ओरेक नेपालले खोप कार्ड नभएकै कारण हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीले सास्ती भोग्नुपरेको र उनीहरूको न्यायमा पहुँचमा बाधा जनाउँदै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पीडितले महिलाले घटनाको सुनुवाइका लागि जाँदा अदालत छिर्न नपाएको, प्रहरी तथा पालिकामा जाँदा खोपकार्डको अभावमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको अवस्थाबारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको छ ।
सरकारले यस्तो अवस्थामा खोप कार्डलाई सेवा प्रदायक निकायमा सेवा लिन जाँदा अनिवार्य बनाउँदा समस्यामा पीडित महिला परेको जनाएको ओरेकको भनाइ छ ।
उक्त संस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, महिला बालबालिका विभाग, नेपाल प्रहरी आदि सरोकार निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।
संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेका अनुसार समुदाय तहबाट ओरेकमा अभिलेखीकरण भएका तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा अहिले विशेष गरी कोरोनाको खोप कार्ड नभएकै कारणले महिला, किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्ति अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्