पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरशन (एमसीसी) बीच भएको करार सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उक्त सम्झौता पेश गरिएपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले प्रारम्भमै नेपाली जनतालाई छलछाम गरेर ल्याइएको एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन नगरी अघि बढाउँदा राष्ट्रियहितको पक्षमा नहुने बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेत खगराज अधिकारीले सत्तागठबन्धन नीतिहित, गतिहित र गन्तव्यहित यात्रामा अघि बढेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानका उल्लेख भएका विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने अवस्था गठबन्धनबाटै भइ आएको हो, सडक र सदनमा विरोध गरेजस्तो गर्ने अनि सभामुखले टेबुल गर्नेजस्ता कार्य देशहित हुन सक्दैन । यो प्रक्रियामा हामी सामेल हुँदैनौँ ।” बाधा अवरोधबीच गरेको कार्यलाई टेबुल भएको मान्न नसकिने उहाँको टिप्पणी थियो ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वका सरकारले सदनमा दर्ता गराएको एमसीसीलाई सरकारको निरन्तरताका आधारमा वर्तमान सरकारले छलफलसहित निष्कर्षका लागि सदनमा पेश गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीबारे दलहरुबाट कुन कित्तामा रहने स्पष्ट धारणा आउन आवश्यकछ, विरोध पनि गर्ने समर्थनमा रहेजस्तो पनि देखिने नभई पक्षमा रहने वा विपक्षमा रहने प्रष्ट हुन आवश्यक छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्