सरकारले पेट्रोलमा ५८ रुपैयाँ कर असुलेर जनतालाई भने चर्को मूल्यमा बेचिरहेको छ । खरीद मूल्य ८४ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल १४२ मा बेच्दा पनि घाटा भयो भनिरहेको छ नेपाल आयल निगम ।
भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी)बाट यही फेब्रुअरी १ तारिखका दिन प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर ८४ रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजेल प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ ४२ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर ७९ रुपैयाँ १० पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक र बाह्य) प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ ९४ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर एक हजार ५२२ रुपैयाँ ४९ पैसा पर्छ ।
तर पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै डिजेल मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १२५ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु १४२ पुगेको छ । यसअघि २०७० साल फागुनमा नेपालमा डिजेल मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रु १०९ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ पुगेको थियो ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) सँग सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ किनेर निगमले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएको भन्दै आलोचाना हुने गरे पनि इन्धनको मूल्य उच्च हुनुमा करको हिस्सा बलियो रहेको छ ।
निगमले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार खरिद मूल्यदेखि सबै खर्च जोडेर पेट्रोलको लागत मूल्य प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर १३६ रुपैयाँ १३ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर १०६ रुपैयाँ ८८ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक) प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँ ५० पैसा र बाह्य ९७ रुपैयाँ ६८ पैसा तथा एलपी ग्यासको लागतमूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार १३५ रुपैयाँ ८ पैसा पर्न जान्छ । मूल्य बढेपछि पनि अहिले निमगलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैयाँ १३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५६० रुपैयाँ ९ पैसा घाटा छ भने मट्टिलमा प्रतिलिटर १८ रुपैयाँ १२ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक)मा प्रतिलिट १० रुपैयाँ ५० पैसा र बाह्यमा प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा नाफा छ ।
आगामी १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट रु दुई अर्ब २३ करोड ५३ लाख घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ । १५ दिनमा पेट्रोलको बिक्रीबाट रु ४२ करोड ९६ लाख, डिजेलको बिक्रीबाट रु एक अर्ब एक करोड चार लाख र एलपी ग्यासको बिक्रीबाट रु ९९ करोड ५६ लाख घाटा हुने निगमको आँकलन छ ।
जनजीवनसँग जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को कर लगाइएको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भए पनि कोरोना महामारीका कारण नागरिक आर्थिक चपेटामा परेका बेला राज्यले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको कर घटाउनुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर जनता समस्यामा परेकाले त्यसमा लाग्दै आएको कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिइनुपर्ने बताउनुहन्छ ।
खरिद मूल्यमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), प्रशासनिक र बिक्री खर्च (बीमासहित), प्राविधिक नोक्सानी, ढुवानी, बिक्रेता कसिमन जोडेर बिक्री मूल्य तय हुने गरेको निगमले जनाएको छ । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५८ रुपैयाँ ४८ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ३२ पैसा, हवाई इन्धन (आन्तरिक)मा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ४४ पैसा र बाह्यमा १२ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २७३ रुपैयाँ ९४ पैसा कर लिने गरेको छ ।
निगमले प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च र प्राविधिक नोक्सानीबापत पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ७७ पैसा, डिजेलमा १ रुपैयाँ ३४ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ २८ पैसा, हवाई इन्धनमा एक रुपैयाँ २३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १० रुपैयाँ ६३ पैसा लिने गरेको छ ।
पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ११ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ८५ पैसा, मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ८४ पैसा र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ८९ पैसा ढुवानी भाडा लाग्ने निगमले जनाएको छ । बिक्रेताले पेट्रोल बिक्री बारेबापत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ५५ पैसा, डिजेलको प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ३७ पैसा र मट्टितेलको प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ३४ पैसा र ग्यास कम्पनीले प्रतिसिलिण्डर ३२८ रुपैयाँ २ पैसा मुनाफा पाउँछन् । हवाई इन्धन निगम आफैँले बिक्री गर्ने भएर त्यसमा छुट्टै नाफा राखिएको छैन ।
खरिद मूल्य, कर, प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, ढुवानी र बिक्रेता कमिसन सबै जोड्दा बिक्री मूल्य भन्दा बढी हुन आउने र सोही रकम घाटाका रूपमा थपिँदै गएको निगमको भनाइ छ । लागतमूल्य भन्दा बिक्री मूल्य कम हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट लगातार नोक्सानी बढ्दै गएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्