उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राजनीतिक सौदाबाजी नहुँने र सरकारले चालेको सुशासनको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभएको छ ।
पोखरामा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देशको समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त रहेकाले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले जनतालाई पनि सरकारले छिटोछिटो काम गरेर देशमा सुशासनका लागि काम गरोस् भन्ने अपेक्षा रहे पनि सबै घटनामा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सरकार विधिसम्मत जाँदा कतिपय राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा वा अरु कुनै अवाञ्छित चलखेलका आधारमा सरकारले कुनैमा पनि सम्झौता गर्दैन, त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ, तर जनतालाई पनि एउटा अपेक्षा छ, जनताको अपेक्षा वा केही आभासका आधारमा मात्र कसैलाई कारबाहीको दायरामा लिन मिल्दैन, तथ्य, प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्दछ ।”
श्रेष्ठले देशले समृद्धिमा फड्को मार्न नसक्नुमा सुशासन स्थापित गर्न नसक्नु रहेकाले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित अन्य कदम चालिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी तथा व्यवसायीले दबाब दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले यही माघ २४ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।
“राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसेर समझदारी बनाउने र त्यसका आधारमा समायोजन समिति घोषणा गर्छौं, समितिले समायोजन कार्यक्रम तालिका प्रकाशित गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्