अहिले संविधान संशोधनको बहस विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ ।
संविधान संशोधनका क्रममा जनताका अधिकार, समानुपातिक तथा समावेशीकरणलाई आघात नपुग्ने गरी मूलतः निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्छ । प्रदेश र संसद् सदस्य सङ्ख्या पनि घटाउने र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै समावेशी गराउँदा उचित हुन्छ । हालको प्रणालीले समावेशीताको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
राजनीतिक निष्ठाभन्दा नेतृत्वले इच्छाएका तथा आफ्नो समूह र नातागोता सम्बद्ध व्यक्ति मात्रै छनोट हुनुपुग्यो । नेपालको हालको परिस्थितिमा तत्कालै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी व्यवस्था भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन । मतदाताको स्थिति पनि भावनात्मक छ । त्यस्तो खाले मतदानले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने ठेगान छैन । एउटा दलले बहुमत ल्याउने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्छ ।
राजनीतिलाई स्थिर तुल्याउन आवश्यक न्यूनतम मत ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रतिशत बढाउनुपर्छ । एउटा दलको बहुमत भएन भने विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेलको अवस्था रहिरहन्छ । राजनीतिक स्थिरता नभइ भ्रष्टाचार र सुशासनको नारा भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ । भ्रष्टाचारका न्यूनीकरणका लागि हालका प्रयासले मात्र पुग्दैन ।
सांसद भएपछि विकासका काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पञ्चायतकालीन नै हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा समेत त्यो सोचबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । संविधान संशोधन गर्दा अब सांसदबाट मन्त्री नहुने भएमा बजेटका लागि दौडधूप गरिरहनुपर्ने स्थितिमा सुधार आउथ्यो कि ? यो पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ ।
सरकार, संसद् र सांसदले मिलेर विगतदेखि नै फटाफट विधेयक ल्याएर काम गरेको भए अध्यादेशकै आवश्यकता किन पथ्र्याे र ? पछिल्लो समय थाँती रहेका महत्वपूर्ण कानुन अघि बढाउन सभामुख, अध्यक्ष र सरकारबाट अलि तदारुकता देखिएको छ । तथापि, राष्ट्रियसभाले भने आएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याइरहेकै छ । तुलनात्मकरुपमा समयमै काम सम्पन्न गर्नेमा प्रतिनिधिसभाका समितिमा प्राविधिकसहित कोरमका कारणले पनि असर पारेको छ ।
संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप राष्ट्रियसभामा कतिपय सदस्यको चयन हुनसकेन भन्ने प्रश्नमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । केही सदस्य अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएपछि समितिका कुनै बैठकमा पनि उपस्थिति नभएको पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिमा इमान्दार व्यक्ति पछि परेका छन् । विगतमा युवा विद्यार्थीलाई राजनीतिक र साङ्गठनिक विषयको ज्ञान दिलाएर शिक्षित तुल्याइन्थ्यो । परीक्षण गरेर मात्रै कमिटीमा ल्याइन्थ्यो ।
अहिले कमिटी प्रणाली नै ध्वस्तजस्तो अवस्थामा छन् । पार्टी कमिटी नाम मात्रमा सीमित छ । जनवर्गीय कमिटी लथालिङ्ग छ । त्यही नै हो, कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने र युवापुस्तालाई अघि ल्याउने । त्यो नभएपछि राजनीतिक अराजकता देखिनु स्वाभाविक छ । यसमा पार्टीकै दोष छ । योजनाबद्धरुपमा काम भएको छैन । इमान्दारपूर्वक लाग्नेको आर्थिकस्तर कमजोर छ ।
हिजो समाज परिवर्तनकै मुद्दा प्राथमिकतामा थियो । अहिले लाभका लागि दौडिएको देखिन्छ । राजनीतिलाई केही मानिसले व्यवसाय बनाएपछि प्रश्न उब्जिएको हो । तर सबैलाई एउटै आँखाले हरिनु हुँदैन । राजनीतिमा लागेर घरखेत गुमाएर टाट पल्टेका पनि मानिस छन् ।
सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पछिल्लो समय भएको तीव्र विकास र विश्वग्रामको अवधारणाले पनि युवापुस्तालाई विदेश पलायनमा प्रेरित गरेको छ । नेपाल हालको शिक्षा प्रणाली प्राविधिक र सीपमूलक भन्दा पनि बेरोजगार युवा उत्पादन गर्नेखाले छ । जसले अर्थोपार्जन गरी परिवार धान्न पनि युवालाई विदेश जान बाध्य पारेको छ ।
समाजको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै छ । तथापि, पछिल्ला समय युवापुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गरी रोक्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । अर्कातर्फ पछिल्ला पुस्तामा मेहनत कम गर्ने सोचाइ देखिन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मुलुकले निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादनले लय समातेको छ । औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यमा भने प्रभावकारी योजनाको खाँचो छ ।
अहिले पनि चार-पाँच लाख विदेशी नागरिक यहाँ श्रम गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रै दृष्टिकोण आएको छ । धेरै काम अघि बढेका छन् । तत्काल राहत पाउने काम अघि बढाएर जनतालाई विश्वास लिएमा छोटो समयमै आर्थिकरुपमा मुलुकको कायपलट गर्न सकिन्छ । देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान प्रमुख दलबीचको सहकार्यमा गठित वर्तमान सरकारले एउटा मार्ग कोर्दै अघि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ ।
नेपालको राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास लामो छ । त्यसका लागि धेरै नागरिकले बलिदानी दिएका छन् । मुलुकको राजनीति अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिको सहकार्य महत्वपूर्ण छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलालको नीति ठिक हुने तर राजनीतिक नेतृत्वमा आउन नसक्ने परिस्थितिबाट विभाजित वाम घटकबीचको एकीकरण र नेपाली कांंग्रेसको कम्युनिष्टसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने सोचले देशमा एकखाले राजनीति वातावरण बन्यो ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव मदन भण्डारीले त्यसबीचमा पुष्पलालकै कार्यनीति र कार्यदिशालाई अभ्यासमा ल्याउनुभयो । त्यसबाट सहकार्यको एउटा माहोल सृजना भयो । विसं २०४८ को निर्वाचनपछि करिब १० वर्ष मुख्य शक्ति मिलेर जान पर्छ भनी एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार ग¥यो ।
त्यही विन्दुबाट प्रतिस्पर्धाका नाममा अराजकता सुरु भयो । मुलुकमा राजनीतिक अभ्यास अघि बढ्दै जाँदा एमाले विभाजित भयो । ती सबै कारणले माओवादी आन्दोलन जन्मियो । माओवादी आन्दोलन सशक्त हुनु भनेको एमाले विभाजन नै थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा असर पर्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिए ।
त्यसपछि मात्र एमाले–कांग्रेसबीच मिलनविन्दु फेला पर्यो । देशभित्र विकसित विभिन्न परिस्थितिले त्यसबेला विसं २०४८ मा मनमोहनले राख्नुभएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने चेत दुवै पार्टी नेतृत्वमा पलायो । विसं २०६४ को निर्वाचनको मत परिणामले हौसिएको माओवादी प्रभावले मुख्य दलबीचको विश्वास पुनः कमजोर तुल्यायो ।
देशमा विभिन्न परिस्थितिले लोकतन्त्रका लागि एउटै मोर्चामा सङ्घर्ष गरेका कांग्रेस–एमालेबीचमा सहकार्य र सहयात्राको अवसर अहिले फेरि जुटेको छ । मनमोहनले त्यसबेला अघि बढाएको सहकार्यको सन्देशलाई निरन्तरता दिएर जान सक्नुपर्छ । यसैबाट नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
सांसद गोपाल भट्टराईको परिचय
विसं २०२४ देखि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएदेखि विद्यार्थी, युवा र किसान सङ्गठन र पार्टीको विभिन्न तहमा निरन्तर सक्रिय राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराई हाल नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ । कृषि पेसामा संलग्न भई जीवनयापन गरिरहनुभएका उहाँ लुम्बिनी प्रदेश रुपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा–५ निवासी हुनुहुन्छ । उहाँ हाल सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति सदस्यको हुनुहुन्छ ।
(नेता भट्टराईसँग ‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राससका निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गर्नुभएको्ला तिलोत्तमा–५ निवासी हुनुहुन्
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्