यही सोमबार भारतका बुद्धिजीवी भनेर चिनिने एसडी मुनीले नेपालमा राष्ट्रपति हुनुपर्ने भनेर चारजनाको नाममा ट्वीट गरेपछि यसबिरुद्ध संसदमा चर्को आवाज उठेको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद रघुजी पन्तले भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणलाई राजकीयस्तरको बनाइदिने हाम्रा नेताहरुको शैलीले इतिहासमै कहिल्यै कसैको अधिनमा नरहेको नेपालको घोर अपमान भएको बताउनुभयो ।
पन्तले भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेटेकोमा विरोध जनाउँदै भन्नुभयो- ‘यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो, के हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही ढंगको ट्रिट भारतमा पाउँछ ? पाउँदैन भने नेपालले दक्षिण एसियाको आजसम्म कसैको गुलामी नबोकेको आजसम्म स्वतन्त्र रहेको, कहिले पनि पराधिन नरहेको यो देशको राष्ट्रपतिको नाम विदेशीको ट्वीटमा हेर्नुपर्ने ?’
‘हामीले हाम्रो राष्ट्रपति को हुने भन्ने कुरा भारतको एउटा पूर्व प्रोफेसरले हाम्रा पूर्वराजदूतको नाम, हाम्रा पूर्वसभामुखको नाम, हाम्रा पूर्व अर्थमन्त्री, मानवअधिकारवादी लगायतको तीन-चार जनाको नाम यिनीहरु नेपालको राष्ट्रपति हुनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्छ, कस्तो दिन आयो ?’
यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले टीकापुर घटनाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
हाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद प्रभु साहले रौटहटमा मौलापुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका स्थानीय कर्मचारीले विरोध गरेको, कार्यक्रमका दिन बिजुलीको लाइन काटेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कानुन लाग्ने कि नलाग्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
“सेवाग्राहीले के कारणले लाइन काटेको हो भनेर सोध्न जाँदा गुण्डागर्दी भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् अवरोध गर्ने, जनतालाई दुष्प्रचार गर्ने घटनाको तत्काल छानबिन गर्न माग गर्दछु ।”
सांसद दीपक गिरीले दाङमा सडक पूर्वाधार निर्माण ढिलाइ भइरहको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “तीन पटक म्याद थपेर पनि सडक अझै निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्, यसको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले पूर्वाधार विकास गर्दा स्थानीयको भावनालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद रघु पन्तले पछिल्ला समय विदेशी चलखेल बढेको भन्दै विदेशी कूटनीतिज्ञको भेटघाटलाई नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनभुयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्