सरकारले आउँदो वैशाखमाा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्र कमजोर बनाएको ठहर गर्दै विभिन्न बुद्धिजीवी सङ्गठनले मुलुकलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सबैमा आग्रह गरेको छ ।
नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन, प्रजातान्त्रिक विचार समाज र नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध खबरदारी गर्न र सहकार्य गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण बुद्धिजीवीमा अनुरोध गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा हरेक समस्याको निकास लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगमार्फत गर्नु राज्यका प्रत्येक अङ्ग र पदाधिकारीको संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले दलभित्रको आन्तरिक समस्यालाई कारण बनाएर जनप्रतिनिधि संस्थालाई खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ ले निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले उपधारा (१ देखि ६) सम्मका विकल्प प्रयोग गरिसक्दा पनि नयाँ सरकार दिन नसकेका परिस्थितिमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले सरकार बन्ने विकल्पको परीक्षण र प्रयोग नगरी गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा सङ्गठनका संयोजक डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, समाजका अधयक्ष डा केदारनरसिंह केसी र महासङ्घका संयोजक श्रीकृष्ण शर्मा हुनुहुनछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्