राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने उद्देश्यसहित सरकारले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा व्यवहार गरिरहेको आरोप सो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवीहरुले लगाइरहेका बेला यसलाई पुष्टि हुने घटना मंगलबार घटेको छ ।
कास्की, काठमाडौं र रुपन्देहीमा रविबिरुद्ध सहकाी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको भए पनि चितवनमा सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा दर्ता गरिएपछि सरकारले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरेको छ ।
यो घटनाले रविको पक्षमा लाग्ने वा रविलाई फसाउन तयार नहुने जोकोही पनि सरकारको प्रतिशोधको शिकार हुनुपर्ने देखाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको छ ।
उता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने लुइटेलको सरुवा नियमित भएको दावी गरेको छ । उहाँलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा काज सरुवा गरिएको छ ।
बुधबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लुइँटेलको सरुवा गर्दै चितवनमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुइँटेलको सरुवा भएको पुष्टि गर्दै रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको कारण नभई एक वर्ष अवधि पुग्न लागेकाले सरुवा भएको दावी गर्नुभएको छ ।
सहकारी ठगीका विषयमा गठन भएको संसदीय छानबिनदेखि प्रहरी अनुसन्धानले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लैजाने प्रक्रियामा रविको कुनै संलग्नता नभएको औँल्याएको छ ।
तर, गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा अभियोग दायर भएपछि आलोचना हुँदै आएको छ ।
रविबिरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधकोमुद्दा नचल्ने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेपछि यसले सबैतिर मुद्दा कमजोर बन्ने खतरा देखिएको छ ।
सरकारले चाहेजस्तो मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता नभएपछि यो मुद्दा अब न फिर्ता लिन मिल्ने,न फेरेर अर्को लान मिल्ने अवस्थामा पुगेको छ । चितवनको नजिर पर्सामा पनि लागू हुनसक्ने र मुद्दा कमजोर बन्ने अवस्था आउनुमा मिलेमतोको आशंका सरकारी पक्षको रहेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएकै आधारमा संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको अवस्था नभएको भन्दै उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो ।
मुद्दा दायर गरेपछि मंगलबार दिउँसो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेलले भन्नुभएको थियो, “हामीले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमै मुद्दा दायर गरेका हौँ । रवि सहकारीको सदस्य वा सञ्चालक भएको तथा सरकारीको रकम अन्य कम्पनीमा लैजाने कार्यमा संलग्न भएको पनि देखिएन । अन्य तीन जना संलग्न देखिएकाले ठगी र संगठित दुवै मुद्दा चल्यो ।”
चितवनमा रविसहित १५ विरुद्ध सहकारी रकम अपचलनमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । पहिलो चरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सहकारीबाट पैसा गएका ६ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको लुइँटेलले बताए ।
रविसहित छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, कविता तामाङ, दीपक लामा, असरफ अली सिद्दिकी, भगवती बमजन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बाँस्तोला, शिवबहादुर गुरुङ र प्रगति श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा थपिएको छ । जिबी राईका एकभन्दा धेरै कम्पनीमा साझेदार रहेका र सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध भने सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ ।
लुइँटेलका अनुसार साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा १० करोड ८० लाख १९ हजार १५१ रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएकोमा चारजना सञ्चालकलाई बराबर हुने गरी १० करोड ८० लाखको बिगो कायम गरिएको छ ।
जसअनुसार रविविरुद्ध करिब दुई करोड ७० लाखबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । गोर्खा मिडियाका अन्य सञ्चालकमा जिबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल छन् । उनीहरू सञ्चालक रहेका अन्य कम्पनीमा पनि सहकारीको पैसा गएको देखिएपछि उनीहरूको हकमा संगठित अपराधको मुद्दा पनि चलेको छ ।
जिबी राईसहित सागर केसी, हेमन्त राई, भूपेन्द्र राई, आशिष आनन्द, अनन्तबाबु राई, छत्रमणि भट्टराई, देवेन्द्रबाबु राई, दिनेश रोका, तीर्थराज लामिछाने, मनोज गुरुङ, दीपा न्यौपाने, शिवप्रसाद आचार्य, कुमार रम्तेल, वीरबहादुर रानाभाट, शरण विश्वकर्मा र थानबहादुर बुढामगरविरुद्ध भने गत ८ असोजमै मुद्दा दायर भएको थियो ।
त्यति वेला सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । यसपटक सहकारीबाट गएको रकम खर्च गर्ने भूमिकामा रहेकालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
स्मरणीय कुरा के छ भने, जिल्ला अदालत चितवनमा लामिछानेको हकमा सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ तर बिगो दाबी गरिएको छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्