सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को बजेटको तयारीमा लागिरहँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत र खर्चको अनुमान घटाउन बाध्य भयो ।
सरकारको खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर र स्रोत जुटाउन नसक्दा साँढे १७ खर्बको बजेट घटाएर १५ खर्बमा झारिएको छ । बजेटको यस्तो यथार्थकाबीच आगामी वर्षका लागि १८ खर्बको बजेट सीमा तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को बजेटका लागि १८ खर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
आयोगको समितिले आगामी आवको वार्षिक बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका टुङ्गो लगाउँदै आगामी तीन वर्षको खर्च तथा स्रोत निर्धारण गरेको हो ।
समितिले आव २०८२।०८३ २१ खर्ब र आव २०८३।०८४ का लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ बजेट सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । आयोगले तोकिएको खर्च हुँदा आगामी आवमा नेपालले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने समितिको अनुमान गरेको छ ।
त्यस्तै मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत, राजस्व वृद्धिदर १६.४ प्रतिशत, कुल अर्थतन्त्रको अनुपातमा कुल राजस्वको अनुपात २१.१ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण कुल अर्थतन्त्रको तुलनामा ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान समितिले गरेको छ ।
बजेटका लागि समितिले स्रोतको अनुमानसमेत गरेको छ । जस अनुसार नेपाल सरकारले आगामी आवमा १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये एक खर्ब ५५ अर्ब सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने छ ।
बाँडफाँट हुने राजस्व घटाउँदा नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँ मात्र हुने छ । त्यस्तै आगामी आवमा नेपालले दुई खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
वैदेशिक सहायता अन्तर्गत ५० अर्ब अनुदान र दुई खर्ब १० अर्ब ऋणको हिस्सा हुने छ । आन्तरिक ऋण भने उक्त आवमा दुई खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा आगामी सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको योजना आयोगले जनाएको छ । आगामी आवदेखि सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदै छ ।
त्यस्तै सीमा निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई आधार बनाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
चालु आवको मध्यकालीन खर्च संरचना तथा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको प्रतिवेदन, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सूचक र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको तयारी तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई समेत आधार बनाइएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्