सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम हो’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति सांसदको आपत्ति
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम हो’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

आइतबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रतिनिधिसभाका सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम भएको छ’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । “राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएपछि कसको के नै लाग्छ र ? भनेर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ, भत्ता खान गएका राष्ट्रियसभाका सांसदले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ नपढीकन पास गरेछन् भन्ने भनाइप्रति आपत्ति छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद जयन्तीदेवी राईले सांसद शाहीले ‘राष्ट्रियसभालाई वृद्धाआश्रम र केही दिनको पाहुना’ भनी अभिव्यक्ति दिनुभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । “सांसद शाहीले अभिव्यक्तिले राष्ट्रियसभाको विशेष अधिकारको हनन गर्नुभएको छ, उक्त भनाइप्रति खेद प्रकट गर्दछु, राष्ट्रियसभाले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद जगतबहादुर पार्कीले सिङ्गो समाजलाई लज्जित बनाउनेगरी देशैभरि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैतडीको आन्द्रेगडा भन्ने ठाउँमा प्रकाश दमाईंको एउटा मात्रै घर छ, हिजो प्रकाशको आमाको निधन भएपछि शव उठाउने कोही भएनन्, दलितको शव भनेर गैरदलितले सहयोग गरेनन्, पछि कञ्चनपुरमा रहेका आफन्त गएपछि शव उठाइयो, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्य समयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”
सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेश भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो छ, हिमाली पहाडी भूभागमा पाइने जडीबुटीको यहाँ व्यावसायिकखेती गर्न सकिन्छ । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको अभावमा किसानले सस्तो मूल्यमा कच्चापदार्थ बेच्नु परिरहेको छ, सम्बन्धित किसानलाई नाफा भएको छैन, सरकारसमेत राजस्व घाटा भइरहेको छ ।”
सांसद नरबहादुर विष्टले कर्णाली प्रदेशमा आगामी चैत २३ गते आयोजना गर्ने भनिएको ‘दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद’ प्रतियोगिताको तयारीका बारेमा सम्बन्धित निकायले राष्ट्रियसभामा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले देशमा कालोबजारी, महँगी, भ्रष्ट्राचार बढ्दै गएको भन्दै सरकारले त्यसबारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्