपालमा सरकार तथा समग्र नागरिकले नै उद्योगी, व्यवसायीलाई हेर्ने सोच परम्परागत भएको गुनासो गर्ने गर्दछन् । प्रदेश नं १ का व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउत देशमा उद्योगधन्दाको सञ्चालनका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । हाल देशमा तीन तहका सरकार रहेकाले ती सरकारले स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्मको उद्योग व्यवसायको सञ्चालनमा के कस्ता अप्ठेराहरू छन् भनेर समन्वय गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उद्योग सञ्चालनको वातावरण नभएकाले तथा सरकारले साथ नदिएकाले विगतमा यस क्षेत्रमा धेरै उद्योग बन्द पनि भएका उनीहरू बताउँछन् । जस्तै अरुण वनस्पति उद्योग, बाबा बिस्कुट उद्योग, अन्नपूर्ण सोप, रघुपति जुट मिल, अशोक टेक्सटाइलजस्ता अन्य धान र चामलका उद्योग पनि विगतमा बन्द भएका छन् । सरकारको यस्तो नीतिको अभावमा उद्योग सञ्चालक तथा मजदुर नै समस्यामा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
यस्ता समस्यामा सरकारले समयमै ध्यान दिएमा उद्योग सञ्चालकहरूको मनोबल बढ्ने र उद्योग बन्द हुनबाट जोगिने अवस्था निर्माण हुनसक्छ । उद्योगमा शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रमोद रायमाझी पनि बाहिरबाट हेर्दा प्रालिका तर्फबाट अथवा राज्यका तर्फबाट पनि कुनै समस्या देखिँदैन तर किन मजदुरहरू उद्योग र उद्योगीप्रति नकारात्मक छन् भन्नेबारेमा पनि राज्यले नै बुझ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्