उद्योगसंग घूस खाएर तोकेभन्दा बढी उत्खनन् अनुमति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा खानिजन्य सामग्रीमा चरम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाबिरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवम् हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले विभिन्न नौ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिमा तोकिएको भन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको भन्ने विषयमा भएको छानबिनअनुसार रु एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्नेमा छुट दिइएको पाइएको छ ।

सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति नलिई केवल रु १८ लाख मात्रै जरीवाना गराई राज्यलाई अर्बौको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । बदनियत पूर्वक गठन गरिएको जयराज घिमिरे संयोजकत्वको छानबनि समितिका आधारमा सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी गराई निजी कम्पनी तथा उद्योगलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको पाइएको छ ।

वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी माइनिङ स्किममा आव २०७४/७५ र आव २०७५/७६ को तोकिएभन्दा बढी उत्खनन् गरेको आयोगको अध्ययनमा देखिन्छ । अधिक चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्ने सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट, अन्नपूर्ण क्वेरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चन क्वेरिज, डोलोमाइट चुनढुङ्गा प्रालि लगायत छन् । ती नौ कम्पनीलाई वार्षिक प्रति आवमा रु एक लाखका दरले मात्रै जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट बिमुख भई सामान्य जरिवाना मात्रै गराएको आयोगको ठहर छ ।

विभागको निर्णयबाट सरकारले रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको हानी नोक्सानी व्योहोर्नु परेको छ । आयोगले तत्कालीन खानी तथा भूगर्भ विभागका सुपरिटेन्डेन्ड माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, उपसचिव कानून सपना अधिकारीबिरुद्ध रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यस्तै, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिक इन्जिनियर प्रशान्त बोहोरा, सिडिजी धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिष्ट डा सैनिक भण्डारीबिरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ बमोजिम कारवाहीको माग दाबी गरिएको छ ।

यस्तै तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी चुनढुङ्गा निकालेको, वातावरण संरक्षण नगरेको लगायतका कसुरका आधारमा नौ सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालनबिरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेबिरुद्ध रु १६ करोड ३१ लख ८१ हजार ६१६, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पश्पति मुरारकाबिरुद्ध रु ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

यस्तै, मारुती सिमेन्टका सञ्चालक शरद गोगलबिरुद्ध रु २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५७५, अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषी अग्रवालबिरुद्ध रु ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७५७ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रवलजङ्ग पाण्डेबिरुद्ध रु एक करोड ७९ लाख ७१ ह्जार ७७६, युनाइटेड सिमेन्टका सञ्चालक नरेश दुगडबिरुद्ध रु नौ करोड ६९ लाख ४० हजार ५००, सोनापुर सिमेन्टका सञ्चालक निपेश तायलबिरुद्ध रु ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४१५, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीबिरुद्ध रु तीन करोड आठ लाख ६९ हजार १५९ र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठबिरुद्ध रु पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार २०० बराबरको बिगो दाबी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।