शान्तिप्रक्रियाको टुंगो लगाउन सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेताबीच छलफल

१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन लगायतका घटनाको निरुपणका लागि गठन गरिने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ ।

लामो समयदेखि आयोगको नेतृत्वका विषयमा सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुट्नु भएको हो । सातवटै प्रदेशमा आयोगबारेको विधेयकको मस्यौदामा द्वन्द्व पीडितसँग परामर्श गरेपछि यो छलफल भइरहेको हो । नेकपा र कांग्रेस नेताहरू संयुक्त रूपमा सातवटै प्रदेशमा गएका थिए। उनीहरूले पीडितसँग विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थालाई लिएर छलफल गरेका थिए ।

यो विधेयक संसदबाट पास गराउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । दुवै आयोग गत वैशाख १ गतेबाट पदाधिकारीविहीन छन् । सरकारले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिले दरखास्त आहृवान गरेका ५७ मध्ये ५४ र त्यसमा थप ७ गरी ६१ उम्मेदवारको सूची मंसिर पहिलो साता प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहाद्र देउवाबीच छलफल भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भैरहेको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सुवास नेम्वाङ, खिमलाल भट्टराई, मिनेन्द्र रिजाललगायतका नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरूको आयोगलाई पूर्णता दिन चासो देखाएसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानविनमा एक कदम अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । ९ महिनादेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन बने पनि सरकार र प्रमुख दलहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन अग्रसर नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । बैठकले नेतृत्वका विषयमा टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत वर्षको चैत २७ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नहुँदा परेका उजुरीहरू पनि अलपत्र छन् । बेपत्ता आयोगले २ हजार ३ सय ६९ फाइलमध्ये करिब आधा फाइलको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ । मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको बताइन्छ । जसले नयाँ आउने नेतृत्व पहिले नै झस्कने गरेको देखिन्छ ।