राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जिल्ला अदालत कास्कीको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा पुर्पक्षको माग गर्दै उच्च अदालत पुग्नुभएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले रविसँग ६५ लाख धरौटी माग गरेको थियो ।
अदालतको सो आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्न पाउँ भनी लामिछानेले दिनुभएको निवेदन सोमबार दर्ता भएको छ ।
उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले लामिछानेको निवेदन सोमबार दिउँसो दर्ता भएको र मङ्गलबार एकल बेन्चबाट त्यसमा आदेश हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
लामिछानेभन्दा अघि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले धराटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिइसको छ भने लामिछानेले धरौटी नै बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउनभएको छ ।
यसअघि नै सूर्यदर्शनका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवदेनपछि माघ ८ गते उच्चले सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
पुस २५ गते धरौटीमा छाड्न आदेश भएकोमा २९ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निवदेन पठाएको थियो ।
उच्च सरकारी वकिलको निवेदनपछि भएको आदेश बमोजिम जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निवेदकको माग बमोजिम आदेश हुने वा नहुने उच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ ।
यस निवेदनमा जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्चको संयुक्त इजलासले निवेदन बमोजिम हुने वा नहुने निर्णय लिने सूचना अधिकारी पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ बिगो मागदाबीसहित ६३ जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्