विवादास्पद अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा उपस्थित सांसदको बहुमतबाट पारित गर्ने तयारी भएको छ । संसदमा प्रस्तुत एमसीसीमाथि १२ गतेबाट छलफल हुनेछ भने त्यसपछि पारितका लागि मतदान प्रक्रियामा लगिनेछ ।
प्रतिनिधिसभा संसदमा पेश भैसकेको एमसीसीमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
संविधानमा कुन–कुन सन्धि, सम्झौता दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ वा कुन–कुन सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै गरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा पनि रहेको छ । नियमावलीमा कुनै पनि पद वा सङ्ख्या भनेको एक चौथाइ सदस्य सङ्ख्या हो ।
यो सङ्ख्या बैठक बस्न सक्ने सङ्ख्या हुने संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला बताउनुहुन्छ । कुल दुई सय ७१ सदस्यीय सांसदमध्ये एक चौथाईका लागि ६८ गणपूरक सङ्ख्या हुन्छ । र, यो उपस्थित सङ्ख्याको साधारण बहुमतबाट एमसीसी पारित हुनसक्ने बताइएको छ ।
संसदमा हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका ९८ सांसद संख्या छ भने सत्ता गठबन्धन दलहरुमध्ये नेपाली काँग्रेसको ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ सांसद रहेका छन् ।
त्यसै गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्रका एक, एक सांसद छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्