सामुदायिकक विद्यालयप्रति आम सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दै गएपछि पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ ।
पालिकाको सेवा सुविधा उपभाेग गर्ने सबैका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम नगरपालिकाले बनाएको हो ।
नगरपालिकाको कोषबाट तलब, भत्ता लगायतका सुविधा उपभोग गर्नेले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएको नगरप्रमुख बिमला अर्यालले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिए अनुसार सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।
पालिकाभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धिसमेत हुने अपेक्षा लिइएको नगरप्रमुख अर्यालले बताउनुभयो । यस नीतिले सामुदायिक विद्यलायको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुनेछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नका लागि नगरपालिकाले गत वर्षदेखि उक्त अभियान सञ्चालन गरेको थियो । उक्त नीति आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाको आन्तरिक कोषबाट तलब, भत्ता तथा सुविधा उपभाग गर्ने तीन ६७ जना छन् । “ज्यालादारी सहितका अन्य दुई सय ११ जना कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतबाट ८८ जना र सर्शत अनुदानबाट अन्य शिक्षकसमेत रहेका छन्”, नगरप्रमुख अर्यालले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार पालिकाभित्र ३५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । यसमध्ये तीन विद्यालयलाई नगरपालिकाले अनुमति दिएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।
गुरुकुल विद्यालय, मदरसा र लुम्बिनी समाता महिला विद्यालय पालिकाको अनुमतिमा सञ्चालन भएका नगरप्रमुख अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्