उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिनिधिसभामा पेस

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट सिद्धान्तमा उभिएर नबनेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थाको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै उहाँले सिद्धान्तविपरीत आएको बजेट बोझ भएको बताउनुभयो । “त्यसबेलाको परिस्थितिले यो बजेट संसद्ले पारित पनि गर्नुपरेको थियो, पछि म अर्थमन्त्री भइसकेपछि पूरक बजेटमा जान सकिन्थ्यो, एउटै सदन हो भनेर पूरक बजेट ल्याइनँ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।

रु तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई पनि पूर्ववर्ती सरकारले बेवास्ता गर्दै रु ७५ हजारका आयोजना पनि राखेको उहाँले बताउनुभयो । “त्यसबेला सरकारमा बस्नेले रु ७५ हजारको पनि बजेट बनाएर कुनै जवाफदेही हुनुपर्दैन ? सात हजार योजनामा ११ हजार योजना थपेर आयो, सङ्घीयताको मर्म यही हो ? सङ्घीय सरकारले रु ७५ हजारको बजेट कार्यान्वयन गर्छ भने प्रदेश, स्थानीय तहले के गर्ने ?”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रु ३० अर्ब ‘अन्डर फन्डेड’ रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । आफू पूरक बजेट ल्याउनेतर्फ नलागी कार्यान्वयनका क्रममा बिग्रिएको बजेटलाई सच्च्याउन लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । “अध्यादेश निरङ्कुश भन्ने आधारहीन आरोप हो, संविधान र कानुनमा टेकेर आएको छ, यसलाई सदनमा पेस गरिएको छ, पारित वा फेल गर्न सकिन्छ, संविधान, कानुन र संसदीय प्रक्रियामा हिँड्नु निरङ्कुश हुनु हो ?” उहाँले भन्नुभयो ।

संसद्मा बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेका विषयप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले सदन आक्रोश, कुण्ठा व्यक्त गर्ने स्थल नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । आफूप्रति लक्षित गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले लगाएको आरोपलाई पुष्टि गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले चुनौती दिनुभयो । “यस्तो आरोप पुष्टि गर्न नसके उहाँले ‘रोष्टम’मा उभिएर क्षमायाचना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रका बारेमा अभिलेख राख्ने राज्यका निकाय छन्, तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले जोखिमको डिलमा लगेको अर्थतन्त्रलाई हामीले तानेर ल्याएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गत आर्थिक वर्षमा रु ४९ अर्ब ९१ करोड पहिलो छ महिनामा खर्च भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा रु ५६ अर्ब बढी खर्च भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । उपभोक्ता मूल्य वृद्धि पनि गत आवको छ महिनामा भन्दा यस वर्ष घटेको उहाँको भनाइ थियो । गत आवको पहिलो छ महिनामा ६.४४ प्रतिशत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि रहेकामा यस वर्ष घटेर चार प्रतिशतमा आइपुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

आफू अर्थमन्त्री भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो वर्षको पनि भुक्तानी गरेको उहाँको भनाइ थियो । विगत वर्षमा भन्दा यो वर्ष विप्रेषणको आप्रवाह नघटेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । हालै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले विशेषगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरेको, निजी क्षेत्र उत्साहित भएको, निजी क्षेत्रले एक स्वरले मुक्तकण्ठले अध्यादेशको प्रशंसा गरेको जानकारी उहाँले प्रतिनिधिसभामा गराउनुभयो ।

“सरकारले गर्ने भो, जनताले साथ दिने भए भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई चिन्ता छ, रङ्गुन खोलाको पुलले पूर्वअर्थमन्त्रीलाई चिन्तित बनाएछ, पुल बनाउन पुग्ने गरी तपाईंले बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो ?”, अर्थमन्त्री पौडेलको प्रश्न थियो ।

पूर्वसरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका विषयमा आफैँले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको सुनाउनुहुँदै उहाँले हिजोको सरकारले जुन प्रक्रियाबाट सुरु गरेको थियो, त्यसै अनुसार काम भइरहेकाले भ्रम सृजना नगर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

राजस्व लक्ष्यको नजिक पुग्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या पर्दा पनि नेपालमा धेरै समस्या आउन नदिएको बताउनुभयो । ४.०४ प्रतिशतले धानको उत्पादन बढ्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमान रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

पैँतीस प्रतिशत बजेट खर्च
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा चालु आवको पुस मसान्तसम्म जम्मा खर्च विनियोजनको तुलनामा ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् रु छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रहेको छ । यो खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढी हो । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फ रु छ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । जुन १५ दशमलव ४८ प्रतिशतले बढी हो । हालसम्म करिब रु ३० अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

समीक्षा अवधिमा रु छ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकामा यस अवधिमा विविध प्राप्तिसहित कुल रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख सङ्कलन भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत २७ आयोजनामध्ये चालु आवमा १९ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । ती आयोजनामा रु ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा रु ५४ अर्ब २४ करोड आठ लाख खर्च भई वित्तीय ९९ दशमलव ८२ र भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आवमा १९ आयोजनाका लागि रु ६६ अर्ब ७५ करोड तीन लाख विनियोजन गरिएकामा समीक्षा अवधिमा रु १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । जसअनुसार २५ दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको बताउनुभयो । कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने जनाइएको छ ।