राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं सांसद् डा स्वर्णिम वाग्लेले हालसम्म भएका सबै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उपसभापति डा वाग्लेले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधानमा रहेर पूर्वप्रधानन्यायाधिश वा न्यायाधिशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गनुपर्ने अब रास्वपाको चिरस्थायी माग हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले दुःख दिइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सभापति लामिछानेको निलम्बन फुकुवाका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उपसभापति डा वाग्लेले न्यायालयले उचित निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । नागरिकका कुरा राख्ने, कानुन बनाउने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलो संसद् रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदा कानुनको उल्लङ्घन भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुधारका प्याकेज ल्याउन नसकेको उपसभापति डा वाग्लेले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गरी पुनः पेश गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्