जनयुद्ध दिवस कि लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको निरिहता दिवस ?

माओवादीका लागि १० वर्षे जनयुद्ध फलिफाल भए पनि यसैका कारण पीडित बनेकाहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । दशौं हजार द्वन्द्वपीडित न्यायको प्रतिक्षामा छन् ।

तर द्वन्द्वलाई शान्ति र मेलमलापमा रुपान्तरण गर्नुको साटो सरकारले जनयुद्ध सुरु भएको फागुन १ गतेलाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा मान्यता दिंदै सार्वजनिक विदा दिएपछि यसको बिरोध भएको छ ।

यस क्रममा द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेकाहरुलाई न्याय दिने विषयमा अनेक आयोग बने पनि उनीहरुको समस्या जस्ताको तस्तै रहेका बेला जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा दिएपछि यसको विरोधमा द्वन्द्वपीडित समुदायले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरुले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राख्दै बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनेर बिदा दिनु ज्यादती भएको बताउँदै कुनै पार्टीले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई, अथवा क्रान्ति सुरु गरेको दिनलाई मनाउने आफूले आजसम्म विश्वमा कतै नदेखेको बताउनुभयो ।

उहाँले आज जनयुद्ध सुरु त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र गरिएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको र लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरुको निरिहता दिवस भनेर मनाउनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताए । उनले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनु नाजायज भएको बताउनुभयो ।