सरकारले हालै कृषिमा शर्तसहितको वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णयसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आए कृषि पेशामा लागेका झण्डै ६६ लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित हुने बताइएको छ ।
अर्काको जमीन भाडामा लिएर वा कुत तिरेर खेतीपाती अर्थात् पशुपालन गर्दै आएका किसान झनै मर्कामा पर्ने छन् । क्रमशः हरूवा, चरुवा र कृषि मजदूरबाट कृषक बन्न उद्वत भएका नेपाली किसानलाई सरकारको उक्त निर्णय हितकारी नहुने कृषि उद्यमी केदार पौडेलले राससलाई बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले जमीन जोत्नेलाई दिनुपर्छ भन्दै आएको छ । स्थानीय सरकारले शहर पलायन हुने र वर्षौं वर्षसम्म जमीन बाँझो राख्नेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछ । कृषि गणना २०६८ अनुसार झण्डै १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहेको उल्लेख छ । कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेल भन्नुहुन्छ, “वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि साना किसानले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र उनीहरूकै इसारामा चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मालिक बन्ने सपना त परै जाओस् उल्टै विदेशीको मातहतमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।”
यसअघिका विभिन्न सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी, बाँझो जमीन राख्नेलाई कानूनी कारबाही, जमीन नहुनेलाई भूमि बैंकको अवधारणअनुरुप खेतीयोग्य जमीनको वितरण, सहकारी, निजी र सरकारको संयुक्त प्रयासमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भरका थरीथरी योजना अघि सारेका थिए । विभिन्न कार्यक्रमहरू पूर्णरूपमा लागू हुन नपाउँदै एक्कासि कृषिमा वैदेशिक लगानीको आह्वान गर्ने योजानाले नेपालका साना किसान प्रभावित भएका हुन् ।
सरकारले डेरी उद्योग, पशुपन्छी, मत्स्य, तथा मौरीपालन, फलपूmल, तरकारी र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) खुल्ला गर्ने निर्णय नेपाल राजपत्रमा हालै प्रकाशित गरेको छ ।
डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, नेपाल डेरी एसोसिएशनका महासचिव राधाकृष्ण सापकोटा, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा र केन्द्रीय पशुपन्छीपालन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, व्यवसायी सुमित केडियालगायत अगुवाले प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय नेपाली कृषकको हितमा नभएको दावी गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रमा समग्र झण्डै रु ८५ अर्बको लगानी छ । माहुरी रु चार अर्ब, माछामा रु ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा रु ३० अर्ब दाना तथा कुखुरापालनमा रु ४० अर्ब लगानी छ भने उद्योग सञ्चालनबाट १५ लाखभन्दा बढी साना किसानले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।
नेपाल डेरी उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को ठाडो निर्णयबाट कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्नु भनेको साना किसानलाई अर्काको अधिनमा बनाउनु सरह रहेको बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले नेपालका किसान तथा उद्यमीले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्र विदेशी लगानी ल्याउन लागेको दाबी गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्