सत्ता गठबन्धनका नेताहरु अमेरिकी सहायता परियाजा एमसीस प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गर्न सहमति नभए गबठन्धन भत्कने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
आइतबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरेको हो । अब पाँच दलीय गठबन्धनमध्ये चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र एमसीसीको विपक्षमा छ ।
संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने निर्णय भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सचिवालयले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे आआफ्नै विचारअनुसार छलफल हुने बताएको छ।
प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले फेसबुकमा लेख्दै एमसीसी संसदमा आफ्नै विचारअनुसार छलफल गर्ने बताउनुभएका हो ।
संसदमा एमसीसी टेबल भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २२३ अनुसार सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा एमसीसी टेबल गरेपछि सामान्य छलफलका लागि अर्को बैठकको मिति र समय तोक्ने छन्।
उक्त बैठकमा एमसीसीमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले राख्नुपर्छ। एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरेकाले यसको सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो। तर संसदमा एउटा मन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्को मन्त्रीले पनि यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी टेबल नगरे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाको समयका अर्थमन्त्री र अहिलेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी टेबल गर्नेछन्।
छलफलपछि सांसदहरूले नियमावलीअनुसार सामान्यत: संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय पाउँछन्। तर त्यस्तो संशोधन नेपाल सरकारले उठाउने टिप्पणी वा गर्न सक्ने परिमार्जन/संशोधनको हकमा मात्र लागु हुन्छ।
एमसीसीमा संशोधन हाल्ने अवस्था अहिले विद्यमान छैन। त्यसैले संशोधन हाल्नका लागि नियमावलीले दिएको १ सय २० घन्टा अर्थात् पाँच दिनको समय दिने/नदिने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलबाट तय गर्नेछन्।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट मात्र पारित गर्ने तयारी रहेको सेतोपाटीलाई बताइन्।
‘एमसीसी सभामुखले टेबल गर्नु भएपछि अर्को बैठकमा छलफल हुन्छ’, भुसालले भनिन्, ‘त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन्छ।’
संविधानको धारा २७९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी, सम्झौता संसद संघीय कानुनअनुसार अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धी सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सँगै उपधारा २ मा शान्ति र मैत्री सन्धी र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धी सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको नभए प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पास गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
सरकारले एमसीसीलाई दीर्घकालीन असर नपार्ने किसिमको सम्झौताको रूपमा अर्थ्याएर संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतले पास गर्ने तयारी गरेको हो। संविधानअनुसार नै सन्धी ऐनको दफा ४ ले एमसीसी अनुमोदनको बाटो खोल्ने सरकारको धारणा छ।
सन्धी ऐनको दफा ४ मा संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएका विषयका सन्धी बाहेकका अन्य विषयका सन्धीमध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपरे वा कुनै सन्धीमा सम्मिलित हुन चाहे सो सम्बन्धी प्रस्ताव संसदको उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसो त कानुन मन्त्रालयले २०७५ फागुन २६ गते अर्थ मन्त्रलायलाई राय दिँदै ‘नेपाल सन्धी ऐन २०४७ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनु उपयुक्त हुने’ उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्