राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा दर्ता गरेर सरकारको चाहना विपरीतको काम गर्नुभएका जिल्ला न्यायधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेल रातारात सरुवा हुनुभयो ।
उहाँलाई सरुवा मात्र गरिएन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोगपत्रमाथि अध्ययन गर्न छानबिन समिति नै गठन भएको छ ।
चितवन सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त अभियोग त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयले सो अभियोगपत्रमाथि अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल संयोजक रहनुभएको सो समितिका सदस्यहरुमा सहन्यायधिवक्ता तथा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल, उच्च वकिल सरकारी कार्यालय हेटौँडाका सहन्यायधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिवमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद आचार्य रहनुभएको छ ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता दाहालकाअनुसार चितवन सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्र त्रुटिपूर्ण देखिएकाले छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेसँग साठगाँठ गरे वा दबाबमा परेर यस्तो अभियोगपत्र दायर भयो भन्ने गम्भीर आशंकामा छानबिन समिति गठन गरेको जनाएको छ ।
सरकारले दबाब दिएर सरकारी वकिल कार्यालयले यस्तो अभियोगपत्र दर्ता गरेको भन्ने भाष्य निर्माण गरिए पनि सो निर्णय यथार्थ नभएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेसहित ३२ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेसहित २० जना विरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा ठगीको मुद्दामात्र दर्ता गरिएको थियो । अन्य तीन अदालतमा सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाइएको थियो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले १२ जना विरुद्ध सहकारी ठगीसंगै सङ्गठित अपराध र सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्