पाँचदलीय गबठन्धनको सरकार बनेलगत्तै अमेरिकाको मिलनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता पाँच महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता भएको स्पष्ट भएको छ ।
एमसीसी पारित गर्न आएको दवावपछि गठबन्धनका दुई नेताले लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पत्र पठाएको सार्वजनिक भएपछि साना वामदलहरु आन्दोलनमा उत्रेको र सत्ता गठबन्धनक भातृ संठनहरु पनि आन्दोलित भएका छन् ।
दुई नेताले पत्र पठाएको कुरा संचार माध्यममा त्यतिबेलै सार्वजनिक भए पनि त्यस्तो पत्र नपठाएको भन्दै आएका नेताहरुले अहिले पत्र नै सार्वजनिक भएपछि आआफ्नो बचाउमा लागेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकोा सचिवालयले आइतबार प्रस विज्ञप्ति जारी गरी आफूले पठाएको पत्र कुटनीतिक पहल मात्र भएको भन्दै प्रष्टिकरण दिएको छ
राजनीतिक रुपमा निकै विवादित बनेको सो पत्र मुलुकका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी सरकारलाई नभएर त्यहाँको सहसचिवलाई लेखिएकामा पनि चर्को आलोचना भएको छ ।
यस्तो छ पत्रको नेपाली अनुवाद
हामी नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त रुपमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न थप समय उपलब्ध गराउन एमसीसी बोर्डलाई आग्रह गर्दछौं ।
एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीबारे विस्तृत रुपमा छलफल गरेका छौ र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । यसलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ नवगठित गठबन्धन सरकारले सबै प्रयत्न गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकार एएमसीसी अनुदानको पक्षमा रहेको र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको तपाईलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छौ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्तिको उद्देश्यसहित एमसीसीप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता जनाउन आगामी चार पाँच महिनाभित्र निम्न कार्य गर्न हामी सहमत छौंः
१. हाम्रा पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग बुझाउन एएमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टिकरणलाई सत्ता गठबन्धनका सम्पूर्ण साझेदारसँग छलफल गर्ने,
२. सम्झौता कार्यान्वयन, यसबारे गलत बुझाई र आशंका हटाउन नेपाली जनतासँग सार्वजनिक रुपमा सञ्चार गर्न नेपाल सरकारको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने,
३. एमसीसी अनुमोदनमा सरकारको सकरात्मक धारणा देखाउन गठबन्धन सरकारले नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
४. सरकारी सञ्चार माध्यमद्वारा सम्झौतावारे वास्तविक सूचना प्रदान गर्ने,
५. सम्झौता चाँडो कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक र सञ्चार गतिविधि पूरा गर्न एमसीसी नेपाललाई प्रोत्साहन गर्ने,
६. एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई चाँडो टेबुल गर्न संयुक्तरुपमा आग्रह गर्ने ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्