अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकपछि अर्को गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुबाट बाहिरिने घोषणा गर्ने क्रममा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)लाई प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुभएका ट्रम्पले केही दिनअघि मात्र अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड खारेजीको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यसै क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले बिहीबार अमेरिका र यसको सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरेको ‘अवैध र आधारहीन’ अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।
मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्ता गरेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेर हेगको अदालतले ‘आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग’ गरेको भन्दै ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उहाँले आइसिसी अधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका साथै अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग गरेको मानिएका जोकोहीमाथि सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिनुभयो ।
व्यक्तिहरूको नाम तत्काल सार्वजनिक गरिएन तर ट्रम्प अन्तर्गतका पहिलेका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले अदालतका अभियोजकलाई लक्षित गरेका थिए ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाका सदस्यहरू र गाजामा इजरायली सेनाहरूले गरेको कथित युद्ध अपराधको आइसिसीको अनुसन्धानलाई उल्लेख गर्दै ट्रम्पको आदेशले न्यायाधिकरणले ‘अमेरिका र हाम्रो निकट सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरी वैधानिक र आधारहीन कार्यहरू’ गरेको बताएको छ ।
अमेरिका र इजरायल दुवै आइसिसीका सदस्य छैनन् । आइसिसीबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर अदालतको आयोजक देश नेदरल्यान्ड्सले ट्रम्पको प्रतिबन्ध आदेशप्रति ‘खेद’ व्यक्त गरेको छ । “दण्डहीनताविरुद्धको लडाइँमा अदालतको काम आवश्यक छ”, डच विदेशमन्त्री क्यास्पर वेल्डक्याम्पले एक्समा भन्नुभयो ।
नेतन्याहुको ह्वाइट हाउसको भ्रमणपछि प्रतिबन्धहरू समर्थनको प्रदर्शन हुन् । भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको गाजालाई ‘कब्जा’ गर्ने र प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्य मध्य पूर्वी देशहरूमा सार्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कानूनी विज्ञहरूले ट्रम्पको योजना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अवैध हुने बताएका छन् । आइसिसीको रोम कानूनअन्तर्गत जबरजस्ती विस्थापन पनि अपराध हो ।
आपराधिक जिम्मेवारी
आइसिसीका अभियोजक करिम खानको अनुरोधपछि न्यायाधीशहरूले नोभेम्बर २१ मा नेतन्याहु, उहाँका पूर्व रक्षामन्त्री योव गालान्ट र हमासका सैन्य प्रमुख मोहम्मद देइफका लागि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेका थिए । मोहम्मद देइफलाई इजरायलले मृत भनेको छ ।
अदालतले गाजा युद्धको समयमा युद्धको रूपमा भोकमरीको युद्ध अपराधका साथै हत्या, उत्पीडन र अन्य अमानवीय कार्यहरू जस्ता मानवता विरुद्धको अपराधका लागि नेतन्याहु र गालान्टले ‘आपराधिक जिम्मेवारी’ लिनुभएको थियो भन्ने विश्वास गर्न ‘उचित आधार’ फेला पारेको बताएको छ । नेतन्याहुले अदालतमाथि यहुदी–विरोधी भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले सन् २०२० मा आइसिसीका तत्कालीन अभियोजक फातोउ बेन्सौडा र अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा वित्तीय प्रतिबन्ध र भिसा प्रतिबन्ध लगाउनुभएको थियो ।
गाम्बियामा जन्मिएका बेन्सौडाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकहरू विरुद्धको युद्ध अपराधको आरोपबारे अनुसन्धान सुरु गरेपछि ट्रम्पको तत्कालीन प्रशासनले यसलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भनेर वर्णन गर्दै उक्त कदम चालेको थियो ।
त्यस बेलाको उहाँको आदेशमा इजरायलको नाम नभए पनि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले बेन्सौडाले सन् २०१९ मा प्यालेस्टिनी क्षेत्रको स्थितिबारे अनुसन्धान सुरु गरेकोमा पनि रिसाएको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२१ मा पदभार सम्हालेपछि छिट्टै प्रतिबन्धहरू हटाउनुभएको थियो । अभियोजक खानले पछि अफगान अनुसन्धानबाट संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रभावकारी रूपमा हटाउनुभयो र त्यसको सट्टा तालिबानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो ।bबाइडेनले नोभेम्बरमा नेतन्याहुविरुद्धको ‘अपमानजनक’ वारेन्टको कडा निन्दा गर्नुभएको थियो ।
अमेरिकी सदनले गत महिना आइसिसीलाई स्वीकृति दिन एउटा विधेयक पारित गरेको थियो तर सिनेटका डेमोक्रेटहरूले गत हप्ता यो विधेयकले अमेरिकी सहयोगी र कम्पनीहरूलाई प्रतिकूल असर गर्न सक्ने भन्दै यसलाई अवरुद्ध गरे । तर डेमोक्रेटहरूले नेतन्याहुमाथिको प्रतिबन्धप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्