केआइआइटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सुरक्षाको माग
भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्युका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न सांसदहरुले माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा लम्सालको रहस्यमय मृत्युपछि असन्तुष्टि जनाएका विद्यार्थीमाथि दमन भएकाले आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
सांसद बिना लामाले भारतमा नेपाली छात्रा लम्सालको रहस्यमय मृत्युबारे गम्भिरतापपूर्वक अध्ययन गरी कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले नेपाली विद्यार्थी माथि भएको बल प्रयोगका सम्बन्धमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद शान्ति विकले पनि यो मृत्यु प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले बाँकी अध्ययनरत विद्यार्थीको सुरक्षामा सरकारले गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसै गरी सांसद शेरबहादुर कुँवरले लम्सालको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणको घटनाले विद्यार्थी माथि भएको अत्याचार नरोकिएकाले भन्दै उनीहरुको सुरक्षाको माग गर्नुभयो ।
“त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको मोबाइल खोसिएको छ । विद्यार्थीलाई अलपत्र पारिएको छ । उनीहरुको सुरक्षित वातावरणका लागि कूटनीतिक पहलमा ढिलाइ नगरियोस्,” उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद शिशिर खनालले पनि नेपाली छात्राको मृत्युपछि त्यहाँको विद्यार्थीलाई सहज ढङ्गले न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो ।
सांसद शान्ति श्रेष्ठले नेपालको कानुनअनुसार बर्जित बालविवाह भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बिराजभक्त श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरु समयमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सीताकुमारी राना, सीता मिजार, सुदन किँराती, सुशिला सिर्पाली ठकुरी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, सम्झना थपलिया, सरस्वती सुब्बाले नेपाली छात्राको निधनको घटनाप्रति आवश्यक छानबिन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद शिव नेपालीले पोखरामा जलन उपचारको सुविधाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद शोभा ज्ञवालीले भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद सृजना राजभण्डारीले पछिल्ला दिनमा विद्यार्थी बोकेका सवारी दुर्घटना बढिरहेकाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद हितराज पाण्डेले बन्दीपुर गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले वडासचिव नवीन भुसालमाथि गरेको आक्रमणको घटनाप्रति विरोध जनाउँदै कर्मचारीको आवश्यक सुरक्षाको माग गर्नुभयो ।
सांसद सराज अहमद फारुकी, सांसद सरिता भुसाल, शान्ती चौधरी, सुनिता बराल, सुहाङ नेम्वाङ, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सूर्यमान तामाङ (दोङ), सोभिता गौतम, संगिता मण्डल धानुक, हेमराज राई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सुशिला श्रीपाली ठकुरीले राष्ट्रिय तथा स्थानीय विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद श्याम घिमिरेले छात्राको निधनका सम्बनधमा सरकारले देखाएको तदारुकताका सम्बन्धमा धन्यवाद दिँदै थप राहतका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशका सम्बन्धमा अनावश्यक व्याख्या र प्रचार गरिएकाले त्यसो नगर्न अनुरोध गर्नुभयो । सांसद घिमिरेले सरकारले संसद छल्न नसकेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
समाजमा रहेको विकृति र विद्वेषलाई हटाउनेतर्फ प्रभावकारी रुपमा कदम चाल्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद घिमिरेले विपी राजमार्ग पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल निर्माण गर्न र आम नागरिकलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले विपक्षीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न छाडेर खिसीट्यूरी गर्ने र पहिले किन नगरेको भनेर प्रश्नमाथि प्रतिप्रश्न गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री, सरकार र मन्त्रीहरुमाथि उठेका प्रश्न र आम नागरिकले उठाएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी, भूमिकालाई सम्मान गर्न र सामान्य संसदीय मर्यादालाई ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका योजना, बजेटलाई आफूखुसी रकमान्तर गरिएकाप्रति पनि सांसद बस्नेतले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
अघिल्लो सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भएपनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई घटाइदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्