गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको ६ दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्पका कारण दुई जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भयो ।
सरकारले प्रभावितलाई तत्काल अस्थाई आवास बनाउन र पुनःनिर्माणका लागि रकम दिने घोषणा गरेर राहतरेर विनियोजन गरेको समाचार आए पनि कानुनी र प्रशासनिक झमेलाका कारण पुनःनिर्माणको काम हुन सकेको छैन ।
यस्तोमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणको कामलाई अघि बढाइने बताएको छ । तर, रकमको अभाव कायम छ ।
सरकारले गत कात्तिक २७ गते विपद् व्यवस्थापनका लागि रु १० अर्ब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर त्यो रकम आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । गत पुस १ गते रु एक अर्ब रकम मात्र निकासा भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आर्थिक स्रोतको जोहोसँगै कानुनी उल्झनका कारण पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो । समयमै स्रोत जुटाउन अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसलाई गति दिन ऐनबमोजिम नियमावली परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसको मस्यौदा भइसकेको छ । यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर रकम खर्च गर्ने वातावरण बन्छ ।”
उहाँले तीन तहका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले तीन तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर राहत र पुनःनिर्माणलाई परिणाममुखी बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार सरकारले भूकम्प पुनः निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घोषणा गरेको रु १० अर्ब रकम खर्चका लागि दैनिकजसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र अर्थमन्त्रालयसँग पहलकदमी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषको ऐन र नियमावली परिमार्जन गरेर सहज रूपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन पहलकदमी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
उक्त प्रयोजनका लागि मस्यौदा तयार भई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर राहत, उद्धार र पुनः स्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भविष्यमा ठूला भूकम्प जानसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै हिमाली र पहाडी जिल्लामा भूकम्पमैत्री बलियो घर निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पौडेलले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण चाँडो गर्न स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लाभदायी कायम गर्ने र रकम निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
प्राधिकरणले समन्वय र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा समस्या आएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्