कोरोना महामारीले विश्वलाई अस्तव्यस्त नपारेको भए सायद चितवनको भरतपुरमा निर्माण आरम्भ गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि रकमको अभाव हुने थिएन । तर, अहिले रंगशाला निर्माण रोकिएको छ र यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारलाई लिन अनुरोध गरिएको छ ।
निकै महत्वकांक्षी योजनामा हात हालेका हाँस्य कलाकार दम्पत्ति सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे धुर्मुस सुन्तलीले रंगशाला राष्ट्रले गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी लिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कलीन नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डकै उपस्थितिमा रंगशाला निर्माणको घोषणा गएको ।
लामो समयसम्म आर्थिक अभाव र ठूलो रकम ऋण लागेपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माणबाट हात झिकेर स्थानीय निकायलाई जिम्मा लिन अनुरोध गरेको छ ।
यसबीच भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले रंगशाला निर्माणको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताउनुभएको छ ।
हालै संचारमाध्यमसंगको कुराकानीमा दाहालले फाण्डेशनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्यांकन गरिसकेपछि रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने घोषणा गर्नुभएको हो ।
मेयर दाहालले भन्नुभयो धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले आफूलाई १७ करोड ऋण लागिसकेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सोचेअनुरुपको सहयोग प्राप्त नभएकोले महानगरलाई स्वामित्व लिन आग्रह गरेको र महानगरले अब रंगशालाको लागि काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।
मेयर दाहालले रंगशाला बनाउँदा लागेको ऋण र बहुवर्षीय योजनाअनुसार काम अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने जानकारी दिंदै सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो ।
दाहालले भन्नुभयो- “हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । हुन त हाम्रो सम्झौताअनुसार महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने, त्यो खालको वातावरण निर्माण गरिदिने र श्रोत जुटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने, दायित्व धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनको हो । तर, अहिले आर्थिक अभाव भएपछि त्यत्रो योजना अलपत्र पार्न हुँदैन ।”
महानगरले सम्झौता अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने र वातावरण निर्माण गरिदिने भन्ने हो, त्यसका बाबजुद पनि महानगरले श्रोत जुटाउन आर्थिक सहयोग पनि जुटायौं। राम्रो सहयोग जुटेको हो । आन्तरिक आयबाट पनि बजेट विनियोजन गरेर लगभग १० करोड बजेट महानगरको आन्तरिक बजेटबाट उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै महायज्ञ धनधान्याञ्चल आयोजना गरेर पनि सहयोग गरेको भए पनि अब उहाँहरुले १७ करोड ऋण लागिसक्यो गर्न सक्ने स्थिति भएन महानगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गरिदिनुपर्छ भनेर आग्रह सहित पत्र दिएको बताउनुभयो ।
मेयर दाहालले फाउण्डेशनको तर्फबाट आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि यो बहुवर्षिय योजनाअनुसार अघि बढाउन र ऋण तिर्न पनि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने बताउँदै सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन, स्वामित्व लिन्छ । सबै सरकारको आपसी र समझदारीबाट यो योजनालाई अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्