सरकारले जलासययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउँदै आएको छ। हालसम्म सोवापत सवा खर्बभन्दा बढी रकम उठिसकेको छ ।
सुरुमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ उठाइएकोमा हाल पूर्वाधार कर १० रूपैयाँ छ र गत आर्थिक वर्षसम्म एक खर्ब १६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ उठेको छ।
गत आर्थिक वर्ष उठेको रकमको औसतका आधारमा पछिल्लो छ महिना उठेको रकम समेत जोड्दा कूल सवा एक खर्ब रूपैयाँ उठेको देखिन्छ ।
सात वर्षअघि तयार आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनमा उसबेला अमेरिकी डलरको नेपाली विनिमय दर अनुसार २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँमा आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको थियो।
तर अमेरिकी डलरको भाउ बढेकाले अहिलेको दर अनुसार आयोजनाको लगानी पौने चार खर्ब जति पुग्ने देखिन्छ । तर, आयोजना कहिले सुरु हुने र कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने नै टुंगो लागेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०६९।७० देखि सुरु भएको र २०८३।८४ मा निर्माण सम्पन्न हुने समय उल्लेख छ ।
तर, यसै अवधिमा कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउने जिम्मा दिने, कहिले त्यो निर्णय रद्द गर्ने र फेरि दिने अनि पुनः आफैँले बनाउने निर्णय गर्ने क्रम चलिरहँदा अहिले चरम अलमल छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छ महिना अघि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको थियो । छ महना बितिसक्दा पनि लगानीको स्रोत वा त्यसको ढाँचाबारे निर्णय हुन सकेको छैन।
उसैबेला आयोजनाको शिलान्यास गर्ने योजना पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्रीले गोरखास्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत पर्ने आयोजनाको कार्यालय गत साउन ३ गते उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
आयोजनाको उद्घाटन नै हुन नसक्दा पूर्वाधार करको रकम सरकारले अन्तै खर्च गरिरहेको बताइन्छ। तर जग्गाको मुआब्जा, घर, गोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति लगायतमा करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयल निगमले पेट्रोलबाट पूर्वाधार करको रूपमा उठाएको कूल रकम बूढीगण्डकी आयोजनाको कूल लागतको एक तिहाई हुने देखिन्छ ।
आयोजना देखाएर सधैं कर उठाइरहने तर काम सुरु कहिल्यै नहुने अवस्था अहिले छ । सधैं छिट्टै सुरु हुने भन्ने बाहेक केही काम भएको छैन । काम देखाउन उद्घाटन र शिलान्यास भने भएका छन् ।
समयमा आयोजना सुरु गर्न नसक्दा पूर्वाधार कर उठाउने क्रम भने चलिरहेको छ। त्यो कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने पनि निश्चित छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहका अनुसार निर्माण अघि बढाउने जिम्मा पाएको कम्पनीको निम्ति कर्मचारी बिनियमावली पनि बनिरहेको छ र भर्नाको प्रक्रियामा मन्त्रालय लागेको छ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट गर्ने भनिएको उक्त आयोजना १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त परियोजना हुनेछ।
तर तत्काल यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्। उक्त परियोजनालाई लिएर भूराजनीतिक चासो जोडिने भएकाले पनि थप ढिलाइ हुने अनुमानलाई बल मिल्ने गरेको ठानिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्