विश्वका सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा उच्चस्थानमा रहेको नेपालमा सरकार बदलिएपिच्छे भ्रष्टाचार निवारणका नारा जवर्जस्त रुपममा घन्किए पनि काम भने शून्यकै अवस्स्थामा छ ।
देशमा सानातिना मात्र होइन राज्यतहबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारको डुंगुर लाग्ने गरेका अनेक घटनाक्रमकाबीच यस वर्ष नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन खस्किएको छ ।
मंगलबार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स,सीपीआई)मा नेपालको अवस्था गत वर्षभन्दा खस्किएको छ ।
गत वर्ष नेपाल ३५ अंक सहित १०८ औं स्थानमा थियो । यसपाली ३४ अंक सहित १०७ औ स्थानमा छ । गत वर्ष नेपालभन्दा राम्रो अवस्था भएका केही मुलुकहरुको अवस्था खस्किएकाले वरियताक्रममा मात्रै नेपाल एक स्थानमा अगाडि भएको हो ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अंक, भारतले ३८ अंक, मालदिभ्सले ३८ अंक, नेपालले ३४ अंक, श्रीलङ्काले ३२ अंक, पाकिस्तानले २७ अंक, बङ्गलादेशले २३ अंक र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न मुलुकहरुमा हुने भ्रष्टाचारमाथि आम धारणा बटुल्ने क्रममा आफै सर्वेक्षण गर्दैन । विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने अध्ययनमा भ्रष्टाचार, सुशासन र घुसखोरीका वारेमा सोधिने प्रश्न र सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माका अनुसार अहिले विश्वव्यापी सूचकांकको औसत अंक नै ४३ हो । त्यसमा पनि ५० अंकभन्दा कम ल्याउने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक मानिन्छ । २र३ अंक सुधार हुनुलाई पनि सामान्य मानिन्छ । तर नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालको भ्रष्टाचार मापन गर्न विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्छ । आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आम बुझाइले नेपालको अवस्था थोरै खस्किएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागू भई तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भैसक्दासमेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल नभएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भैसकेको छ, जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्