निर्वाचन आयोगले तयार गरी सरकारलाई बुझाएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा धेरै कुरा च्याउनुपर्ने बताइएको छ ।
विधेयकमा मा अपाङ्ग, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र सिमान्तकृत समुदायका सवालमा थप अध्ययन गरी केही सच्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले ‘निर्वाचन सुधार पहल’बारे नागरिक समाजसँग गरेको परामर्श कार्यक्रममा उक्त समुदायका सवालमा प्रस्तावित विधेयकमा केही सच्याउनुपर्ने र केही थप्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले प्रस्तावित विधेयकमा महिलालाई ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको तर महिलाको जनसङ्ख्याको आधारमा ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने बताउनुभयो । विदेशमा बसेका नेपालीले कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव थियो ।
इन्हुरेड इन्टरनेलका अध्यक्ष डा गोपाल शिवकोटीले मतदान प्रक्रिया गोप्य राखेर बाँकी निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र मतदाता स्वयंलाई मानसिक रुपमा मन लागेको व्यक्ति वा पार्टीलाई मत हाल्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबै नागरिकले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (नियोग) का महासचिव टेक सुनुवारले विधेयकमा उम्मेदवारले सुरुमा र कार्यकाल सकिएपछि गरी दुई पटक सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राम्रो भएको भएपनि दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकका विषयमा केही सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले निर्वाचन आयोगले बनाएको कानुन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने र सबैले सहजरुपमा मतदान प्रक्रियामा भाग लिन र सहभागी हुन पाउने अवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले सिमान्तकृत, दलित, महिलालगायतको भावनालाई समेटेर विधेयक बनाउनुपर्ने र समग्र निर्वाचन प्रक्रिया सुधार गर्ने सहयोग पुग्ने उद्देश्यले नागरिक समाजसँग छलफल गरेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगद्वारा तयार गरिएको उक्त विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा रहेको छ । उक्त विधेयक सच्याउनुपर्ने वा थप गर्नुपर्ने विषयमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषयमा सहभागीको जोड थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्