नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई दुई दर्जनभन्दा बढी मौलिक हक दिएको छ । तर, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
सत्ता र शक्तिको खेलका सन्दर्भमा संविधानको रक्षा र पालनाको चर्का कुरा गर्ने नेताहरु जनताको मौलिक हक कार्यान्वयननन नगर्दा संविधान उल्लंघन भएकोतिर चासो नै राख्दैनन् ।
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य लगायत आवास र रोजगारीको हकको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
आवास र रोजगारी प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक कार्यान्वयन नहुँदा सुकुम्बासीलाई सधैँ उठिबासको त्रास र सडक व्यापारीलाई महानगरको त्रासले गर्दा आवास र रोजगारीको हक नागरिकले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्यायको हक दिवसका अवसरमा एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्च, मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा)सहित आठवटा संस्थाले संयुक्तरूपमा आजदेखि सुरु गरेको ‘सामाजिक न्याय संवाद शृङ्खला’ प्रारम्भ कार्यक्रममा उक्त विषयमा छलफल भएको हो ।
थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा जामुका पोखरेलले भूमिहीनले पटक–पटक दुःख पाएको र राज्यले थप दुःख दिने काम गरेकोप्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राज्यले सुकुम्बासीको आवासको हक र बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्रिपुरेश्वरमा सडक किनारमा व्यापार गर्ने मैया आलले गरिबी र बेरोजगारका कारण सडक किनारमा सामान्य व्यापार गरेर खान पनि महानगरले नदिएको र राज्यले रोजगारीको व्यवस्था नगर्दा जीविका चलाउनै कठिन भएको सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले ‘सामाजिक न्याय र समाजवादःकोरा प्रतिज्ञा कि उपयोगयोग्य प्रत्याभूति’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने नेपाल महिला एकता समाजबाट सावित्री थापाले भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीमा मानिसले आवास नहुँदा दुःख पाएको र जीविकोपार्जनका लागि ठेला र सडक किनारबाट जीविका चलाउनेको सास्तीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सरोकारवाला पक्षले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकको आवास र रोजगारीको हक भएको हुनाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संविधानमा गरेको नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्थालाई राज्यले नै बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको जीविका र बाँच्न पाउने हकका विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले सामाजिक न्याय संवाद शृङ्खला आवाजविहीनको आवाजलाई राज्यको ढोकासम्म पु¥याउने उद्देश्यले प्रारम्भ गरिएको र यसलाई निरन्तररूपमा अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्