राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले राष्ट्रियसभाबाट दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
रास्वपाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी सरकारद्वारा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको उक्त विधेयक सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणासमेत समेटेर ल्याउन सुझाव दिँदै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । “सरकारले यस विधेयकलाई अविलम्ब फिर्ता लिइ यसका प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकारवालासँगको परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य मान्यताअनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस विधेयकले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले यसप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ ।
“विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभिष्ट प्रकट गरेका छन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले बद्नियत नराखी, सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणा समेतलाई समेटेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुनेगरी विधेयक ल्याइनुपर्दछ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्