नेपाल युवाहरु देशमा केही हुँदैन, गर्न सकिंदैन भन्दै विदेश पलायन हुने क्रम युद्धस्तरमा बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले सबैलाई चिन्तित तुल्याएको देखिन्छ भाषणमा ।
विशेष गरी सरकार र सरकामा आबद्ध दलहरुले युवाहरुलाई देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना जागृत गर्ने गरी कुनै कार्म गर्न सकेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण संसदमा हुने गतिविधि नै काफी छ ।
यसै क्रममा गत आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको उत्तरको दृश्य देखेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशमा युवाहरुको सपना किन मर्दैछ भन्ने दृष्टान्त दिनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत लामो प्रतिक्रिया दिंदै सिर्जनात्मकता, नैतिकता र लज्जा गुमाइसकेका नेताका एउटै पाराले सपना मर्दै गएको बताउँदै लेख्नुभएको छ-
गाउँको कोलाहल रहित वातावरणमा बसेर फागुन ६ गतेको संसदमा विभिन्न दल आबद्ध सांसदहरूको सनातनी/सतही प्रश्न र प्रम प्रचण्डको झन् बढी सनातनी/कर्मकाण्डी उत्तर सुने पछि देशमा युवाहरूको सपना किन मर्दैछ र उनीहरू देश छोडेर हिंड्ने प्रवृत्ति किन बढ्दैछ भन्ने बुझ्न अरू सहज भयो !
अनि पुराना/सनातनी दल र तिनका सिर्जनात्मकता,नैतिकता,लज्जा गुमाइसकेका नेता अब सुध्रनेवाला छैनन् भन्ने पनि घाम झैं छर्लंग भयो । त्यसो भए के अब देशको अग्रगतिको कुनै बाटो छैन त ? अवश्य छ, हुनुपर्छ र निर्माण गर्नुपर्छ।
निम्न संरचनात्मक/रणनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएर देशलाई तीब्र अग्रगतिमा लैजाने वैकल्पिक विचार, राजनीति र शक्तिको निर्माण गरौंः
१. नेपाली इतिहासमा २००७ साल फागुन ७ गतेदेखि २०७२ साल असोज ३ गते सम्मको जनताको संघर्षबाट प्राप्त संविधानसभा मार्फत निर्मित संविधान र त्यसका आधारतत्वको रूपमा रहेका गणतन्त्र,संघीयता,धर्मनिरपेक्षता र समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको निरन्तर थप लोकतान्त्रीकरण र समृद्धीकरण गर्दै जाने।
२. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद’ र ‘ समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ लाई देश र दलको राजनीतिक र आर्थिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गर्ने।
३. स्थीर सरकार र जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधिसभाको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिसभा, संसद बाहिरबाट मन्त्रीमण्डल, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग, सांसदलाई ‘राइट टू रिकल’ आदिको व्यवस्था गर्ने।
४. राज्यका सबै अंग र दलहरूमा समेत क्यान्सर झैं फैलदै गएको भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य गर्न अदालत र संवैधानिक अंग/आयोगको गठन प्रक्रियालाई बढी लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउने, उनीहरूलाई बढी अधिकारसम्पन्न,स्वायत्त र जनउत्तरदायी बनाउने; उच्च तहको भ्रष्टाचारको छानवीन र अभियोजन गर्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको व्यवस्था गर्ने।
५. देशलाई केही दशकभित्र आर्थिक रूपले हालको अति कम विकसित स्थानबाट मध्यम विकसित हुॅदै उच्च विकसितको अवस्थामा पुर्याउन कार्यकारी राष्ट्रपतिको मातहत विश्वका र देशका उच्च स्तरका विज्ञहरूको संलग्नतामा अधिकारसम्पन्न ‘राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण’ बनाएर त्यसको मार्गचित्र र योजनालाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत अभियानात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने।
६. नेपालको सार्वभौमसत्ता,स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र प्रयोगको निम्ति भारतसंगको सन् १९५० को सन्धी लगायत सबै असमान सन्धी-सम्झौताहरूको खारेजी र समयानुकूल तथा राष्ट्रिय हित अनुकूल आवश्यक सबै देशसंग नयाॅ सन्धी-सम्झौता गर्ने।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्