उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
सभापति लामिछानेले साधारणा तारेखमा पूर्पक्षका लागि दिएको निवेदनमा न्यायाधीश मीलनकुमार राईको एकल इजलासले जिल्ला अदालत कास्कीबाट मङ्गलबार कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो ।
लामिछानेले सोमबार हिजो जिल्ला अदालत कास्कीले २५ पुसमा सूर्यदर्शन प्रकरणमा गरेको धरौटी माग्ने आदेश बेरितको भएको उल्लेख गर्दै साधारण तारेखमा पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलास लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । लामिछानेलाई ६५ लाख घरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको थियोा ।
उच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले लामिछानेको निवेदन सोमबार दिउँसो दर्ता भएको र मङ्गलबार एकल बेन्चबाट त्यसमा कैफियत प्रतिवेदन माग्दे आदेश भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शनका प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निवदेनपछि माघ ८ गते उच्चले सात जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्