उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेवा प्रवाहमा सजीकरण गर्न सरकारले केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको बताउनुभएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रथम साधारणसभालाई सोमबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले छिट्टै जनताले सेवा प्रवाहमा सुधारको महसुस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“एउटा फाइल एउटा टेबुलमा कति दिन राख्ने ? अनन्त समयसम्म त्यही टेबुलमा राख्ने कुरा अन्त्य गरेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन अध्यादेश अघि बढाइएको हो ।”
सेवा प्रवाहका क्रममा आउन सक्ने जटिलतालाई अन्त्य गरेर नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको उहाँको भनाइ थियो । “चाँडो सेवा प्रवाह सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, शासकीय संरचनामा सुधारको अनुभूत गरेको अवस्था आउनेछ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।
आमजनताको खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सेवा विविधीकरण, आमजनताको भरपर्दो र पहुँचयोग्य संस्थाका रुपमा विकास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले आम नागरिकले भरोसा गर्ने व्यावसायिक संस्थाका रुपमा खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “निजी क्षेत्रको उपस्थिति नभएको वा बजार मूल्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थामा खाद्य कम्पनी आम नागरिक समक्ष पुग्नुपर्छ”, कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।
साधारणसभाबाट सञ्चालक समितिकातर्फबाट पेस भएको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायत प्रस्ताव पारित भएका छन् । सरकारको खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा रहेको कम्पनीले देशभर खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्