नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेता डा कोइरालाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुभयो । “सरकारले यो कुरालाई गम्भिरतापूवर्क लिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संसद् सुरु हुनु केही दिनअघि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा नेता डा कोइरालाले आपत्ती व्यक्त गर्नुभयो । चित्त नबुझेका काममा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रकाश साउदले जनताका मुद्दालाई केन्द्रीयस्तरको बहसमा ल्याउन प्रेस जगतले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा विवेक र संयमता हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध र बन्देज गरिनुहुन्न,” नेता साउदले भन्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्र बजगाईंले प्रेस जगतलाई अङ्कुश लगाउने गरी आउने कुनै पनि कानुनलाई पारित गर्न नहुने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले पत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रताका साथै नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पत्रकार सत्ताको अभिन्न अङ्ग बनेर विचलित हुन नहुने बताउनुभयो । भुइँ मान्छेको दृष्टिबाट संविधान संशोधनका मुद्दा नउठेकाले यस्ता मुद्दा ल्याउन प्रेसजगत्ले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रेसजगत्लाई सबल बनाइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन महासङ्घले पहल गरिरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो ।
नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष किरण पोखरेलले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारले खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मिडियालाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल र उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले सम्मेलनका प्रस्तावहरुका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्