नेपालबाट अवैध बाटो हुँदै रुसी सेनामा भर्ना हुने नेपालीको संख्या ५ हजारभन्दा बढी रहेको र युक्रेनसंगको युद्धका क्रममा अहिलेसम्म ९४ जनाको मृत्युु भएको जानकारी गराइएको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सो जानकारी दिंदै सरकार यस विषयमा गम्भीर नभएको आरोप ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले रुसी सेनामा पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली भर्ना भएको, ९४ जना नेपालीको मृत्यु भएको, एक हजारभन्दा बढी घाइते भएको अपुष्ट खबर आइरहेको छ । यस विषयमा यथार्थ जानकारी लिन सरकारले कूटनीतिक पहल गरिनुपर्र्नेछ ।”
सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाका घटना बढेको उल्लेख गर्नुहुँदै दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको शीघ्र उपचारको माग गर्नुभयो ।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान जानेको सङ्ख्यामा बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै यातायातका साधनको मापदण्ड तोकिनुपर्ने र जीर्ण अवस्थामा रहेका सडकलाई मर्मतसम्भार गरी सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति गराउनसक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सांसद बलराम अधिकारीले पनि सवारीसाधन दुर्घटना बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । हाल बन्द अवस्थामा रहेका भन्सार नाका खोल्नका लागि पनि उहाँले माग राख्नुभयो । तारा लामा तामाङले पनि सडक दुर्घना बढेको विषय उठाउनुहुँदै हुलाकी सडक निर्माणमा तीव्रता दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले सार्वजनिक निकायमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार घट्न नसकेको बताउनुभयो । ललितपुरमा प्रदेश मुख्यमन्त्री निवास बनाउँदा त्यस वरिपरीको बाटो मिचिएको र सवारी आवागमनमा समस्या भएको विषय सांसद डा तोसिमा कार्कीले संसद्मा उठाउनुभयो ।
सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले विभिन्न खानेपानी, सिँचाइ तथा पुल आयोजनामा बजेट अभाव हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
कास्की जिल्लाको हेम्जा र पुरुन्चौर जोड्ने पुल निर्माणको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको विषय उहाँले संसद्मा बोल्नुभयो । सांसद दीपकबहादुर सिंह ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टि–स्टेट, बालकुमारी घटनालगायत दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँगका व्यापार नाका खुलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राख्नुभयो । सांसद दीपा शर्माले संसद्मा उठाइएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै सांसद दुर्गा राईले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरेर फरकफरक लिङ्ग र समुदायको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले तराईका जिल्लामा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै हाल बन्द अवस्थामा रहेको श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनको माग पनि उहाँले गर्नुभयो ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न सडकखण्ड निर्माणको काम अलपत्र परेको विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद धवल शमशेर जवराले बाँके जिल्लामा रहेको कपास विकास समिति खारेज भए पनि व्यवस्थापनको समस्या अझै रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण पीडित भइरहेको विषयमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको विषय सांसद नगिना यादवले संसद्मा उठाउनुभयो ।
अर्का सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि अहिले किसानले आफूले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य भुक्तानी नपाउँदा मिल्क होलिडेको अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले दुग्ध विकास संस्थानले तीन महिनादेखि किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन नसेकेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । दुग्धजन्य सामग्रीको भारतबाट भइरहेको चोरीपैठारी रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद नारायणी शर्माले जमिनको स्वामित्वसम्बन्धी विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पाउनुपर्ने नागरिकको मौलिक हक रहे पनि अहिले मधेस प्रदेशका जिल्लामा खानेपानी अभाव रहेको विषयमा सांसद निर्मला कोइरालाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद निशा डाँगीले देशभरका पूर्वाधार आयोजनामा जग्गा मुआब्जामा एकरुपता कायम हुनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वाधार आयोजनामा जग्गाकै कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग पनि उहाँले राख्नुभयो ।
सांसद प्रतिक्षा तिवारीले देशमा सुशासनको अनुभूति हुन नसकेको बताउनुभयो । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड उजागर भइरहे पनि दोषीलाई कारबाही हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा सुविधा पाउनुपर्ने प्रत्याभूति गर्न पनि उहाँले माग राख्नुभयो ।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिबी बढी रहेका क्षेत्रमा बजेट पर्नेगरी सन्तुलित र समावेशी प्रकृतिको बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद विन्ध्यवासिनी कंसकार र विनिता कडायतले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति सरकारले गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
कंसकारले सबै सरकारी अस्पतालमा जलन उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राख्नुभयो भने सांसद कडायतले ग्रामीण भेगमा अहिले पनि न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा नपुगेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्