दलीयकरणको शिकार भएर चिराचिरा भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा अझै पनि तीन समूह सक्रिय छ । विभाजित एनआरएनएलाई एकताबद्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले एकता माहाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले गत चैत्र २१ गते दिएको परमादेश अनुसार गैरआवासीय एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन गठित पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेपछि समितिले तयारी तीब्र पारेको छ ।

यसै क्रममा एकता महाधिवेशनका लागि सदस्यता वितरण लगायतका कार्यहरू सहज बनाउन आफ्नै वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै यही फेब्रुअरी २८ सम्म सदस्यता आवेदनका लागि आव्हान गरेको छ ।

नयाँ वेबसाइट www.nrnahlc.com मार्फत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यताका लागि आवेदन दिने अन्तिम मिति २८ फेब्रुअरी तोकिए पनि आवश्यक परे उच्चस्तरीय समितिले उक्त मिति थप गर्न सकिने बताइएको छ ।

एनआरएनए सदस्यता शुल्क सम्बन्धित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)ले तोकेको दरअनुसार निर्धारण गरिनेछ। एनसीसी नभएका देशमा भने उच्चस्तरीय समितिले शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

नयाँ सदस्य तथा नवीकरण गराएका सदस्यहरूले ३-५ मे, २०२५ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन सक्नेछन्। महाधिवेशनमा सहभागी हुन लाग्ने शुल्क समितिले तोकेको दरअनुसार हुने छ। इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि समितिले १६ मार्चदेखि ३१ मार्च २०२५ सम्म दर्ता आवेदन खुला गर्ने जनाइएको छ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घलेले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई सदस्यता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

अध्यक्ष घलेले नोभेम्बर २०२४ यता बसेका उच्चस्तरीय समितिका बैठकहरूको निर्णयअनुसार सदस्यता खुला गरिएको र यस पटक सम्पूर्ण सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौंमा भेला भएर अन्तर्राष्ट्रिय समिति चुन्ने ऐतिहासिक अवसर पाउने हुनाले गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध गर्न सबैलाई सदस्यता लिन अपिल गर्नुभएको छ ।

ूउहाँले भन्नुभयो, आगामी मे महिनामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले एनआरएनएमा निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रजातान्त्रिक सुशासन सुनिश्चित गर्नेछ। नयाँ विधान तथा नेतृत्व निर्माण गर्न हामी सबैले महाधिवेशनलाई उत्सवको रूपमा मनाउनु आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले विवाद समाधान गर्दै एनआरएनएको वैधानिक कार्यसमिति निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा निष्पक्षता, प्राकृतिक न्याय, कानूनी शासन तथा निष्पक्ष निर्वाचनका सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।